प्रविधि र उपकरण आयातमै एनसेललाई सरकारको अवरोध, ६ महिनादेखि रोकियो सटही सुविधा

सरकारले ६ महिनादेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सटही सुविधा रोकेको छ। नयाँ प्रविधि र उपकरण आयात गर्नको लागि आवश्यक सटही सुविधा सरकारले रोकिदिँदा एनसेल निकै अप्ठेरोमा परेको छ।    

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अप्ठ्यारो परिरहेको समयमा सरकारले सहजीकरणको सट्टा दुःख दिने नियत राखेको एनसेलका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग मुख्यतः ३ वटा विषयको लागि सटही सुविधा माग गरेको छ। जसमा सेवा विस्तारको लागि थप उपकरण आयात गर्न, इन्टरनेट सेवाको लागि ब्यान्डविथ र विदेशी कम्पनीसँग सेवा खरिद गर्न डलर सटही सुविधा छन्। सरकारले यसरी सटही सुविधा रोक्दा एनसेललाई यी नयाँ प्रविधि र उपकरण आयात गर्न अप्ठेरो परेको छ, जसको मार उपभोक्तामा पर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणले एनसेललाई गरिदिनुपर्ने सबै सहजीकरणमा बेवास्ता गरेको छ। बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने प्राविधिक सामग्री ल्याउन दिइएको छैन भने डलर सटहीको सुविधा पनि प्राधिकरणले दिएको छैन। सटही सेवा ठप्प हुँदा दूरसञ्चारका इक्विपमेन्ट आयात, सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार, विदेशी कन्सल्टेन्सीको भुक्तानी, ब्यान्डविथको भुक्तानीलगायतका नियमित कार्यहरुमा असर गरेको छ। 

प्राधिकरणले नयाँ प्रविधि र उपकरण खरिद गर्न सटही सुविधा नदिँदा फोन सेवा र मोबाइल इन्टरनेटको गुणस्तर नै खस्किने देखिएको छ। सरकारले सेवा प्रदायकलाई गुणस्तर वृद्धिमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा उपकरण नै आयात हुन नपाउँदा फोरजीलगायतका सेवामै असर पर्न थालेको हो। 

‘६ महिनाअघिको प्रस्ताव दूरसञ्चार प्राधिकरणले रोकेर राखेको छ’, एनसेलका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ उपकरण खरिद गर्न त पाइएन नै, ब्यान्डविथको भुक्तानी पनि गर्न सकिएन।’

एनसेलले लामो समयदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबीच आफूलाई समान व्यवहार नभएको र व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताउँदै आएको छ। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर भएको आजियटा यही कारण देखाएर बाहिरिएको छ। 

एनसेलले लाइसेन्स नवीकरणको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अग्रिमरुपमै ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउँदा पनि प्राधिकरणले फाइल रोकेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई ५ वर्षपछि एकै पटक २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर पनि नयाँ लाइसेन्स दिएको सरकारले एनसेलले वार्षिक रुपमा किस्तामा बुझाउँदै जाने गरी ४ अर्ब बुझाउँदा पनि निर्णय नगरी बसेको छ। 

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको व्यापार घटिरहेको समयमा एउटा मात्रै निजी कम्पनी एनसेल टिकिरहेको छ। सरकारी नीतिकै कारण, स्मार्ट टेलिकम, हेलो नेपाल, यूटीएललगायतका दूरसञ्चार कम्पनी बन्द भइसकेका छन्। सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगरिदिने, विदेशी सटही सुविधा रोक्ने लगायतका कार्यले एनसेल पनि चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने यसका अधिकारीहरु बताउँछन्।

के भन्छ प्राधिकरण? 
नेपाल दूरञ्चार प्राधिकरणले भने एनसेलले सरकारका विभिन्न शुल्क तिर्न बाँकी रहेकाले सटही सुविधा रोकिएको दाबी गरेको छ। 

‘एनसेलको सटही सुविधा रोकिएको साँचो हो’, प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले भने, ‘फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता बाँकी रहेकाले सटही सुविधा रोकिएको छ।’

प्राधिकरणका अनुसार एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सीबापतको रकम दिन बाँकी छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र एनसेलको बक्यौता रहेकाले सटही सुविधा रोकिएको बताएको छ। 

‘एनसेल र इन्टनेट सेवा प्रदायकको सटही सुविधा रोकिएकोमा सरकार जानकार छ’, मन्त्रालयका सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘सटही सुविधालाई सहज बनाउने विषयमा कार्यविधि बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श भइरहेको छ। छिट्टै उपाय निस्केला।’

वैदेशिक लगानी र नीजि क्षेत्रका विज्ञहरू सरकारले यस्तो उपाय पहिले नै निकालेर व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाउनु पर्ने तर्क गर्छन्। 

‘सरकारले एनसेललाई अवरोध होइन अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नु पर्ने थियो,’ एक पूर्वसचिवले भने, ‘एनसेललाई अप्ठेरोमा पारेर नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, झन्झट नै झन्झट व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सन्देश सरकारले दिइरहेको छ, जुन एकदमै निराशाको अवस्था हो।’

एनसेलले देशभर भ्वाइस सेवासँगै फेरजी सेवा विस्तार गरिरहेको छ। उसले फाइभजी परीक्षण गर्नको लागि अनुमति माग गरे पनि सरकारले दिएको छैन। जसले गर्दा धेरै देशमा उपयोगमा आएको फाइभजी प्रविधिबाट नेपालीलाई वञ्चित गरिएको छ।

सरकारले फाइभजी सञ्चालनको  अनुमति दिएको नेपाल टेलिकम वर्षौँदेखि परीक्षणकै क्रममा छ।