युनिकोड
जेठ २७ गते अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र दैलेखको आठबीस नगरपालिकाको खिड्कीजिउला जोड्ने झोलुंगे पुलको लठ्ठा चुँडियो।
दुर्घटनामा दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीका सिलसिलामा अछामबाट दैलेखतर्फ आउँदै गरेका १३ खच्चर परे। घण्टौँसम्म ती खच्चर कर्णाली नदीमाथि पुलमै अड्किए। लामो समयपछि ११ खच्चरको मात्र जीवित उद्धार सम्भव भयो। दुई खच्चरको नदीमै ज्यान गयो।
अधिकांश विकट ठाउँमा अहिले पनि मानव तथा पशु आवागमनका लागि खोला तथा नदी तर्न झोलुंगे पुलकै सहारा लिनुपर्छ। केही समयअघिसम्म त तुइनमा झुण्डिएर कष्टप्रद यात्रा गर्नुपर्थ्यो। त्यसलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्ने सरकारले नीति लियो। नेपालका पहाडी भूभागमा यस्ता पुलहरू धेरै छन्। समयमै मर्मतसम्भार नभए त्यसले निम्त्याउने दुर्घटना कस्तो हुन्छ, २७ गतेको घटनाले झस्काइसकेको छ।
पुलमा खच्चरहरू फसेपछि पुल निर्माण गर्ने निकायको खोजी गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले २०५८ सालमा सो पुल बनेको भन्ने मात्रै पत्ता लगायो। कुन निकाय वा संस्थाले उक्त पुल बनाएको हो भनेर खोजी गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले बताएका छन् (विस्तृत हेर्नुहोस् यस लिंकमा)।
जिम्मेवार निकायलाई पुल बनाउने, बेलाबखत त्यसको जाँच गर्ने र आवश्यक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भन्ने थाहा नहुने कुरा भएन तर समयमै यसबारे नसोच्दा यसले भविष्यमा यस्ता अन्य दुर्घटना अवश्यम्भावी देखिन्छ।
बनाउने र हेर्ने निकाय फरक, हुँदैन सम्भार
भौगोलिक विकटताका कारण देशभर धमाधम झोलुंगे पुल बने पनि मर्मतसम्भार नहुँदा छिटो चुँडिने गरेका छन्। झोलुंगे पुल निर्माण र मर्मत गर्ने निकाय फरकफरक हुँदा पनि नियमन नभएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण गरिरहेका छन्। अझ कतिपय गैरसरकारी संस्था र विदेशी दातृ निकायले पनि यस्ता पुल बनाइदिएर स्थानीय जीवन सहज बनाउन सघाएको पाइन्छ।
तर समस्या के भने संघीयता आएपछि कुन निकायले पुल निर्माण गरिरहेको छ, अर्को निकायले जानकारी नै नपाउने अवस्था छ। भन्नचाहिँ छोटा पुल स्थानीय तह र लामा पुल संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको छ।
नेपालमा विसं २०२० देखि नै सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनले झोलुंगे पुल निर्माणको काम गर्दै आएको छ। हाल सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) अन्तगर्तको डिभिजनले पुल निर्माण गर्दै आएको छ। पहिला यस्तो प्रकृतिको विभाग डोलिडार स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत थियो।
डोलीका अनुसार देशभर १० हजार ५०० पुल निर्माण भएका छन्। कतिपय पुल स्थानीय तहले समेत निर्माण गरिरहेका छन्।
‘३ करोडमाथि बजेट भएका पुल संघीय सरकारले बनाउँछ’, सस्पेन्सन ब्रिजका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमनारायण बस्यालले भने, ‘१ करोडमुनि लागत भएका पुल स्थानीय तहले निर्माण गर्छन्।’
प्रदेशले १ देखि ३ करोडबीच बजेट रहेका झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। सामान्यतः १२० मिटर लम्बाइसम्मका पुल स्थानीय तह, १२० माथिका प्रदेश र संघीय सरकारले निर्माण गर्छन्।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी पुल स्थानीय तह आफैँले निर्माण गर्दै आएका छन्।
‘लामा पुलको डिजाइन र निर्माण विभागले गर्दै आएको छ’, विभागका एक इन्जिनियरले भने, ‘पुल बने पनि हेरालु नहुँदा पुलको मर्मतसम्भार हुँदैन।’
संघीयताअघि झोलुंगे पुलको निर्माण जिल्ला विकास समितिमार्फत हुन्थ्यो। उनीहरूले हेरालु राखेर नियमित मर्मत गर्दै आएका थिए। संघीयता लागू भएसँगै कसले मर्मत गर्ने स्पष्ट छैन।
‘कुन तहको सरकारले निर्माण गरेको हो, उसैले मर्मत गर्नुपर्ने हो’, सीडीई बस्यालले भने, ‘मर्मतको लागि सरकारले बजेट नै नगन्य छुट्याएको हुन्छ।’
देशभरका कुन पुल कति वर्ष पुराना भए, कहिले बन्द गर्ने वा नयाँ बनाउने भन्ने गरी योजना बन्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ।
झोलुंगे पुलको आयु कति हुन्छ?
स्थानीय पूर्वाधार विभागका इन्जिनियर पुलको आयु मर्मतसम्भारको आधारमा तय हुने बताउँछन्। सामान्यता निर्माणको ५० वर्ष पुल सञ्चालन हुन्छन्।
झोलुंगे पुलको आयु कति हुन्छ प्रयोग गरिएको लठ्ठा, पुलसँगैको सिमेन्ट र ढुंगाको संरचनाले फरक पार्छ। सिमेन्ट फेल भएसँगै लठ्ठा वा फलामले पनि काम गर्दैन। पूर्वाधार निर्माणमा सिमेन्टको आयु सामान्यतया ५० वर्ष मानिन्छ।
‘सामान्यतया ५० वर्ष हुन्छ। नियमित मर्मतको आधारमा १०० वर्षसम्म पनि चल्छन्’, बस्यालले भने।
विभागका अनुसार १३ वटा खच्चरसहित लठ्ठा चुँडिएको पुल पुरानो भएको जनाएको छ। उक्त पुलको १०० मिटरनजिकै नयाँ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा छ। जीर्ण पुल भनी सूचना टाँस गरे पनि १३ वटा खच्चर एकैसाथ तर्दा पुल चुँडिएको विभागको दाबी छ।
‘स्थानीय तहले पुलको मर्मत गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले वास्तै गर्दैनन्’, विभागका इन्जिनियर भन्छन्, ‘पुलमा फोहोर, प्वाल पर्दा नहेर्न, सरसफाइ र रङरोगन नहुँदा चुँडिएका छन्।’
यो पनि-
प्रतिक्रिया