युनिकोड
सरकारले बजेटमार्फत करका दरमा हेरफेर गर्दा मुख्य ६ वटा क्षेत्र प्रभावित भएको छ।
सरकारले कृषि सामग्रीको आयातमा अग्रिम आयकर, स्पन्ज आइरनदेखि सवारीसाधनमा करवृद्धिले बजारमा हलचल ल्याएको छ।
आर्थिक विधेयक १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएकाले आयातनिर्यातमा लाग्ने कर कार्यान्वयनमा गइसकेका छन्। सरकारले भन्सार विन्दुबाट भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगाउँदै आएकोमा पछिल्लो समय अग्रिम आयकर समेत लगाउन थालेको छ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले ट्रेडिङ व्यवसाय र उद्योगका कच्चापदार्थमा आयातमा समेत करका दर हेरफेर गरेको छ। ट्रेडिङ व्यवसायमा बढाएको करमा व्यवसायीको धेरै विरोध नभए पनि नेपालमा उद्योग स्थापना गरेका व्यवसायको दर हेरफेरमा सार्वजनिक असन्तुष्टि छ।
सरकारले आर्थिक विधेयकमा भएका व्यवस्था तत्काल परिवर्तन नहुने भएकाले कार्यान्वयन हुने र व्यवसायीले नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएको छ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला व्यवसायीले करका दर हेरफेरलाई समग्र रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। व्यवसायीले आफूअनुकूल मात्रै हेर्ने गरेकाले धेरै प्रतिक्रिया आउने गरेको उनले बताए।
‘सरकारले बढाएको करमा तत्काल कुनै हेरफेर हुँदैन, सिधै कार्यान्वयन हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीको सुझावअनुसार आगामी दिनमा अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सुधार गर्न सकिन्छ।’
बजेटमा कुखुरा दाना उद्योगको तयारी र कच्चा पदार्थको कर एउटै हुँदा नेपालका उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मर्जरमा जाँदा करछुट कटौती गर्न नहुने बताउँछन्।
उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा मर्जरमा करछुट हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीले कृषि उपकरणमामा धेरै भन्सार दर बढेको छ। सरकारले कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरे पनि उपकरणमा दर बढाउने मात्रै काम गर्दै आएको बताएका छन्। त्यस्तै ग्रिन हाउसमा प्रयोग हुने वस्तुमा ५७/५८ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपरेको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायीले निर्माण क्षेत्रको ५० प्रतिशत भ्याटमा छुट कटौती गरेकोमा विरोध जनाएका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शिवलाल तिवारी करमा धेरै परिवर्तन नआए पनि केही गुनासा सुनिएको बताउँछन्।
‘यो पटक सरकारले करका दरमा धेरे परिवर्तन गरेको थिएन। तर केही ठाउँ चलाउनेबित्तिकै गुनासा आउन थालेका छन्’, तिवारी भन्छन्, ‘आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले परिवर्तन नहुँदा अहिलेकै व्यवस्था लागू हुन्छन्।’
खाद्यान्नमा अग्रिम आयकर, भान्सा महंगिने
कृषि र कृषिजन्य सामग्री आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउने व्यवस्थाले अठ्यारो परेको व्यवसायीले बताएका छन्। भूत प्रभावी कर लगाउने विषयले लगानीको वातावरणले व्यावसायिक क्षेत्र निरुत्साहित भएको व्यवसायी बताउँछन्।
सरकारले दाल गेडागुडीमा अग्रिम कर लगाउँदा नेपालमा ३५ वटा दाल उद्योग प्रभावित हुने भएका छन्। दाल उद्योगमा ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र करिब ५ हजार रोजगारी दिएको व्यवसायीको दाबी छ।
खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाई अवैध आयातले प्रोत्साहन पाउने, अनधिकृत तवरबाट दाल भित्रिँदा सरकारको राजस्व गुम्ने, रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने, अर्बौँ स्वदेशी लगानी डुब्ने, अतिरिक्त महशुलले दालको मूल्य बढ्ने व्यवसायीको दाबी छ।
सोही कारण उनीहरुले १० प्रतिशत अग्रिम कर हटाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै, धान र गहुँमा २.५ प्रतिशत अग्रिम कर लाग्नेछ। दालमा २० प्रतिशत र चामलमा १०० रुपैयाँ बढ्ने व्यवसायीको दाबी छ। गहुँको पिठोको समेत मूल्य बढ्नेछ।
व्यवसायीले गलत विवरण देखाई आयात गरेकाले भन्सारमै अग्रिम कर लगाउने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक तिवारीले बताए।
‘कतिपय व्यवसायीले एउटा वस्तु भनेर अर्को ल्याउने, परिणाम फरक पर्दै गएकाले भन्सार विन्दुमै अग्रिम आयकर लगाउन थालिएको हो’, उनी भन्छन्।
सबैभन्दा बढी चलाएको अटो क्षेत्र, १० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्नसक्ने
सरकारले अटो क्षेत्रको करमा सबैभन्दा बढी हेरफेर गरेको छ। विद्युतीय गाडीको आयात र पेट्रोल डिजेल गाडीको सडक दस्तुरमार्फत कर उठाउने नीति ल्याएको छ। सरकारले १० किलोवाटसम्मका चारपांग्रे गाडीलाई भन्सार र अन्तःशुल्क दुवै बढाएको छ।
सबैभन्दा साना अर्थात् ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा ५–५ प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लगाएको छ। सार्वजनिक यातायातको रुपमा सञ्चालन हुने बसमा सडक दस्तुर, सामान ढुवानी हुने पिकअपमा कर बढाएको छ। नेपालमा एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्ने विद्युतीय गाडीमा समेत अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
पेट्रोलियम गाडीमा अधिक अन्तःशुल्क लाग्दा ५० प्रतिशत छुटले उद्योग सञ्चालन सहज भए पनि विद्युतीय गाडीमा कम अन्तःशुल्क लाग्दा विद्युतीय गाडीको नेपालमा एसेम्बल गर्न महंगो पर्नेछ।
विद्युतीय गाडीमा कर बढाउँदा व्यवसायीले अपेक्षित रहेको बताए पनि ठूला बसमा सडक दस्तुर र अनएसेम्बल अवस्थाका गाडीमा अन्तःशुल्क लगाउँदा विरोध भएको छ। व्यवसायीले बजेटअघिको १ महिनामा करिब ३५ सय विद्युतीय गाडी भित्र्याएकाले स्टकमा छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युतीय गाडीको मूल्य घटिरहेको छ। अहिलेकै मूल्य कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था छ। तर बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले व्यवसायीले तत्काल १० प्रतिशत नै मूल्य बढाउने सम्भावना कम छ।
स्पन्ज आइरन उद्योगमा कर बढायो, ३८ अर्ब लगानीकर्ताको प्रश्न
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा स्पन्ज आइरनबाट छड बनाउने उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरे पनि हाल अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त सुविधा कटौती गरेका छन्। पुनले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेका छन्।
२ वर्षअघिको बजेटमा छुटपछि धमाधम स्पन्ज आइरन उद्योग स्थापना भए। स्पञ्ज आइरन ३८ अर्ब रूपैयाँ लगानी भएसँगै अहिले फेरि कर बढाएको छ। सरकारले स्पन्ज आइरनमा छुट दिँदा ६ वटा उद्योग स्थापना भएका थिए। जसमा शंकर ग्रुप र सौरभ ग्रुपले बढी फाइदा लिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ लगायतका व्यवसायीले योबीचमा एक दर्जन उद्योगमा लगानी गरे। तर फेरि सरकारले स्पन्ज आइरनको छुट हटाउँदा लगानी डुब्ने व्यवसायीले दाबी गरेका छन्।
व्यवसायी नै दुई ध्रुवमा हुँदा अर्थ मन्त्रालयले कुन नीति लिन्छ भन्नेमा अन्यौल थियो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही विरोध हुने जान्दाजान्दै कच्चा पदार्थअनुसार ३ तहमा वर्गीकरण गरेको बताएका छन्। पत्रुलाई १ प्रतिशत, स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत र बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको उनले स्पष्टीकरण दिइसकेका छन्।
ल्यापटपमा ५ प्रतिशत कर : अवैध आयात बढ्ने
सरकारले ल्यापटप आयातमा समेत ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउन सुरु गरेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले ल्यापटपका अन्तःशुल्क बढाउँदा बजारमा अवैध आयात र मूल्य बढ्ने व्यवसायीले दाबी गरेका छन्।
सरकारले ल्यापटपमा अन्तःशुल्क नलगाउँदा नेपाली बजारबाटै खरिदबिक्री हुने र यसबाट सरकारले राजस्व संकलन बढी गर्दै आएकोमा अब कारोबार नै घट्ने दाबी उनीहरुको छ।
नेपालीले अब विदेशबाट आउँदा ल्यापटप लिएर आउन प्रोत्साहन गर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। भारतीय बजारबाट खरिदबिक्री बढी हुने, सस्तोमा बिक्री गर्न रिफर्बिसका ल्यापटप आउने सम्भावना बढी रहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
सुनमा करवृद्धि : मूल्य बढ्ने, सुन किन्न भारत
रत्न तथा आभूषण संघले सुनमा करवृद्धिले प्रतितोला ५८ सय रूपैयाँ बढेको बताएको छ।
अहिले भारतीय बजार र नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उस्तै हुँदा नेपली बजारबाटै सुन बिक्री भए पनि अब गरगहना बनाउन भारत जाने प्रचलन बढ्न सक्ने संघले जनाएको छ। कोटाअनुसार भित्रिएको सुन पनि थन्किएर बस्नसक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ।
स
रकारले अहिले ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको थियो। व्यवसायीले भारतीय बजारभन्दा नेपालमा महंगो हुने भने पनि भन्सार विभागले भारतीय बजारको राम्रो अध्ययन गरेरै मूल्य बढाइएको दाबी गरेको छ।
‘भारतीय बजारको अध्ययन गरेरै यहाँ ५ प्रतिशत बढाइएको छ’, भन्सार विभागका महानिर्देशक निरौला भन्छन्, ‘भारतीय बजारभन्दा ०.५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै बढी छ।’
ढुवानीका साधन भित्रिँदा राजस्व : उपभोक्तालाई भार थपिने
सरकारले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानी साधनमा समेत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक विधेयकमा एलपी ग्यास ढुवानी गरी ल्याउने बुलेट–ट्रकलाई गन्तव्यस्थलमा अनलोड गर्नका लािग वस्तु जाँचपास भएको ९६ घण्टासम्मको लागि १५ सय रुपैयाँ लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
एलपी ग्यासबाहेक अन्य वस्तु ढुवानी गरी ल्याएको ट्रक, ट्रेलर, ट्याक्टर र अन्य ढुवानीका साधनहरुलाई सो वस्तु गन्तव्य स्थलमा अनलोड गरी फर्किन वस्तु जाँचपास भएको ७२ घण्टासम्मका लागि १५ सय रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले ढुवानी खर्च बढ्ने भएकाले त्यसको मार उपभोक्तामा पर्ने व्यवसायीको दाबी छ।
तर सरकारले पैठारी हुने वस्तु ढुवानी गरी भन्सार यार्ड वा गोदामभित्र अनलोड गरी फर्किन र वस्तु निकासीका लागि भन्सार यार्ड वा गोदामभित्र रहेका वस्तु लोड गरी फर्किन रित्तो कन्टेनर लिई आएको ट्रेलर, ट्रक, लगायतका ढुवानीका साधनलाई अस्थायी पैठारी शुल्कमा पूर्ण छुट दिएको छ।
प्रतिक्रिया