युनिकोड
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानाले पाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले रितेश शाक्यको ठाउँमा बोर्डको प्रतिनिधि रानालाई कावा अध्यक्ष बनाएको हो।
धितोपत्र बोर्डको संशोधित ऐनअनुसार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव राना स्वतः अध्यक्ष भएका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रानालाई बोर्डको प्रतिनिधि बनाएका छन्। उनी अर्थ मन्त्रालय आउनुअघि भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए।
गत चैत ३० गते राजपत्रमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ थप गर्दै भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा नेपाल सरकारले निजलाई पदबाट हटाएमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्नेछ।’
शक्तिशाली कार्यवाहक अध्यक्ष
यसअघि धितोपत्र बोर्डमा कार्यवाहक अध्यक्ष भए पनि ठूला निर्णय गर्ने अधिकार थिएन। २०८० पुसमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल विदा भएयता नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति अड्किनपुगेको छ।
अर्थमन्त्री पुनकै आग्रहमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रोकिइरहँदा सरकारले कार्यवाहक अध्यक्षलाई नै शक्तिशाली बनाएको छ।
अध्यक्ष नहुँदा बोर्डका काम रोकिएका छन्। यसले धितोपत्र बजारमा असर परेको आलोचनापछि सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको हो।
संशोधित ऐनमै ‘अध्यक्षको हैसियतले काम गर्नेछ’ उल्लेख भएकाले अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवले बोर्डका बाँकी काम अघि बढाउन सक्ने बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन्।
यसअनुसार पाइपलाइनमा रहेका ३५ कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने देखिएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष
हमालले अघि बढाएको स्टकको लाइसेन्ससम्बन्धी प्रक्रिया पनि उनको कार्यकाल सकिएपछि यथास्थितिमा छ।
उक्त प्रक्रिया पनि अब रानामार्फत नै अघि बढ्नसक्ने देखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले ऐनमै अध्यक्षको हैसियतले निर्णय गर्न पाउने उल्लेख भएकाले अड्किएका काम अघि बढ्न सक्ने बताए।
‘संशोधित ऐनमा बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिले अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न सक्ने देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘नयाँ निर्णय गर्छ वा गर्दैन त्यो बोर्ड सदस्यमै भर पर्छ।’
धितोपत्र बोर्डमा लामो समय भइसक्दा पनि अध्यक्ष नियुक्त हुनसकेको छैन।
पछिल्लो समय अघि बढेको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
आफूअनुकूल व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनसके लाइसेन्स पाउने भएकाले स्वार्थसमूहको रस्साकस्सी नै चलेको छ।
बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा व्यापारिक वृत्तदेखि स्वयं अर्थमन्त्रीकै विशेष चासो रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
नयाँ लाइसेन्सको लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जका नाममा ३ आवेदन परेको छ।
नयाँ स्टककोे चुक्ता पुँजी तीन अर्ब तोकिएको छ। हाल त्यसको ७० प्रतिशत जुटाए पुग्नेछ।
यो पनि -
प्रतिक्रिया