युनिकोड
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले सहकारी संस्थाहरु सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको बताएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण’सम्बन्धी कार्यक्रममा महानिर्देशक भट्टराईले सहकारीमा भ्रष्टाचार, कर छलि भएको रकम आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको बताए। त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा मानिसको दबाब र बैंकिङ अपराध बढ्न सक्ने उच्च जोखिम समेत रहेकोले त्यसको सुपरीवेक्षणमा सहकारी विभागले आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्ने बताए।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि विभाग आफैँ अनुसन्धानमा जाने भन्दा पनि नियामक निकायहरुसँगको सहकार्यमा काम गर्ने बताए। सम्पत्ति शद्धीकरणका लागि सहकारी क्षेत्रमा देखिएको कर्मचारीको क्षमता र ज्ञान नै मुख्य चुनौति रहेकाले सहकारी संस्थाहरुले प्राविधिक उपकरण र क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। महानिर्देशक भट्टराईले सहकारी संस्थाहरुले पनि ग्राहकको केवाइसी भर्ने, पैसा लिने तर शंकास्पद भए रिपोर्टिङ गर्ने काम गर्नुपर्ने बताए। त्यसो गर्न नसक्ने र लुकाएर राख्ने गरेको पाइए सहकारी संस्था कारबाहीमा पर्ने बताए।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले विभागले जारी गरेका निर्देशनहरु सहकारी संस्थाहरुलाई अक्षरस परिपालना गर्न निर्देशन दिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकाले पनि यो विषयमा जानकारी भएन भनेर छुट नहुने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अहिलेसम्म केही संस्थाहरुलाई कारबाही गरिएको, केहीलाई सचेत गराइएको र केहीलाई छानबिनमा ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न एक इन्च पनि बाँकी नराख्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण न्यूनीकरणका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा गोएमएल लागू भइसकेको र सहकारी क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने तयारी विभागले गरिरहेको बताए। बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो पैसा राख्न स्रोत खुलाउने पर्ने कारणले सहकारी क्षेत्रमा त्यस्तो रकम आउन सक्ने भन्दै विभागले अनुसन्धानमा सक्रियता बढाएको समेत उनले बताए।
रजिष्ट्रार पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कार्यान्वयनका लागि सहकारी विभागको रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समिति समेत गठन गरिएको बताए। उनले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुले कारोबारका आधारमा एसटीआर र टीटीआरको रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाइराखेको र त्यसको बोधार्थ सहकारी विभागमा पनि आउन सुरु भइसकेको बताए। त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण न्युनीकरणमा दायित्व परिपालिनाका लागि योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन सहज भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया