युनिकोड
सरकारले नेपाल र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट खर्चमा असर गरेको जनाएको छ। चालू आवको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विनयोजित बजेट १० अर्ब खर्च हुन नसकेको जनाएको हो।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्चमा असर गरेको बताएको हो। बजेट समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पुनः बजेटको आकार घटाएका छन्। माघ २८ गतेसम्म सरकारले कुल ४ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जुन विनियोजनको ३१.५ प्रतिशत खर्च हो।
त्यस्तै उक्त अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख अर्थात् विनियोजनको ३२.४ प्रतिशत, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको क्रमशः ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात् १५.४ प्रतिशत र ५० अर्ब १७ करोड ७० लाख अर्थात् २९.९ प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षापछि खतिवडाले बुधबार संशोधित बजेटको आकार १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाखमा घटाएका हुन्। यो भनेको कुल विनियोजनको ९०.४ प्रतिशत हो।
संशोधित बजेटअनुसार चालू खर्च ९४.५ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख र विकासतर्फ अर्थात् पुँजीगत खर्च ८०.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड २७ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ६९ करोड १ लाख अर्थात् विनियोजनको ९२.३ प्रतिशत खर्च हुने सरकारले जनाएको छ।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकारले संशोधित अनुमान सुरु अनुमानको ९५.६ प्रतिशत राखेको छ। चालू आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण)बाट ११ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४३ अर्ब ५५ करोड ४६ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड ९० लाख परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरेको छ।
प्रतिक्रिया