सरकारलाई सीजी टेलिकमको प्रश्नः १० वर्षमा बुझाउनुपर्ने २० अर्ब सुरुमै किन?

सीजी कम्युनिकेसन प्रालिको युनिफाइड लाइसेन्सलाई लिएर चौधरी ग्रुप र सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबीच वाक् युद्ध सुरु भएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइपछि चौधरी ग्रुपले सोहीबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।

सञ्चारमन्त्रीले लाइसेन्सको लागि प्रक्रियामा रहेको चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसनलाई सोझै लाइसेन्स दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर चौधरी ग्रुपले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

चौधरी ग्रुपले मन्त्रीको अभिव्यक्ति कि त नियोजित भएको कि लाइसेन्सको प्रक्रियामा उनी अनभिज्ञ रहेको बताएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले गत बिहीबार चौधरी ग्रुपले लाइसेन्सको लागि सुरुमै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बताएका थिए। तर नियमानुसार अनुमति लिएको १० वर्षभित्र किस्तामा उक्त रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्रको लागि अनुमति दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ। त्यसको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यो रकम १० वर्ष अवधिमा बुझाउनुपर्ने उक्त ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख छ।

यो व्यवस्थालाई सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नबुझेको चौधरी ग्रुपले आरोप लगाएको हो। सीजी टेलिकम्युनिकेसनका प्रबन्धनिर्देशक निर्वाण चौधरीले मन्त्री बाँस्कोटाले यो व्यवस्थालाई जानकारी नै नराखी व्याख्या गरेको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सीजी टेलिकम्युनिकेसन प्रालि लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि योग्य रहेको र त्यसको लागि प्रक्रिया अपनाउनको लागि आह्वान गरेकोमा आभारी छौँ। तर उहाँले प्रक्रियाको लागि सुरुमै २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने कसरी उल्लेख गर्नुभयो त्योचाहिँ शंकास्पद रहेको छ।’

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति पहिलो संशोधन २०७३ को दफा (ठ) मा आधारभूत टेलिफोन सेवा नवीकरण सम्बन्धमा किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार अनुमति प्राप्त गरेको पहिलो वर्ष ५ करोड, दोस्रो वर्ष ५ करोड, तेस्रो वर्ष १० करोड, चौथो वर्ष २० करोड, पाँचौँ वर्ष ३५ करोड, छैठौं वर्ष ५० करोड, सातौँ वर्ष एक अर्ब, आठौं वर्ष एक अर्ब २५ करोड, नवौं वर्ष एक अर्ब ५० करोड, दशौँ वर्षमा बाँकी रकम भुक्तान हुनुपर्ने त्यसपछि मात्रै दस्तुर नवीकरण हुने व्यवस्था छ।

सो प्रक्रियामा रहेर रकम भुक्तान गर्न सीजी टेलिकम्युनिकेशन तयार रहेको निर्वाण चौधरीले बताए। उनले भने, ‘कानुनबाहिरै गएर सरकारले सुरुमै लाइसेन्स दिने हो भने पनि त्यसरी नदिएको उदाहरण रहेका छन्, स्मार्ट टेलिकम, यूटीएललगायतलाई हेल्लो नेपाल रहेका छन्। एनसेललगायतलाई पनि त्यसरी नै लाइसेन्स दिइएको हो तर सीजी टेलिकम्यूनिकेसनलाई चाहिँ उनले किन सुरुमै २० अर्ब रुपैयाँ माग गर्नुभयो, त्यसमा हाम्रो प्रश्न छ।’

सीजी टेलिकम्युनिकेसनले लाइसेन्सको लागि सबै प्रक्रिया भने पुर्याएको उनले बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको सम्पूर्ण फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्रथम र दोस्रो किस्तामा १४ करोड ३५ लाख ५७ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

भिडियाेः  

त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआबद्धता लगायतको शुल्क १० करोड २७ लाख पनि भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ। अन्य विभिन्न शुल्क गरेर हालसम्म सीजी टेलिकम्युनिकेसनले करिब ४५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व तिरिसकको उनले जानकारी दिए। यसरी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि लाइसेन्स भने रोकिनु कसको कमजोरी रहेको भन्ने कुरा मिडियाले नै स्पष्ट गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।

लाइसेन्सको लागि चौधरी ग्रुपले योभन्दा अघि पनि मन्त्री बाँस्कोटासँग ताकेता गर्दै आएको थियो। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा तथा उपभोक्तालाई सहुलियत रुपमा सेवा प्रदान गर्न खोज्दा लाइसेन्स पाउन नसक्नुको कारण सीजीले माग गर्दै आएको थियो। तर यसबारेमा मन्त्रीले प्रक्रिया नपुगेको बताउँदै आएका थिए। उनले यसमा स्पष्ट रुपले जानकारी भने गराएका थिएनन्। गत बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बताएपछि भने चौधरी ग्रुपले स्पष्टीकरण खोजिरहेको छ। चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोद चौधरीले समेत सामाजिक सञ्जालमा त्यसको माग गर्दै आएका छन्।

यस्तो छ सीजी टेलिकम्युनिकेसनको योजना
चौधरी ग्रुपका चौधरीले सीजी टेलिकमले टेलिकम सेवा मात्रै प्रदान गर्ने नभएर डिजिटल अपरेटरका रुपमा समेत काम गर्ने निर्वाण चौधरी बताउँछन्। भ्वाइस कल पूरै निःशुल्क गर्ने, डाटामा चलनचल्तीको शुल्कभन्दा आधा कममा सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले डिजिटल नेपालको अभियानलाई सहयोग गर्न आफूहरु आतुर रहेको बताए।

उनले छिट्टै फाइभजी नेटवर्क ल्याउन पाउने अपेक्षा रहेको बताए। ५० प्रतिशत सस्तो इनटरनेट सेवा र निःशुल्क भ्वाइस सेवा दिने उनको भनाइ छ।