युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिरेर लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जोड्न शुक्रबार (२७ पुस) बोर्ड बैठक बस्ने भएको छ।
शुक्रबार बोर्ड बैठक बसेर विद्युत जडानबारे निर्णय गर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालखरबलाई बताए।
बोर्डको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री हुने गर्दछन्।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै, बक्यौताबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समितिसमेत बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषदको निर्देशन भर्खरै (बिहीबार) प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार बैठक बोलाएको बताए।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरुको सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने। हाललाई उद्योगीहरुको काटिएको विद्युत लाइन खोल्न निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो।
‘मन्त्रिपरिषदको निर्देशन भर्खरै पाएका छौँ। अब भोलि बोर्ड बैठक बसेर त्यसबारे निर्णय गर्छौं’ घिसिङले भने।
यसअघि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने निर्णयसमेत प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको थियो।
घिसिङले उद्योगहरुको लाइन काटिएपछि बक्यौता रकम उठ्ने अवस्था आएको बताए। उच्चस्तरीय समितिले समेत त्यसबारे सकारात्मक निर्णय गर्ने घिसिङले विश्वास व्यक्त गरे।
‘उद्योगहरुको बक्यौता रकम उठ्ने परिस्थिती बनेको छ। लाइन जोड्ने निर्णय गरेपनि उद्योगीहरु पनि रकम तिर्ने लाइनमा आए’ घिसिङले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिले पैसा नतिर्ने भन्ने सिफारिस पक्कै पनि गर्दैन। केही रकम तलमाथि होला, तर अब बक्यौता उठ्छ।’
प्राधिकरणले बक्यौता रकम ६० किस्तामा तिर्ने गरी दिएको निर्देशनलाई उद्योगीले समेत समर्थन जनाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति नै निकालेर प्राधिकरणको निर्णयप्रति समर्थन जनाएका हुन्।
प्राधिकरणले कुल ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रतिक्रिया