युनिकोड
अबदेखि संरक्षित क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइने भएको छ।
सरकारले ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३३ ‘क’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले कार्यविधि लागू गरेसँगै सडक, पक्की पुल, नहर, खानेपानी, रेलमार्ग, हेलिप्याड, सुरुङमार्ग तथा जलविद्युत् आयोजनाको संरचना, प्रसारणलाइन र वितरण लाइनजस्ता पूर्वाधारका आयोजना संरक्षित क्षेत्रमा समेत बनाउन पाइने भएको हो।
यद्यपि कार्यविधिमा कुनै पनि आयोजनाको आयोजना तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म यस क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
कार्यविधिअनुसार यदि यस क्षेत्रको जग्गा नै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएमा अत्यावश्यक पर्ने न्यूनतम क्षेत्र मात्र प्रयोग गर्ने वा न्यूनतम क्षति पुग्ने विकल्प छनोट गर्नुपर्नेछ।
‘तर विकल्प छनोट गर्दा अतिसंवेदनशील क्षेत्रअन्तर्गत सरकारले निर्धारण गरेको आधार र सूचकबमोजिम वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई गम्भीर प्रतिकूल असर गर्ने क्षेत्रमा बन्ने गरी कुनै पनि आयोजना तर्जुमा र स्थान छनोट गरिनेछैन’, कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख छ।
संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षणअघि अनुमति दिने निकाय वा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्तो अध्ययन गर्नु वा अनुमति दिनुअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको सहमति लिनुपर्नेछ। कार्यविधिमा त्यसको प्रक्रिया खुलाइएको छ।
आयोजनाको सहमति माग गर्दा नै आयोजना कार्यान्वयन हुने क्षेत्रको चार किल्लाको जीपीएस कोअर्डिनेट वा रुट अलाइन्मेन्ट, आयोजनाको प्रमुख विशेषता, संरचनाको विवरण, लेआउट तथा मुख्य संरचनाको जीपीएस कोअर्डिनेट उल्लेख गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सनिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्नेछ।
आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र विभागले उपयुक्त देखेमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन वा सर्वेक्षणको लागि सहमति दिन वन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको लागि निवेदन दिनुपर्ने, राय माग, सरकारसमक्ष पेसलगायतका प्रक्रियाहरु कार्यविधिमा उल्लेख छ। जग्गा प्राप्तिका लागि उपयुक्त भएमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गा प्राप्तिको सहजीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको साथै नापी कार्यालयका प्रमुख, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख, आयोजना सञ्चालन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको वडाध्यक्ष, सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्र कार्यालयका संरक्षक सदस्य तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख सदस्यसचिव रहेको सहजीकरण समिति बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सहजीकरण गर्दा समेत जग्गा उपलब्ध नभएमा विभागले सम्बन्धित आयोजनालाई वन विकासको लागि जग्गा खरिदबापत रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने र स्वीकृति प्राप्त भएमा आयोजनाले नियमानुसारको रकम दाखिला गर्नुपर्नेछ।
रकम दाखिलाको काम पूरा भएपछि मात्रै आयोजनासँग सर्तसहित संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न विभागले सम्झौता गर्नेछ।
कार्यविधिमा सम्झौतापछि आयोजनाको म्याद थप, क्षति न्यूनीकरणका उपाय, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, आयोजना सञ्चालनको लागि संरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश, रुख हटाउने र वन पैदावार व्यवस्थापन गर्ने, क्षतिपूरक वृक्षरोपणलगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजना कार्यान्वयनका सर्त
कार्यविधिमा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी आयोजना सञ्चालनको लागि नदी खोला थुन्दा वा फर्काउँदा नदी खोलामा उच्च सुख्खा मौसमभर न्यूनतम वहाव वा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित गरी जलप्रवाह वर्षैभर निर्बाध खुला छाड्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने जलविद्युत् लगायत आयोजनाले उत्पादन तथा कार्यसञ्चालन भएपछि सरकारलाई बुझाउने राजस्वको थप ५ प्रतिशत रकम वार्षिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
थप रकममध्ये ५० प्रतिशत रकम आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय तहमार्फत सोही क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय समुदायको हितमा आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, न्यायमा पहुँच तथा रोजगारी सिर्जनालगायतमा लगानी गरिने र बाँकी ५० प्रतिशत रकम संरक्षित क्षेत्रमा रहेका वन, वन्यजन्तु, जडीबुटीको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ।
यस्तो रकम सम्बन्धित स्थानीय तह तथा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयले पाउने गरी अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
संरक्षित क्षेत्रमा जग्गा प्रयोग गरी सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनाले फेरि क्षमता थप्न नपाउने पनि अर्को सर्त छ। यद्यपि प्रयोग हुने जग्गा परिवर्तन नहुने र जलप्रवाह कायम हुने देखिएमा भने विभागमार्फत मन्त्रालयको सहमतिपछि विद्युत् आयोजनाको क्षमता थप गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसबाहेक संरक्षित क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुअघि कायम रहेको स्थिर पानीको सिमसार क्षेत्रमा पानीको मात्रा नघट्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।
यस्ता आयोजनाको अनुगमन गर्न विभागका उपमहानिर्देशक नेतृत्वको समिति समेत बनाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यो पनि -
राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउने बाटो खुल्यो
प्रतिक्रिया