युनिकोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बताएका छन्।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री भुसालले परियोजना प्रभावकारी नभएकाले पुर्नसंरचना गर्न लागिएको बताएका हुन्।
उनले परियोजना अन्तर्गतको अनुदानमा प्रश्न उठेकाले अनुसन्धान र निरीक्षण शुरु गरिएको बताए। मन्त्री भुसालले परियोजनामा भएको दुरुपयोगमाथि अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिने समेत बताए।
बैठकमा सांसद दलबहादुर रानाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको कुनै योजना नै नभएको बताए। उनले जोन, सुपरजोन थप्ने कुरा गर्ने तर कुन क्षेत्रमा कतिवटा जोन सुपरजोन आवश्यक छ भन्नेमा अनुसन्धान नै नभएको बताए।
सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले प्रधानमन्त्री जोडिएको परियोजनामा सहयोग पाउन पहुँच हुनै पर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना लक्षित वर्गमा केन्द्रित नभएर पहुँचको आधारमा चलेको बताए। उनले कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वले नै आफ्नो मान्छेलाई मात्र अनुदान मिलाउन दौडने स्थितिले कार्यक्रमको दुरुपयोग भएको बताए।
समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना पनि नीति र विधि अनुसार चल्न नसकेको बताइन्। यसको अपारदर्शितामाथि छलफल गरी नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको सुवेदीको भनाई थियो।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत देशभर १६ वटा सुपरजोन र १ सय ६ वटा जोन सञ्चालनमा रहेका छन्। जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया