युनिकोड
कम्पनीहरुको मर्जर र एफपीओ सन्दर्भमा सरकारले कर बक्यौता देखाएको विषयमा अदालतले सरकारको पक्षमा निर्णय गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा उल्लिखित विषयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था अदालत गएका थिए।
उनीहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको हो। बुधबार र बिहीबारको सुनुवाइपछि रिट खारेज भएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुलाई भोलि र पर्सि अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको कर बुझाएमा जरिवाना लाग्नेछैन। अन्यथा जरिवाना र ब्याज समेत बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सबै कम्पनीको गरी २५ अर्बभन्दा बढी रकम असुल गर्नुपर्ने आकलन छ।
एफपीओ जारी गर्नेमा एनआईएमबी, एनएमबी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सलगायत छन्। उनीहरुले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए। त्यस्तै स्वाप रेसियो बढी राखेर मर्जरमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समेत यसबाट प्रभावित हुनेछन्।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन एफपीओ र मर्जरको विषयलाई छुट्टा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ।
ऐनमा भनिएको छ, ‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत बोनस सेयरको आयमा समावेश नगरेका संस्थालाई शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ।’
जसमा मंसिर मसान्तसम्म शुल्क बुझाउनेलाई ब्याज र जरिवाना नलाग्ने उल्लेख छ।
आर्थिक ऐनमा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था समेत गरेको छ। त्यसमा फरक स्वाप रेसियो गरेर मर्जरमा जानेले कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया