युनिकोड
भनिन्छ, राज्यको नियमनकारी निकाय हाँक्ने व्यक्ति निष्पक्ष नभए उसले गर्ने नियमन पनि स्वच्छ हुँदैन।
यस्तो अवस्थामा मातहतका संस्थाको नियमन निष्पक्ष हिसाबले हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने अवस्था हुने त कुरै भएन। त्यस्तो निकायले ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ हुने गरी कार्य गरे के होला, सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण र प्रमुख निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो र अहिले यसका गभर्नर हुन् महाप्रसाद अधिकारी।
गभर्नरजस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेका तिनै अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने बेला दोहोरो चरित्र देखाएका छन्। हिमालयन बैंकबाट बाहिरिन लागेको बाह्य लगानीकर्ताको सेयर खरिदबिक्रीमा गभर्नर अधिकारी तगारो बनेर लागिरहेका हुन्।
अन्य बैंकहरुको उस्तैखाले अवस्थामा पनि अधिकारीले यस्तै नीति लिएको भए स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो होला तर उनले सबैलाई त्यसो गरेका छैनन्। त्यसकारण पनि उनको भूमिकालाई शंकास्पद ढंगले हेरिएको हो।
के हो हिमालयन बैंकको सेयर खरिदबिक्री प्रकरण?
हिमालयन बैंक नेपालका क वर्गका वाणिज्य बैंकमध्ये एक हो। त्यसमा पाकिस्तानको हबिब बैंकको सेयर लगानी छ।
उसले झण्डै ४ वर्षदेखि आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरन चाहेको छ तर सकिरहेको छैन। चाहेजस्तो लगानीकर्ता नपाउँदा यसो भएको हो।
४ वर्षअघि बेलायतको सीडीसी फाइनान्स ग्रुपलाई हबिबले आफ्नो सेयर बिक्री गर्नखोजे पनि बैंकको ‘मर्जर इस्यु’ले सम्भव भएन।
त्यतिवेला हिमालयन बैंकमा हबिब बैंकको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो। सिभिल बैंकसँग मर्जरपछि हिमालयन बैंकमा हबिब बैंकको सेयर १२ दशमलव ९३ प्रतिशत कायम छ।
अहिले हबिबले उक्त सेयर बिक्रीको लागि नेपालको नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ। तर त्यो सम्झौतालाई मान्य हुन नदिन उनै गभर्नर अधिकारी लागिपरेका छन्।
हिमालयन रि इन्सुरेन्सलाई सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित पक्षबीच गत अगस्ट ४ (साउन १९) मा नै सम्झौैता भएको थियो।
सम्झौतासँगै हिमालयन बैंकले यसको जानकारी नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई यही मंसिर १४ गते पत्रमार्फत गराइसकेको छ।
तर त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् मंसिर २० गते गभर्नर अधिकारीले यसबारे जानकारी नै नभएको र राष्ट्र बैंकमा समेत जानकारी नआएको दाबी गरे। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा अधिकारीले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
अर्थसमितिको २० गतेको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले हिमालयन बैंकमा भएको हबिब बैंकको सेयर किन्न लागेकोबारे प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिने क्रममा गभर्नर अधिकारीले भने, ‘माननीयज्यूले जुन पर्टिकुलर बैंकको कुरा गर्नुभयो, त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन।’
गभर्नर अधिकारीले अनभिज्ञता व्यक्त गरे पनि बैंकले औपचारिक रुपमै राष्ट्र बैंकलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र नेपालखबरले समेत प्राप्त गरेको छ। सेयर खरिदबिक्रीको स्वीकृतिका लागि भन्दै हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले नै राष्ट्र बैंकमा पठाएको पत्र हो यो।
सो पत्र १४ गतेको मितिमा लेखिएको देखिन्छ। तर २० गतेसम्म गभर्नर अधिकारीले मुख्य वाणिज्य बैंकको महत्त्वपूर्ण सेयर बिक्री हुने विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गर्नु अनौठो छ।
सो पत्रमा हिमालयन बैंक लिमिटेडको संस्थापक सेयरधनी हबिब बैंक लिमिटेड पाकिस्तानले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको सेयर बिक्री सम्झौता गरिसकेको उल्लेख छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘२ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता संस्थापक सेयर (१२ दशमलव ९३ प्रतिशत) हिमालयन रि इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बिक्री गर्न सेयर खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
राष्ट्र बैंकको बैंक नियमन विभागलाई लेखिएको पत्रमा उक्त खरिदबिक्रीको स्वीकृति समेत माग गरिएको छ।
गभर्नर अधिकारीको दोहोरो भूमिका
यस्तो औपचारिक स्तरमा पत्र लेखेर गराइएको सेयर खरिदबिक्री जानकारीको विषय आफूलाई थाहा नै नभएको भन्दै वाग्लेको प्रश्नबाट गभर्नर अधिकारी पछि हट्नुलाई उनको दोहोरो चरित्रका रुपमा हेरिएको छ।
विगतमा यही प्रकृतिबाट अन्य बैंकहरुको पनि सेयर बिक्री भएको र त्यसलाई नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। तर हिमालयन रिलाई हबिब बैंकको सेयर खरिद गर्नबाट रोक्ने प्रयास अन्तर्गत गभर्नर अधिकारीले दोहोरो भूमिका खेल्न खोजेको बैंकरहरूले आशंका गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रभु बैंकको ७० लाख कित्ता सेयर किनेकोमा त्यसले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएको थियो।
त्यसैगरी गत वर्ष मंसिर २९ गते सानिमा बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठले ५१ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेका थिए। सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले किनेको श्रेष्ठको सेयरलाई पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको थियो।
‘हेरौँ, कतिसम्म थेग्न सकिन्छ’
त्यसो त गभर्नर अधिकारीले अर्थसमितिको बैठकमा कुनै व्यावसायिक घरानालाई बैंकको सेयर बिक्री गर्न नदिने गरी राष्ट्र बैंक अडानमा बस्ने बताएका थिए।
२० गतेको उक्त बैठकमा अधिकारीले भनेका थिए, ‘विगतमा हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेका थियौँ, जुन सम्भव भएन। अहिले भने व्यवसायीलाई नदिने भनेर बसेका छौँ। हेरौँ, कतिसम्म थेग्न सकिन्छ।’
हिमालयन रि इन्सुरेन्समा धेरै व्यवसायी घरानाहरुको सेयर छ। सोही कारण गभर्नर अधिकारी त्यसलाई रोक्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्। तर उनको यो नीति भने अस्पष्ट र दोहोरो चरित्रको देखिएको छ।
किनकि नेपालका सबै वाणिज्य बैंकहरुको मुख्य संस्थापक सेयरधनीमा व्यावसायिक घराना र तिनका प्रतिनिधिकै वर्चस्व छ। उनीहरुलाई हटाउने गरी राष्ट्र बैंकले कुनै सर्कुलर अहिलेसम्म जारी गर्न सकेको छैन। बरु उनै अधिकारीले अन्य व्यावसायिक घरानालाई भने बैंकको सेयर खरिदबिक्रीमा सहमति दिँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया