युनिकोड
सरकारले पोडवेलाई वैकल्पिक यातायातका रूपमा परिभाषित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पोडवेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
सरकारले सडक, रेललाई सार्वजनिक यतायातका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर नेपालमा नयाँ प्रविधिका रूपमा भित्रिएको पोडवेसम्बन्धी कानुन नहुँदा यसका पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरी पोडवेलगायतका नयाँ प्रविधिका यातायातका नीति, कानुन तथा मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ।
सरकारले अनुसूची २ मा संशोधन गर्दै ‘पोडवे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायत वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नवीन प्रविधिको पहिचान, अध्ययन, नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यन्वयन र नियमन गर्ने’ अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूले पोडवे सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि केन्द्र सरकारले मापदण्ड नबनाउँदा यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कोशी प्रदेशले प्राधिकरणमार्फत जोगबनीदेखि चतरासम्म पूर्वाधार बनाउने योजना बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसमेत पोडवे निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने बताउँछन्।
लुम्बिनी विकास कोषले पोडवे निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। सडक पूर्वाधार विकास गर्न भौगलिक कठिनाइ रहेको कर्णाली प्रदेशले बजेटमै पोडवे विकास गर्ने योजना ल्याएको छ। तर प्रदेश तथा स्थानिय तह संघीय सरकारले बनाउने नीति तथा मापदण्डको पखाईमा छन्।
योजना आयोगले १६औँ योजनाको मस्यौदामा पोडवेलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा राखेको छ। माघ अन्तिमसम्म १६औँ योजना पास गर्ने कार्यतालिका छ।
पोडवे झट्ट हेर्दा केवलकार जस्तै देखिएपनि कम लागतमा पूर्वधार तयार गर्न सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यका लगायत सहरी क्षेत्रमा छुट्टै राइट अफ वे नचाहिने हुँदा मुआब्जा लगायतको समस्या नहुने काठमाडौं पोड वे प्रा।लिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया