व्यवसायीहरुद्वारा सरकारी नीतिको खरो आलोचना, बैंकिङ ब्याजदरमा कार्टेलिङ भएको आरोप

उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको बताएका छन्। राज्यका नीतिहरुको कार्यान्वयन फितलो हुँदा समेत लगानीको वातावरण बन्न नसकेको उद्योगीहरुको भनाइ छ। यसबाहेक बैंक ब्याजदरमा कार्टेलिङ, भ्याट, राजस्वलगायतका विषयले पनि उद्योगीहरुलाई चुनौती दिएको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न खोजे पनि नीतिहरुको कार्यान्वयन फितलो हुँदा लगानी बढ्न नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ‘उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास चुनौती र भावी कार्यदिशा’सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा बोल्दै व्यवसायीहरुले नीतिहरुको कार्यान्वयनमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय हुन नसकेको बताएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरे।

उनले भने, ‘उद्योग स्थापना गर्न अन्तर्मन्त्रालय समन्वय पनि चाहिन्छ। जस्तो उद्योग खोल्नलाई उद्योगमन्त्री, राज्यमन्त्री सचिवहरुले जसरी उद्योगधन्दा बढाउने भनेर भन्नुभयो भने वास्तवमा त्योअनुसारको जस्तै ट्याक्ससम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा हुनुप¥यो, वातावरणको कुरा हो भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग हुनुप¥यो यो समन्वयचाँहि हुनसकेको छैन माननीय मन्त्रीज्यू र यसमा जुन नीतिहरु आइसकेको छ र ती नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्दा यहाँहरुले भनेको जस्तो कार्यान्वयन पक्ष हो, त्यो हुनसकेको छैन।’

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि सरकारका नीतिहरु नै गलत रहेको बताए। उनले ढुवानीमा मूल्यअभिवृद्धि लगाउन नहुने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट कट्टी गर्न नपाउने, मजदुरहरुको प्यान अनिवार्य, भन्सारमा सामानको मूल्यांकन सरकार आफैँ गर्ने लगायतका विषय लागू गर्दा सरकार डिफेन्सिभ अर्थतन्त्रमा गएको स्पस्ट हुने र यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेको बताए।

‘मूल्य अभिवृद्धिको सिद्धान्तले ढुवानीमा भ्याट कहिले पनि लाग्दैन यसमा सर्भिस ट्याक्स लगाउनुपर्ने हो, मूल्य अभिवृद्धि नलाग्ने क्षेत्रमा पनि भ्याट लागू गर्नुभएको छ। त्यस्तै भ्याटको मान्यताविपरीत पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा कट्टी गर्न पाइँदैन भनेर एकदम स्ट्रेट फरवार्ड पोलिसी ल्याउनुभयो, के यसले हाम्रो डुइङ कस्ट अफ बिजनेस बढेन? प्यान नभएका मजदुरलाई वितरण हुने ज्याला खर्च मान्य छैन। आज नेपालको संरचना हेर्नुहोस यति भारतीय मजदुरहरु हरेक ठाउँमा उद्योगहरुमा काम गरिराखेका छन् एक्कासि यस्तो नीति ल्याइदिँदा यसले हाम्रो उत्पादनमा असर गर्न सक्दैन?’, उनले भने, ‘भन्सारमा हेर्नुहोस् व्यापारको क्षेत्रमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता नदिई रिफरेन्स मूल्यलाई मान्यता दिइँदै छ, के यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ ? सरकारले के सामानको मूल्याङ्कन गर्ने हो ? के खुला बजार अर्थनीतिको यही प्रावधानहरु हो? भन्सारमा महसुल वृद्धि गरेर के पाउनुभयो? हस्तक्षेपकारी अर्थतन्त्रमा गएर कहिले पनि नेपालमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन।’

उपाध्यक्ष अग्रवालले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको कार्टेलिङका कारण पनि औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भएको बताए।

उनले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा हामीकोमा उच्च ब्याजदर छ, लगानीयोग्य रकमको अभाव छ, सरकारको पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, लगानी प्रवद्र्धनको लागि रिफाइनान्सिङको सुविधा अत्यन्त न्यून छ। फ्लोटिङ इन्ट्रेस्ट रेटको व्यवस्था हुनसकेको छैन। डिपोजिटको ब्याजदरमा कमी आइराखेको छ। त्यहाँ कार्टेलिङ भएको छ तर लेण्डिङको ब्याजदर बढेको बढ्यै छ। बैंकिङ क्षेत्र बढी नाफामुखी भइराखेको छ सेवामुखी हुनुपर्ने ठाउँमा ब्याजभन्दा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुसँग अन्य शुल्कहरु धेरै भइराखेको छ। अब पारदर्शितामा जाने भनेर चेक बाउन्स सम्बन्धमा एउटा नियमन राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म ल्याइदिएको छैन।’

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा लिँदा देखाउने वासलात र कर तिर्दा देखाउने वासलात फरक हुने समयको अन्त्य भएकोले इमानदार व्यवसाय गर्नुपर्ने बताए। त्यसका लागि सरकारले ब्याजदरमा दिएको छुटहरुमा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।

उनले भने, ‘कम्पलाइन्सेसहरु अलिकति बढ्दै गएको भन्ने छ। निश्चित रुपमा हो किनभने अब सरकारमै त्यो कुराहरु भएर आयो। हिजोको जस्तो गरी बिजनेस गर्न सकिँदैन। हिजो जस्तो ट्याक्स लुकाउन पाइँदैन। अब कर तिर्नुपर्छ। नियमित व्यवसायमा जानुपर्छ। व्यवसायी पनि अनुशासनको घेरामा बस्नुपर्छ। सबै अनुशासनको घेरामा बस्नुपर्छ। जेन्युअन बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले दोहोरो ब्यालेन्सिटको पनि प्रयोजन अब हुँदैन भनेर सुरुवात गरेको हो।’

उनले कर्जा लिँदा मेरो सेल्स राम्रो छ, १० करोडको सेल्स हो भनेर ब्यालेन्सिट देखाउने र कर्जा धेरै प्राप्त गर्ने अनि कर तिर्न जाँदा मेरो त सेल्स नै छैन, १ करोडको सेल्स छ भनेर थोरै कर तिर्ने प्रवृत्तिको पनि आलोचना गरे।

कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ब्याजदर केही समय माथि गए पनि अहिले तल झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेकाले कर्जामा कुनै समस्या नरहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीहरुले भने बैंकबाट महंगो दरमा पाएको कर्जाबाट उद्योग सञ्चालन गर्दा फाइदा नहुने बताएका थिए।

त्यस्तै उद्योगीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा लगाइने कर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २९ प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेकाले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताएका थिए।