युनिकोड
निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी ऐनसेल आजियाटाले इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट ‘आईसीएसआईडी’ को मध्यस्थ सम्बन्धी निर्णयको सम्मान गर्ने बताएको छ।
एक विज्ञप्ति जारीगर्दै एनसेलले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दै निर्णयको सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारसँग परामर्श गरिरहेको जनाएको हो।
आईसीएसआईडीले आफ्नो मध्यस्थता कारबाही (मुद्दा नम्बर एआरबी-१९/१५) सम्बन्धी निर्णय दिएको आजियाटा ग्रुप बरहादबाट जानकारीमा आएको उल्लेख गरेको छ।
मध्यस्ततासम्बन्धी नेपालले २०४९ फागुन १९ मा भएको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन र संरक्षण सम्झौताअनुसार आफ्नो दाबी राख्दै आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस् (यूके) लिमिटेड र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले मुद्दा दायर गरेको उल्लेख गरेको छ।
आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अप्रत्यक्ष रुपमा कारोबार गर्दा नेपालले लगाएको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा मध्यस्थता गरिदिन दिएको निवेदन दिएको थियो।
आईसीएसआईडी कम्भेन्सनको धारा ३७(२)(बी) अनुसार गठन भएको न्यायाधिकरणले जेठ २६, २०८० मा आजियाटा यूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै आफ्नो निर्णय दिएको हो।
एनसेलले नेपालसँग क्षतिपूर्ति माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपाल सरकारले यस कारोबारसँगसम्बन्धी कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने एनसेलको दाबी रहेको छ।
मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेकाले आजियाटा युके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न पनि नेपाललाई आदेश दिइएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्नेसमेत गरि करिब १४ लाख अमेरिकी डलर नेपालले तिर्नुपर्ने एनसेलको दाबी छ।
आजियाटा आईसीएसआईडी र प्रक्रियामा संलग्न सबै सहभागीहरुलाई धन्यवाद दिँदै एनसेलले नेपाल सरकारसँग सदाझैँ रचनात्मक रुपमा समन्वय गरिरहने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा देशको एक ठूलो करदाताका रुपमा एनसेलले स्थापनादेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कर तथा विविध शुल्क बापत २ खर्ब ८३ अर्ब योगदान गरेको छ।
एनसेलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि २५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ। नेपालका १ करोड ६० लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई आफ्नो नेटवर्कमार्फत जोडेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया