युनिकोड
सरकारले धितोपत्र कारोबार गरेबापत आय गरेका लगानीकर्तालाई करको दायरामा ल्याउने निर्णय गरेसँगै लगानीकर्ताले असन्तुष्टी पोखेका छन्।
सोमबार बजेटमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारीहरूले २०७६/७७ देखि २०७८/७९ सम्म गरेको आम्दानीबापत आयकर भुक्तानी अगामी चैत्रभित्रै गरेमा ब्याज र जरिवानामा सहुलियत दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयमा टेकेर लगानीकर्ताका तीनवटै संगठनले विरोध जनाउँदै पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम कर कायम गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
यसअघि लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतको दरमा पुँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए। सरकारले कम्पनी ऐन २०५८ अनुसार आयकर तिर्नु आग्रह गरेसँगै लगानीकर्ता दोहोरो करमा परेको गुनासो गरेका हुन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम,शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघद्धारा सार्वजनिक संयुक्त विज्ञप्तीमा बजेटको निर्देशन र कर विभागको पत्र नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन्।
आर्थिक विद्येयक २०८० को आयकरभुक्तानको निर्देशन र कर विभागको २०७७/३/५ को पत्र विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
'फर्म वा कम्पनीबाहेक व्यक्तिमार्फत् गरिएको कारोबार व्यवसायको रूपमा नरहेको र सो अनुसार कर विवरण बुझाउनुपर्ने शीर्षकमा नरहेकाले लगानीकर्ताबाट भुक्तानी हुने ५ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशत स्रोतमा कट्टी गरिएको पुँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिमकर कायम गर्न अनुरोध गर्दछौँ,' विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया