युनिकोड
नेपालीले विदेशबाट २ वटा मोबाइल ल्याउनेगरी मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जेठ १ गतेबाट लागु हुने भएको छ।
सरकारले निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७को व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै २ वटा मोबाइल ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा मोबाइल सेटहरुको प्रयोग र आयातलाई व्यवस्थित गर्न २०८० जेठ १ देखि एमडीएमएस लागु गर्ने जानकारी दिएको छ।
‘व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याई भन्सार कार्यालयमा जाँच पास भएका मोबाइल सेटहरू एमडीएमस प्रणालीमा स्वत दर्त हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ,‘निजी प्रयोगका मालवस्तुसम्बन्धी आदेश २०७७ बमोजिम व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेटहरु सम्बन्धित व्यक्ति स्वयमले दर्त गर्न सक्ने छन्।’
दर्ताका लागि राहदानी वा नागरिकता र विदेश जाँदा र फर्किदा देखिने राहादानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पास अपलोड गर्नु पर्ने छ।
प्राधिकरणले नेपाल भित्र मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको एकिन गरी खरिद गर्न सकिन्छ।
नेपालमा मोबाइल आयातकर्ता तथा विक्रेताहरुले मोबइल आयात गर्नु अघि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइलमात्र विक्री वितरण गर्न निर्देशन गिएको छ।
भन्सार विभागले विदेशबाट फर्कने यात्रुहरुले आफुले प्रयोग गरिरहेको मोबाइल फोन १ जान महसुल नतिरी ल्याउन पाउने व्यवस्था संशोधन गरिएको जानकारी दिएको छ।
‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार ६ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले थप १ थान मोबाइलसमेत ल्याएमा कुनै महसुल नलाग्नेगरी वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ,’ विभागले भनेको छ।
विभागले मोबाइल फोनको नियमन गर्न प्राधिकरणले एमडीएमएस कार्यावन्यनमा ल्याएकाले उक्त प्रणालीमा समावेश नभएका मोबाइल फोन चल्न नसक्ने जनाएको छ।
विभागका निर्देशक पुण्यविक्राम खड्काले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सुविधामा २ वटा र अन्य प्रयोजनका लागि गएकाले १ वटा मोबाइल मात्रै नि:शुल्क ल्याउन पाउने बताए।
‘श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले एउटा चलाइरहेको र एउटा सिलप्याक वा दुवै चलाइरहेको मोबाइल ल्याउन पाउँछन्,’ निर्देशक खड्काले भने,‘अन्य प्रयोजनका लागि विदेश गएकाले १ वटा मोबाइल भन्दा बढी ल्याउन पाउँदैनन्।’
अवैध मोबाइल आयात हुँदा सरकारले राजश्व गुमाउने, चोरीका मोबाइलबाट अपराधिक गतिविधि हुने र ट्राकिङ गर्न अप्ठेरो परेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणाली विकास गरेको थियो। प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीको लागि मात्रै १ अर्व बढी खर्च गरिसकेको छ।
प्राधिकरणले गत भदौबाट वैध र अवैधबाटोबाट भित्रने मोबाइलको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया