दातृ निकायको भेला गरेर अर्थमन्त्रीले गरे अनुदान बढाउन आग्रह

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषयमा छलफल गरेका छन्।

छलफलमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, जापान, कोरिया, स्विजरल्याण्ड, नर्वे, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी लगायतका द्विपक्षीय विकास साझेदार संस्थाहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपाल सरकारका आगामी दिनका प्राथमिकता, आगामी बजेटले लिने मार्गदर्शन, सिद्धान्तका विषयमा धारणा राखे। उनले नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

नेपाल सरकारको ऋण बढ्दो क्रममा रहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा सावा ब्याज तिर्न सक्ने खालका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्राथमिकता रहेको समेत उनले जानकारी दिए। साथै, उनले आगामी दिनमा सिर्जना हुने दायित्वका विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्तै सजग रहेको बताए।

डा. महतले वैदेशिक ऋण सँगसँगै उल्लेख्यरुपमा अनुदान उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। जलवायु परिवर्तनको कारक नेपाल नभएको हुँदा यस क्षेत्रमा आउने सहायता पनि अनुदानकै रुपमा परिचालन गर्न आग्रह समेत उनले गरेका छन्। छलफलका क्रममा विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त राम्रा सुझाव सल्लाहलाई धन्यवाद दिँदै महतले आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने उल्लेख गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारले बजेटमा लिने प्राथमिकता र कार्यक्रममा साथ, सहयोग र समर्थन हुने विश्वास दिलाए।

नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्य र प्राथमिकतालाई नै विकास साझेदारहरुले अबलम्वन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय नीति, प्रणाली र संरचनाको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै विदेशी साझेदारहरुसँग समेत समय–समयमा गरिने संवादको श्रृंखलाका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा संयुक्त सहकार्यलाई थप घनिष्ठ पार्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुले विभिन्न सुझावहरु दिए।

पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने, खर्चमा दोहोरोपना घटाउने, आन्तरिक स्रोत परिचालनका लागि सुधार खाका तयार गर्ने, सार्वजनिक र निजी वित्तीय साधन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्रवाह गर्ने सुझाव दिए। त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा लगानी वृद्धि गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, न्यून पुँजीगत खर्च र कमजोर खरिद क्षमतामा सुधार गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्दै करको दायरा विस्तार गर्न उनीहरुको सुझाव छ।

त्यसैगरी साना तथा मझौला उद्यम र आन्तरिक उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी विस्तार गर्ने, आर्थिक लक्ष्यका साथसाथै पर्यावरणीय र सामाजिक लक्ष्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजना पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, ठूला सुधार एजेण्डालाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने, आयोजनाका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयसम्म सोही स्थानमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय बढाउनुपर्ने र सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दातृ निकायका प्रतिनिधिले दिएका छन्।