सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई औपचारिक दायरामा ल्याउन प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्रीले विनियोजित ऐन सिद्धान्त २०८० सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सञ्चाललाई दर्ता गर्न प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेको हो।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गरिनेछ। सूचना प्रविधिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनगरी सेवा निर्यात बढाइने उल्लेख समेत गरिएको छ।
सरकारले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणमा डिजिटल प्रविधिको महत्व र युवा वर्गको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी यसको उपयोग र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइने बताएको छ।
अर्थमन्त्रीले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी सहज र पहुँचयोग्य बनाइने सिद्धान्तमा प्रस्तुत गरेका छन्।
15
Shares
प्रतिक्रिया