थामिएन मिटरब्याजको आतंक, तातिएको सडकमा चुपचाप छ सरकार

रुपन्देही जिल्ला पकलिहवाका राम शुभम मुसहर सुदखोरबाट छुट्कारा पाउने आशा बोकेर गत साउनमा ११ मा काठमाडौँ आएका थिए। 

उनलाई लागेको थियो, ‘२ महिनासम्म प्रधानमन्त्री गुड्ने सडकमा अनशन बस्दा उनको दुःख कसो नसुन्ला सरकारले?’ 

एक महिना रापिलो सडकमा बसेका उनलाई अन्तिम दिन सरकारले अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दियो। 

त्यसपछि डेढ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न साहुलाई सावाँब्याजसहित १८ लाख रुपैयाँ तिरिसकेका उनीसहित ३५ जना साहुले हडपेको जग्गा फिर्ता हुने सपना साँच्दै घर फर्किए।  

तर ८ महिना बितिसक्दा सरकारले मिटरब्याजीपीडितका लागि कुनै कदम चालेन। न त उनीहरुले भनेका सुदखोरलाई नै समातेर कारबाही गर्यो। 

‘सरकारले उजुरी दिनू भनेपछि उजुरी दिएको थिएँ, खोइ के भयो केही थाहा छैन’, उनले पकलिहवाबाटै नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले अरु साथीहरु मार्चमा जानुभएछ।’ 

उनीसहितको ३५ जनाको टोलीले झण्डै २ महिना आन्दोलन गरेर फर्किएपछि फेरि आइतबारमात्रै बर्दिबासबाट ११ दिन पैदलै हिँडेर पीडित ऋणीहरु काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरु सबै सरकारले यसअघि उजुरी आह्वान गर्दा उजुरी दिएका ऋणीहरु हुन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार सरकारले पीडितबाट उजुरी आह्वान गरेपछि तराई क्षेत्रबाट मात्रै २ हजार ३७ वटा उजुरी परेको थियो। सोही उजुरीलाई टेकेर प्रहरीले ५ जना सुदखोरलाई पक्राउ समेत गरिसकेको छ। 

मधेशमा सबैभन्दा बढी मिटरब्याजको आतंक
प्रहरी प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले सरकारले भदौ ५ सम्म उजुरी आह्वान गर्दा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशबाट उजुरी परेको बताए। 

उनले भने, ‘त्यो बेला मधेश प्रदेशबाटै १३ सय ३० वटा उजुरी परेको थियो। त्यसयता खासै उजुरी परेका छैनन्।’  

त्यतिबेला प्रदेश १ मा ९२ वटा, मधेशमा १३ सय ३० वटा, बागमतीमा २ सय २, गण्डकीमा ३५, लुम्बिनीमा २ सय ११, कर्णालीमा २२ र सुदूरपश्चिममा ४५ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो। 

बैंक तथा वित्तीय सस्थाको अनुमति नलिई वित्तीय कारोबार गर्नेलाई कानुनले बैंकिङ अपराध मान्दै आएको छ। 

तर यहाँ सयौँको संख्यामा पीडितहरु ऋण लेनदेनको प्रमाणसहित काठमाडौं आए पनि सरकारको ध्यान अझै जान नसक्दा थप पीडित बन्न पुगिरहेका छन्। 

प्रवक्ता पोखरेल पीडितहरुमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नहुँदा पनि अदालतको नजरमा सुदखोर थप बलियो हुनपुगेको बताउँछन्। 

हुन त पोखरेलले भनेजस्तै यसअघि सरकारबाट गठित कार्यदलले पनि पीडितभन्दा सुदखोरको प्रमाण बलियो हुँदा मिटरब्याजीभन्दा ऋणीले सजाय पाइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

पर्याप्त प्रमाण अभावले थप पीडित
सरकारबाट गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले मिटरब्याजी ऋणीहरुसँग पीडित भएको पर्याप्त प्रमाण नहुँदा थप पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो। 

प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुलाई सर्वसाधारणसम्म पहुँच बढाउन सुझाव दिँदै सरकारले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको थियो। तर ती सुझाव झण्डै ३ महिना बितिसक्दा समेत सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनसकेको छैन। 

अध्ययन कार्यदलका अनुसार सुदखोरभन्दा पीडित ऋणीहरुको प्रमाण कमजोर बन्दा पनि न्यायालयको नजरमा पीडित नै कसुरदार देखिने गरेका छन्। 

कार्यदलको प्रतिवेदनमा अदालतको फैसलाबमोजिम भएका निर्णयहरुले जग्गा पास भएकोमा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, कानुनी रीत पूरा गरी राजीनामा पास गरिदिएका जग्गाहरुको फिर्ता प्रक्रिया जटिल हुने, अदालतका विचाराधीन मुद्दामा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने, लिएको ऋणभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरेको तमसुक नच्यातिएका कारण पनि सुदखोर नै प्रमाणका आधारमा बलियो देखिने गरेको उल्लेख गरेको छ।

झञ्झटिलो बैंकिङ प्रक्रियाले साहुकहाँ पुग्छन् अधिकांश ऋणी  
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा ७७ वटै जिल्लामा बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुको शाखा पुगेको उल्लेख छ। सुदूरपश्चिममा पनि बैंकिङ पहुँच हुँदाहुँदै ऋणीको पहुँचमा भने बैंक पुग्न नसक्दा मिटरब्याज आतंक बढ्न थालेको छ। 

एक पीडित नीताकुमारी पनि आफूले बैंकबाटै कर्जा लिन चाहे पनि १५ दिनसम्म कुर्नुपर्दा ऋण लिन साहुकहाँ जानुपरेको गुनासो गर्छिन्। 
उनले भनिन्, ‘ऋण माग्न जाँदा १५ दिनसम्म पनि पाइँदैन। साहुकहाँ जानेबित्तिकै पाइने हुँदा उतै गइन्थ्यो।’ 

त्यसो त बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरुले ऋण प्रवाह गर्दा अपनाउने झन्झटिलो मापदण्डकै कारण पनि अधिकांश ऋणी साहुकहाँ पुग्दै आएका छन्।

मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले पनि बैंक तथा वित्तीय सस्थाको पहुँच बढे पनि वित्तीय पहुँच जनतामा नबढ्दाको परिणामका रुपमा  मिटरब्याजलाई लिएको छ।

प्रतिवेदनमा मिटरब्याजीकहाँ जानुपर्ने ८ कारण औँल्याइएका छन्। तिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जान, बिरामी हुँदा, छोराछोरीको विवाह, दैनिक घर चलाउन, जग्गा जमिन किन्न र खेती गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज तिर्न, व्यवसाय गर्न र घर बनाउने प्रयोजनका लागि ऋणीहरु बैंक नगएर साहुकहाँ पुग्ने गरेको उल्लेख छन्।  

योबाहेक अध्ययनमा लामो र थुप्रै कागजात जुटाउनुपर्ने झन्झट, जग्गाको कित्ताकाट रोकी बिक्री गर्न समस्या, भारतीय सीमा नजिक र बाटो नभएको स्थानमा ऋण प्रवाह नहुने, बंैकले मासिक आम्दानीको स्रोत खोज्ने र मासिक रुपमा सावाँ तथा ब्याजको किस्ता तिर्नुपर्ने तर किसानको मासिक आम्दानी नहुने, लगानी, प्रतिफल तथा भुक्तानी योजना पेश गर्नुपर्ने तथा घरायसी कामका लागि बैंकले ऋण नदिने कारण ऋणीहरु बैंक छोडेर साहुकहाँ धाउने गरेको देखिएको थियो। 

आमनागरिक तहमा कहिले पुग्छ वित्तीय पहुँच?  
यिनै कारण तराई क्षेत्रका अधिकांश पालिकामा बैंकको शाखा पुगे पनि आधाभन्दा बढी नागरिकसम्म वास्तविक वित्तीय पहुँच नपुगेको कार्यलदले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल कर्जाको ५८ प्रतिशत कर्जा महानगरमा, ११ प्रतिशत कर्जा उपमहानगरमा र २७ प्रतिशत नगरपालिकाका बासिन्दाले लिँदै आएको तथ्यांक छ। 

यसरी सहरी क्षेत्र तथा नगरमा मात्रै कुल वित्तीय स्रोतको ८७  प्रतिशत लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। 

गाउँपालिकाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको करिब ३.३ प्रतिशतमात्र प्रवाह भएको देखिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म आम नागरिकको पहुँच नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ। 

ऋण प्रवाहमा सहर र गाउँबीच देखिएको खाडलप्रति न राष्ट्रबैंक उत्तरदायी देखिन्छ न त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै।