‘सरकारले कालोबजारी नहोस् भनेर रासायनिक मलको मूल्य बढायो’

सरकारले रासायनिक मूल्यवृद्धि हुने गरी निर्णय गरेको छ।

रासायनिक मल आयातमा प्रदान गर्दै आएको अनुदान घटाउने निर्णय सरकारले गरेको हो। 

कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार यसरी अनुदान घटाएर सरकारी निकायमार्फत आयात गर्दा समयमा नै मल नआउने, आवश्यकताभन्दा कम परिमाण समेत आएको देखिएको छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरुले छिमेकी देशबाट आयात गरेर कालोबजारी गरिरहेको बताएको छ। 

‘अहिले अनुदान घटाएपछि मूल्यवृद्धि हुने र कालोबजारी कम हुने जानकारी छ’, कृषि विकास पशुपन्छि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अनुदानित मल आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुन नसक्दा कृषकहरुले कमसल तथा महँगो मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र अनुदानित मल सस्तो भएकोले कालोबजारी बढेको गुनासो समेत सम्बोधन गर्न अनुदान घटाउने निर्णयले मद्दत गर्छ।’

यसकारण अनुदान घटाएपछि युरियामा ११ रुपैयाँ प्रतिकेजी, डीएपीमा ७ रुपैयाँ प्रतिकेजी, पोटासमा ९ रुपैयाँ प्रतिकेजी बढ्ने भएको हो। 

युरियामा कुल लागतको ८० प्रतिशत, डीएपीमा ५९ प्रतिशत र पोटासमा ५८ प्रतिशत सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने गरेको थियो। अब युरियामा साढे ६४ प्रतिशत, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत र पोटासमा ४६ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने भएको हो।