सरकारी बैंकहरूको मर्ज चाहन्छ राष्ट्र बैंक?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका बैंक मर्जमा भइरहेको अवस्थामा सरकारी बैंकले त्यसको आवश्यकता नबुझेको बताए। 

मंगलबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका एक दर्जन बैंकले व्यवसायिक आवश्यकता बुझेर मर्ज भइ प्रतिस्पर्धी बनेको अवस्थामा सरकारी बैंकले त्यसको आवश्यकता नबुझेको बताएका हुन्। 

राष्ट्र बैंकले मर्जको लागि कुनै बाध्यात्मक अवस्था नगरेको अवस्थामा उनीहरु प्रतिस्पर्धी हुन मर्ज भएको गभर्नर अधिकारीले बताए। 

उनले निजी क्षेत्रका बैंकले आफ्नो आवश्यकता बुझ्दा सरकारी बैंकले आवश्यकता किन नबुझेको भनेर प्रश्न समेत गरे। 

पछिल्लो समय नबिल र नेपाल बंगलादेश, कुमारी र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी), ग्लोबल आइएमई र बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा, प्रभु र सेञ्चुरी कमर्सियल मर्ज भइ एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। यता, हिमालयन र सिभिल बैंकले माघभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नेछन्। 

मर्जको लागि सनराइज र लक्ष्मी बैंकले समेत प्रारम्भिक सहमति गरेका छन्। हिमालयन र सिभिल बैंक तथा सनराइज र लक्ष्मी बैंक मर्ज भएपश्चात बैंकको संख्या २० मा सीमित हुनेछ। 

साथै मर्जमा जाने बैंक पुँजी हिसाबले समेत ठूला भई प्रतिस्पर्धात्मक भएको अधिकारीको तर्क राखे। 

‘निजी क्षेत्रमा बैंकहरुले व्यवसायीक आवश्यकता बझेर काम गरिरहेका छन,’ उनले भने, ‘कहि कतै सरकारी बैंकहरु यो आवश्यकता बुझन्न पछाडि त हुनुहुन्न? हामीलाई त्यस्तै लागिरहेको छ ।’

निजी क्षेत्रका बैंकहरु ठूलो र प्रतिस्पर्धी भएको अवस्थामा सरकारी बैंक अगाडि बढिरहँदा पनि सानो देखिएको तर्क राखे। 

‘सरकारी बैंकले सानो हुन नखोजेर अगाडि बढ्दा पनि अरुको तुलनामा सानो देखिएका छौं, उनले भने। 

उनले सरकारी बैंकहरुलाई आवश्यकता थप प्रतिस्पर्धी बन्ने आवश्यक लागे मर्जमा जान सकिने बताए। 

‘बैंकहरुले आवश्यक ठाने सरकारसँग छलफल गरी अगाडि बढ्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी बैंकहरु अगाडि बढ्नुपर्छ की भन्ने लाग्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्यात्मक गरेको छैन।’

उनले बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ सहज नहुने बताए। 

‘बैंकिङ चुनौतिपूर्ण व्यवसाय हो। कुनै बैंकको ६ अर्बको कर्जा ६ महिना आवर डिप भयो भने ३ अर्ब प्रोभिजन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षको नाफा त प्रोभिजन गर्दै सकिन्छ। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्र चुनौतिपूर्ण छ। बैंकका कर्मचारी सतर्क भएर आफ्नो रिकोभरी र कर्जा व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्छ।’ 

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षा गरेका कुरा अघि बढाएको अधिकारीले बताए। 

‘हामीले फाइनान्सियल एक्सेस बढाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘७५३ स्थानीय तह मध्ये १५२ तहमा बैंकको शाखा पुगिसकेको छ। एउटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुर्याउन सकेका छैनौ।’

राष्ट्र बैंकले डिजिटल फाइनान्सियल सर्भिसलाई पनि जोड दिएर अघि बढाइरहेको अधिकारीले बताए। 

‘गत वर्ष बाह्य क्षेत्रमा ठूलो दबाव व्यहोर्यौं। त्यो दबाव सहकारी वित्तमा व्यहोरी रहेका छौं’ उनले भने।

उनले समग्र अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्नको लागि विभिन्न किसिमका नीति व्यवस्था गरिरहेको बताए।