ad ad

कारोबार


नयाँ सरकार बनेपछि चलायमान बन्दै अर्थतन्त्र

नयाँ सरकार बनेपछि चलायमान बन्दै अर्थतन्त्र

दीपक भट्ट
पुस ३०, २०७९ शनिबार ७:१४, काठमाडौँ

मंगलबार विश्व बैंकले ‘ग्लोबल इकोनोमिक्स प्रस्पेक्ट्स’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। त्यसको सार थियो– विश्व अर्थतन्त्र मन्दीमा छ र यो अझै कायम हुनेछ। 

नेपाली अर्थतन्त्रको अवस्था र आगामी आकलन समेत समावेश भएको उक्त प्रतिवेदनले नेपालको लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन धेरै कठिन भए पनि विश्व अर्थतन्त्रको तुलनामा ठूलो हुने बताएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा ५.१ र २०२३/०२४ मा ४.९ प्रतिशत रहनेछ। तर विश्व अर्थतन्त्रमा भने सङ्कुचन आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नयाँ प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर १.७ प्रतिशतमा खुम्चिनेछ। 

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत सोहीखाले रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा विश्व आर्थिक मन्दीका बाछिटा देखिने बताइसकेका छन्। 

पुस २४ गते राष्ट्रपति निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी कायम रहेको र अझै केही समय सोही गतिमा रहने अवस्था भएकाले त्यसको बाछिटा नेपालमा देखिनेछ।’

नयाँ नेतृत्वमा सबलतातर्फ अर्थतन्त्र 
तर विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदरबारे दिएको पछिल्लो प्रक्षेपण र गभर्नरले गरेको विश्लेषणभन्दा फरक देखिने गरी नेपालको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनिरहेको देखिएको छ।

मंसिर ४ को चुनावको जनादेशअनुसार नयाँ सरकार बनेको २० दिन पनि नहुँदै देखिएका ४/५ वटा संकेतले नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्ने दिशातर्फ अग्रसर भएको देखाउँछ। 

यसो हुनुमा नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सकारात्मक केही पहलले काम गर्न थालेको देखिन्छ।

आन्दोलन फिर्ता, उत्साहित व्यवसायी
नयाँ सरकार आउनुअघि उद्योगी व्यवसायी विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा थिए। व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग धन्दा बन्द गर्ने दिशामा गइरहेका उनीहरुलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चासो दिए, भेटेरै मागबारे सकारात्मक रहेको भन्दै आश्वस्त पारे। जब कि व्यवसायीहरु माइतीघरदेखि आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा समेत विरोध चर्काइरहेका थिए। 

पुस ११ मा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै पौडेलले पुस १२ गते नै आन्दोलनरत उद्योगी व्यवसायीहरुलाई आन्दोलन स्थगित गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीले मन्त्रालयमा बोलाएपछि विराटगनरदेखि उपत्यकासम्मका उद्योगी व्यवसायीहरु मन्त्रालयमै आएर छलफलमा बसेका थिए। 

उनीहरुको मुख्य माग नै राष्ट्र बैंकले चालू आवमा गरेका मौद्रिक नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित थियो। त्यसमाथि बढिरहेको बैंक ब्याजदरले व्यवसायीलाई आक्रान्त पारेको थियो। उता वस्तु आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले उनीहरुलाई उद्योग सञ्चालनदेखि व्यापार व्यवसाय गर्न अप्ठ्यारो बनाएको थियो।

उनीहरुले अर्थमन्त्रीसामु यही विषय उठाएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले गर्भनरलाई सँगै राखेर व्यवसायीमाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे। लगत्तै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरे। 

नयाँ सरकार बन्ने समयमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुले उत्पादन घटाइरहेका थिए। स्टिल उद्योग, सिमेन्ट उद्योग तथा खाद्यान्न उद्योगहरुले समेत उत्पादन घटाउनुपरेको थियो। उद्योगीहरुले यसको मुख्य कारण उच्च ब्याजदर रहेको बताउँदै आएका थिए।

अर्थमन्त्रीको आश्वासन कार्यान्वयनतर्फ गयो। उद्योगीको मागबमोजिम चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भयो। 

सो अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउन २ वर्षको समय थप दिएको छ। २ वर्षसम्म यो मार्गदर्शन नै स्थगित गर्नको लागि माग गर्दै आएका व्यवसायीले यो नीतिले केही राहत भएको बताएका छन्। 

सीमाभन्दा बढी चालुपूँजी कर्जा प्रयोग गरेका ऋणीलाई सीमाभन्दा बढीको ऋण ५ किस्तामा विभाजन गरेर २०८० असारमा १० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत तथा २०८२ असारमा ३० प्रतिशत भुक्तानी दिन सकिने संशोधित नीतिमा उल्लेख छ। 

घट्यो बैंकको ब्याजदर
अर्थ मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वसँगै उद्योगीको अर्को माग पनि पूरा हुने अवस्था बनिरहेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उनीहरुले माग गरेको ब्याजदर घटाउने विषय माघ लागेसँगै पूरा हुने चरणमा छ। 

वाणिज्य बैंकका सीईओहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले आगामी महिनाको लागि ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेका छन्। यसअनुसार माघ महिनामा वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घट्नेछ। 

संघका अनुसार राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकार प्राप्त गरी ब्याजदर घटाउने निर्णय भएको हो। त्यसमा अहिले कायम भएको ब्याजदरमा १० प्रतिशतसम्म घटाउने अधिकार छ। सोही अनुसार यसमा बैंकले निर्णय लिनसक्नेछन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्कुलरअनुसार अघिल्लो महिनामा कुन बैंकको कति ब्याजदर रहेको थियो त्यसलाई एक सय मान्दा १० प्रतिशत घटबढ गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार यदि कुनै बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशत रहेको खण्डमा अब बैंकको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झर्नेछ। 

ब्याजदर घटाउने यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको छ। 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन र ब्याजदर घट्दा हाल देखिएका मागमा आएको संकुचनमा सुधार आउने बताए। त्यस्तै उच्च ब्याजदरका कारण लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगनले अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाइरहेको हालको अवस्थामा पनि अब सुधार हुने उनको भनाइ छ।  

पछिल्ला माग सम्बोधनले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न, अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न भूमिका खेल्ने उनको अपेक्षा छ। ब्याजदर घटाउने निर्णयले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन सहयोगी हुने विश्वास लिएको उनले बताए। 

राजस्वमा सुधार, बढ्ने दिशामा सेयरबजार 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन धौधौ परेको छ। यसमा पनि नयाँ सरकार आएपछि सुधार देखिएको छ। दैनिक संकलन हुने राजस्वमा नै वृद्धि भएको छ।

सरकार निर्माण हुनु एक दिनअघि अर्थात् पुस १० गते १२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो तर पुस २७ गते एकै दिन १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

राजस्वमा सुधार आउँदै गर्दा लगातार ओरालो लागिरहेको सेयरबजार लगातारजसो बढिरहेको छ। सेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको एउटा सूचकका रुपमा लिइन्छ। 

नयाँ सरकार बन्नुअघि अर्थात् पुस ७ गते सेयरबजारमा १ अर्ब ११ करोड ९७ लाखको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्से सूचक शून्य दशमलव ०१ अंकले घटेर १८६७ दशमलव २१ विन्दुमा आएको थियो। त्यो दिन ३१ लाख कित्ता मात्रै सेयर बिक्री भएका थिए। 

तर अहिले परिसूचक नेप्से २१४९ दशमलव ४१ विन्दुमा आइपुगेको छ। बिहीबार ५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यो भनेको पौडेलको आगमनले सेयरबजारमा छुट्टै उत्साह थपिदिएको हो। बिहीबार मात्र २५२ कम्पनीको १ करोड ४४ लाख कित्ता सेयर बिक्री भएका थिए। 

निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गरी सरकारले नीति अघि बढायो : चन्द्र ढकाल 
अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थाल्नुमा नयाँ सरकारले अघि बढाएको नीतिलाई मुख्य मान्छन् व्यवसायी। 

अहिले बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आइरहेको छ। यसो हुनुमा चुनावपछि बनेको हालको सरकारले अघि बढाएको नीति मुख्य कारण रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल बताउँछन्। 

‘नयाँ सरकार बनेपछि निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्ने गरी सरकारले आफ्नो नीति अघि बढाएको देखिन्छ’, उनले नेपालखबरसँग भने। विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिए पनि नेपालमा भने अर्थतन्त्र चलायमान हुनथालेको उनको बुझाइ छ। 

‘धेरैले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर नेपालमा पर्छ भनिरहनुभएको छ। तर नेपालमा अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ’, ढकालले थपे, ‘त्यसकारण जुन किसिमको मन्दी आकलन गरिएको छ, त्यो अवस्थामा जाँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।’ 

अहिलेको अवस्थाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ जाने देखिएको उनले बताए। 

‘नयाँ सरकार आएपछि सेयरबजारमा उत्साह देखिएको छ। सेयरबजार भनेको अर्थतन्त्रको सूचकको रुपमा लिइन्छ। त्यसले दिएको सन्देश पनि अब राम्रोतर्फ अघि बढ्यौँ भन्ने हो’, ढकालले भने। 

के भन्छन् अर्थशास्त्रीहरु?  
त्यसो त अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिनथालेको स्वीकारोक्ति अर्थशास्त्रीहरुको पनि छ। अर्थविद् गोविन्द पोखरेल सुधारको संकेत देखिए पनि विगतको अवस्थालाई धेरै मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

‘चालू आर्थिक वर्षमा मौद्रिक नीति केही कडा थियो। त्योअनुसार केही सूचकहरु खुम्चिन पुगे’, पोखरेल भन्छन्, ‘त्यही कडाइको कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र अर्थात् रेमिट्यान्स, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार देखियो तर आन्तरिक रुपमा केही समस्या पक्कै गरेको हो।’

अहिलेको सरकार तथा राष्ट्र बैंकले केही खुकुलो नीति लिन खोजेको उनको बुझाइ छ। त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने देखिए पनि दीर्घकालीन सोच पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। 

उता अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिनथालेको बताउँछन्। खासगरी नयाँ सरकार बनेसँगै यस किसिमका शुभसंकेत देखिनथालेको खनालको विश्लेषण छ। 

‘अर्थतन्त्र चलायमान हुनु शुभसंकेत हो। यसले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्छ’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘योभन्दा पहिला लिइएको नीति अलि कठोर थियो। त्यस्ता नीतिले अर्थतन्त्र संकुचनतर्फ नै जाने तय थियो। तर नयाँ सरकार आएपछि केही फरक पक्कै देखिएको छ।’ 

पछिल्लो समय विश्व बैंकले राखेको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि आफैँमा राम्रो हुने उनको ठहर छ। विश्व अर्थतन्त्रमा ‘स्लो डाउन’ हुने देखिएको बताउँदै उनले तुलनात्मक रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर नहुने आकलन विश्व बैंकले गरेको विश्लेषण गरे। 

अहिलेकै अर्थतन्त्रको अवस्थाको हिसाबले पनि सुधार हुनैपर्ने उनी बताउँछन्। त्यसकारण विश्व बैंकले गरेको आकलन भेट्टाउन पनि अर्थतन्त्र सुधारतर्फ जानैपर्ने खनालको तर्क छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .