युनिकोड
डेडिकेटेड लाइनको बिजुली प्रयोगबापतको बक्यौता उठाउन नयाँ कार्यदल बनेको छ।
उद्योगीलाई अन्तिम पत्र भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले पत्र पठाउन थालेपछि उद्योगीहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेट्न बालुवाटार गएका थिए। उद्योगी—प्रधानमन्त्री भेटसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले नै नयाँ कार्यदल गठन गरेका हुन्।
शिवम् सिमेन्टलाई प्राधिकरणले गत मंसिर २४ गते सातदिने अल्टिमेटमसहितको पत्र काटेको थियो। उक्त उद्योग नेपाल उद्योग पसिरसंघका अध्यक्ष सतिश मोरको हो। त्यसलगत्तै मोरकै नेतृत्वमा उद्योगीहरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका थिए।
उनीहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जा सचिव, प्राधिकरणका कर्मचारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
शिवम् सिमेन्टलाइ बक्याैता तिर्न प्राधिकरणले पठाएकाे पत्र।
छलफलपछि उद्योगीहरुको गुनासो सुनुवाइ हुने तथा नयाँ रकम कायम गर्ने गरी बक्यौता उठाउने सहमति भएको हो। सहमतिसँगै मन्त्री पुनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यदल गठन भएको भएको हो।
उक्त कार्यदलले उद्योगहरुबाट नयाँ बक्यौता रकम निर्धारण गरी उठाउने प्रक्रिया समेत उल्लेख हुने गरी प्रतिवेदन बनाउनेछ। सोही प्रतिवेदनको आधारमा उद्योगीले बक्यौता रकम प्राधिकरणमा दाखिला गर्ने उद्योग राज्यमन्त्री दुगडले जानकारी दिए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतामा प्राधिकरण र उद्योगीहरुको आआफ्नै दाबी छ। दुवैलाई मान्य हुने गरी प्रतिवेदन बन्ने र सोहीअनुसार बक्यौता रकम उठाइनेछ।’
२०७२ देखिको डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने महसुल रकम तिर्न प्राधिकरणले गत असारमा पत्र पठाएपछि उद्योगीहरुले असहमति जाउँदै आएका थिए। त्यसविरुद्ध उद्योगीहरु अदालत समेत गएका थिए। तर अदालतले पनि प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
अदालतको फैसलापछि प्राधिकरणले एक हप्ता मिति दिएर अन्तिम पत्र भन्दै रकम भुक्तानीको ताकेता गरेको थियो। तर प्रधामन्त्रीसँगको छलफलबाट बनेको नयाँ कार्यदलले भने २०७२ देखि २०७६ असारसम्मको डेडिकेटेड लाइनबापतको रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेमा त्यसको समय कम गराएर नयाँ बक्यौता कायम गराउन छलफल समेत चलाइसकेको छ।
मन्त्री दुगडका अनुसार लोडसेडिङ हटेको समयसम्मको मात्रै बक्यौता कायम हुनुपर्ने उद्योगीहरुको मागलाई आधार मान्नेबारे छलफल समेत भएको छ। तर त्यसमा आधिकारिक निर्णय भने भएको छैन। विद्युत् प्राधिकरण आफैँले २०७५ वैशाखमा उद्योग क्षेत्रको लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरेको र सोही समयसम्म मात्रै प्रिमियम शुल्कको रकम भुक्तानी गराउनु उचित देखिने उनले बताए।
यसैबीच, प्राधिकरणले बक्यौता असुल्न बाँकी उद्योगलाई समेत पत्र काट्ने तयारी गरेकोमा तत्काललाई यो प्रक्रिया रोकिने जनाएको छ। प्राधिकरणलाई दर्जन बढी उद्योगले अर्बौँ रकम विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी छ।
विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन गत वर्ष चैतमा लिखित र मौखिक रुपमा ताकेता सुरु गरेको थियो।
प्रतिक्रिया