युनिकोड
नेपाल सरकार र जापान सरकारले दुई अर्ब रुपैयाँको अनुदान कार्यक्रम र १४ अर्ब सहुलियतसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
दुई पक्षबीच झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान र १४.२ अर्ब सहुलियत ऋणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
पूर्वी तराईमा सिँचाइ प्रणाली सुधार परियोजना र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारसम्बन्धी परियोजना कार्यान्वयन गर्न उक्त सम्झौता भएको हो।
अनुदान रकम चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको सुधार र मर्मतका लागि प्रयोग गरिनेछ। खासगरी पूर्वी तराईमा यसको कार्यान्वयन हुनेछ। त्यस्तै सहुलियत ऋण रकम भने नेपालका ठूला सहरमा रहेका विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुधारमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
ऋणको ब्याजदर वार्षिक ०.०१ प्रतिशत छ भने ३० वर्षमा यसको भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसको ग्रेस अवधि १० वर्ष राखिएको छ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरी प्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ सचिवले आफ्नो मन्तव्यमा यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने कुरा बताए।
उक्त अवसरमा अर्थ सचिवले नेपालको सामाजिक(आर्थिक एवम् मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भैरहेको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई देशवीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया