युनिकोड
प्रहरीले बरामद गरेको ८ ट्रक सुपारी बाटोमै अलपत्र परेको छ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सुपारीको विषय अदालतमा पुगेपछि ८ वटा ट्रक सुपारीका गाडी राजश्व अनुसन्धान इकाई कार्यालय इटहरी अगाडि सडकमै अलपत्र परेका छन्।
नियन्त्रणमा लिएको सुपारीको मूल्य करिब ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५६८ रुपैयाँ छ।
गत साउन ५ गते सुपारी नियन्त्रणमा लिई प्रहरीले ८ गते राजश्वलाई बुझाएको थियो।
प्रहरीले राजश्व अनुसन्धानलाई जिम्मा लगाएको यो प्रकरण अदालतमा गएपछि अनुसन्धान शुरु हुन सकेको छैन।
प्रहरीले सुपारी अनुसन्धानका लागि बुझाएपछि राजश्वले सुपारी वैध हो या अवैध भन्न भन्सार, निर्यात कम्पनी र उत्पति प्रमाण पत्र दिने संस्थालाई पत्र पठाएको थियो।
तर निर्यातक कम्पनी प्रहरीले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी सुपारी नियन्त्रणमा लिएको भन्दै अदालत गएको छ।
छलफलमा बोलाउनू
उच्च अदालत विराटनगरले नियन्त्रणमा लिएको सुपारीको शिलबन्दी यथास्थितिमा राखी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश मिलन कुमार राईको एकल इजालाले पक्ष र विपक्ष दुवैलाई आगामी भोलि (मंगलबार) छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश गरेको हो।
पक्ष र विपक्षीको कुरा पनि सुन्न दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाउन आदेश गरेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए।
८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले गत बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिटपछि उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसमा अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नू।'
आदेशमा उक्त अवधिसम्म निवेदनमा उल्लिखित ८ वटा ट्रकमा जोगबनी भन्सार कार्यालय भारतबाट लागेका सिलबन्दीलाई यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
'आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ अगाडि भनिएको छ।
प्रतिक्रिया