युनिकोड
सरकारले साढे ४० प्रतिशतसम्म बजेट रकमान्तर गरेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको ५९औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/०८८ मा ४०.५० प्रतिशत रकमान्तर गरेको हो।
उक्त वर्ष कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख अर्थात् ४०.५० प्रतिशत रकमान्तर भएको छ।
असार महिनामा मात्रै ४२ अर्ब ५५ करोड २५ लाख र असार अन्तिम हप्तामा ६ अर्ब ११ करोड २० लाख रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरेको पाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपशीर्षक अर्थ विविधमा एकमुष्ट ५६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख विनियोजन भएकोमा विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट ६२ अर्ब ७२ करोड थप गरी १ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड बजेट पु¥याएको देखिएको छ।
मन्त्रालयले सुरुको बजेटको १११.६२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको हो।
संवैधानिक निकाय, आयोग वा मन्त्रालय मातहतका कार्यालय, प्रदेश तह र स्थानीय तहलाई रकम थप गरेको २ अर्ब ७६ करोड खुद बजेट कायम गरेकोमा जम्मा १५ करोड मात्रै खर्च भएको थियो।
२ अर्ब ६१ करोड बजेट बाँकी रहयो। यसरी बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्थामा पनि विभिन्न बजेट उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी थप रकम ल्याएको अवस्था रहेको महालेखाले औंलाएको छ।
सुरु बजेट व्यवस्था नभएका विभिन्न ११ कार्यक्रममा रकमान्तर गरी १ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख ४५ हजार बजेट कायम गरी १ अर्ब १४ करोड ७ खर्च गरेको छ ।
‘सुरु बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रममा रकमान्तरबाट थप गरी खर्च गर्नु उल्लिखित नियमावली तथा बजेट सिद्धान्त अनुरूप देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया