युनिकोड
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ।
महालेखाले आज सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु रकम १९ अर्ब देखाएको हो।
महालेखाले अर्थको २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँबराबरको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा देखिएको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ देखिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४ अर्ब ७५ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ३ अर्ब ८७ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ४२ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १ अर्ब २२ करोड
रक्षा मन्त्रालय, १ अर्ब ९ करोड बेरुजु देखिएको छ।
त्यस्तैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ७ करोड, उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९२ करोड र गृह मन्त्रालयको ५५ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाले बताएको हो।
त्यस्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको ९९ करोड बेरुजु रहेको देखिएको छ। यो बेरुजु गत आर्थिक वर्षसम्मको हो। गठबन्धन सरकारले काम थाल्नुअघिको कारोबारमा यी अंकको बेरुजु देखिएको महालेखाले बताएको छ। बेरुजुलाई महालेखाले अनियमित ढंगले गरिएको खर्च तथा अपारदर्शी रुपमा देखाइएको खर्च विवरणलाई टिपोट गर्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया