युनिकोड
नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीको पुँजीगत लाभकर उठाउन सरकारलाई बटो खुल्ला भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर असुलीका लागि बाटो खोलिदिएको हो।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध नेपाल स्याटेलाइटका तर्फबाट रोजिन गिरीले मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र डा मनोजकुमार शर्माको इजलाशले अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको थियो। उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीको पक्षमा संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
जेठ २ गते एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशपछि उनी कर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुफैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो। बिक्रीका क्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय बानेश्वरले उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया