सरकारले लिएको ऋण ‘जस्टिफाई’ हुन सकेन, सीमा तोकौँ : मीनेन्द्र रिजाल

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। 

शुक्रबार प्रतितिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक,२०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताएका हुन्। 

नेता रिजालले भूकम्प भन्दा अगाडि १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर जिडिपीको एक चौथाई पुगेको बताए। उनले अघिल्लो जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरे पनि उपलब्धिमुलुक काम गर्न नसेको बताए।

उनले भने, ‘भूकम्पको अगाडि आइपुग्दा १२ देखि १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणमा पुग्यौं । त्यसपछि भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुप¥यो । त्यसपछि जिडिपीको एक चौथाई वैदेशिक ऋण पुग्यौं । त्यसपछि २०७४को निर्वाचनपछि खलेर ठूलो ऋण लिन थाल्यौं । ठूलै विकाशका कामहरु गर्नसक्छौं भन्ने खालको आत्मविश्वास बलियो सरकार जनताको म्याण्डेट लिएर बनाए । तर सरकारले लिएको ऋण जस्टिफाइ हुन सकेन ।’ 

त्यसले गर्दा लिएको ऋणको भुक्तानी गर्दा ब्याज बढेकाले सरकार र तरलतामा समस्या परेको उनले तर्क गरे। 

‘यो वर्ष त्यही भयो । यो वर्ष सरकारलाई सुविधा छ जिडिपीको सिरिज रिभाइभ भयो । झण्डै ४८ अर्बको जिडिपी छ । कोभिडपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै जाँदा बैंकहरुले कर्जा दिनसक्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकको निक्षेपमा पैसा राख्दा १३ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने र बैंकको लगानीमा २० प्रतिशत पुग्न लागेको छ’, उनले भने, ‘यो बेला हामीले आन्तरिक ऋणमा लिमिट राखेनौँ। सरकारलाई अनुशासनमा राख्ने काम गरेन भने विभिन्न समस्या आउँछन्। अहिले बैंकको ब्याजदर उच्च छ। यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले जिडिपीसँग मिल्ने गरी दुवैमा अंक राख्नुपर्छ।’

सांसद रिजालले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरसमेत उच्च बढ्दै गएकाले सरकारले आन्तरिक ऋणमा जीडीपीसँग मिल्ने गरी लिमिट तोक्नुपर्ने बताए।