युनिकोड
सरकारले भूमि प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटलाइज बनाउने भएको छ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गर्न भूमी प्रशासनलाई डिजिटलाइज बनाउने भएको हो।
भू–उपयोग नीति अनुरुप भूमि वर्गीकरण गरी संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको भू–उपयोग योजना तयार गरिने भएको छ। विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा सहज बनाउने भएको छ।
तोकिएका उद्योगका लागि हदबन्दी सम्बन्धी कानुनलाई सुधार गरिने भएको छ।
भौगोलिक सूचना प्रणालीको आधारमा वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने छ। विशिष्टिकृत संस्थाबाट मात्रै घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।
प्रतिक्रिया