युनिकोड
अमेरिकी कम्पनी एमएस निभ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप एलएलसीले अवैध रुपमा भित्र्याएको लगानी फिर्ता लान अस्वीकार गरेको छ। सरकारले उक्त लगानीबारे छानबिन सुरु गरेपछि नेपालमा रहेको साझेदार कम्पनीले लगानी फिर्ता लैजान आग्रह गरे पनि निभले नमानेको हो।
उक्त अवैध लगानीबारे सरकारले अहिले छानबिन गरिरहेको छ। तर अमेरिकी कम्पनीले पैसा फिर्ता नलाने अडान लिइराखेको छ। लगानी गरेको छ वर्ष भइसकेको र अहिले सरकारले छानबिन गरेकै आधारमा पैसा फिर्ता नलाने अडान लिएको हो। अमेरिकी कम्पनीले नेपालको अल्टिच्यूड इन्नोभेसन प्रालिको साझेदारीमा नेपालमा १ लाख १५ हजार अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।
सन् २०१४ मा नै कम्पनीले उक्त लगानी नेपाल ल्याएको थियो। उद्योग विभागका अनुसार सन् २०१४ मा दुई पटक गरी उक्त लगानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै आएको देखिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहेक पनि अरु लगानी आयो कि भन्ने शंका उद्योग विभागको छ। नेपाल सरकारले लगानी स्वीकृत नै नगरी लगानी आएको हुनसक्ने आधारमा अहिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डको २ सय २८औँ बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव दिनेश भट्टराईको नेतृत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको छ।
निजी क्षेत्रदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्मका आठ जनाको सरकारी टोलीले उक्त लगानीबारे छानबिन गरिरहेको छ। छानबिन टोलीका एक सदस्यले नेपालखबरसँग कुरा गर्दै हालसम्मको अध्ययनमा अमेरिकी कम्पनीको लगानी १ लाख १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी देखिएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘त्यसको छानबिन प्रक्रियाअघि बढिसकेको र रिपोर्ट समेत तयारी भइरहेको छ।’
सेयर कायम गर्न अमेरिकी कम्पनीको माग
नेपाली साझेदार कम्पनीले अहिले अमेरिकी कम्पनीलाई पैसा फिर्ता लान भनिरहेको छ। सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेपाली कम्पनीले अमेरिकन कम्पनीले बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै आएको एक लाख अमेरिकी डलर लान आग्रह गरेको छ। तर अमेरिकी कम्पनीले उक्त प्रस्ताव ठाडो अस्वीकार गरेको छ। जसले अमेरिकी कम्पनीको लगानी बढी रहेको देखाएको टोली स्रोतले जानकारी दियो।
उनले भने, ‘छानबिनको क्रममा अमेरिकी कम्पनीले हाल बैंकिङ प्रणालीमा आएको रकमभन्दा तीन गुणा बढी रकम बराबरको सेयर कायम गर्न माग गरिरहेकोे छ।’
अन्य कम्पनीमा रहेको अवैध लगानी पनि पत्ता लाग्दै
सरकारले गठन गरेको टोलीले अन्य कम्पनीमा रहेको लगानी पनि खोजी गर्ने अधिकार पाएको छ। टोलीलाई नेपालमा लगानी स्वीकृति हुनुअगावै आएका अन्य लगानीको रकम र कम्पनीको संख्या समेत एकीन गर्न कार्यादेश दिइएको छ। यसले अन्य अवैध लगानी पनि खोजी गर्नेछ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः अमेरिकी कम्पनी एमएस निभको १ लाख डलर लगानी छानबिनमा
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ तथा हाल बनेको नयाँ ऐन ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्त्रण ऐन २०७५’मा समेत नदेखिएकोले छानबिन गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ। सोहीअनुसार छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको उद्योग विभागका निर्देशक प्रेम लुइँटेल बताउँछन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ र सोही ऐनमा भएको संशोधन २०७५मा उल्लेख भएअनुसार लगानी ल्याउनको लागि समयतालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्यसहितको योजनाको विवरण उद्योग विभाग तथा राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
संशोधित ऐनको दफा १५को उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार उक्त निवेदनको आधारमा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति एक हप्ताभित्र दिइसक्नुपर्ने समेत उल्लेख छ। सोहीअनुसार छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको लुइँटेल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया