युनिकोड
नेपाल सहित विश्वका ४७ वटा अतिकम विकसित देशको हालको अवस्थाबारे संयूक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अतिकम विकसित देशहरुमा दिगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न उनीहरुको अर्थव्यवस्थामा संरचनागत रुपान्तरण ल्याउन जरुरी हुने राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
अतिकम विकासित देशहरुले कच्चा पदार्थ बढी निर्यात गर्छन्। कच्चापदार्थ आयत गरेर पनि तयारी बस्तुको उत्पादन र निर्यात अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। यो खालको अर्थतन्त्र नै परिर्वतन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन राष्ट्र संघले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र संघले दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन हालको अर्थ व्यवस्थाको संरचना परिर्वतन गर्नुपर्ने ठोस कारण देखाएको छ।
नेपालले २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनिकरण गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्षहरु हासिल गर्दै उच्च मध्य आयस्तर भएको मलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य नेपालले लिएको छ। तर यो लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई वार्षिक ५ खर्ब ८५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम कम हुने देखिएको छ।
नेपालको हालको बजेट प्रणाली अनुसार नै वार्षिक ५ सय ८५ विलियन नेपाली रुपैयाँ कम हुने देखिएको हो।
संयुक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालसहित अतिकम विकसित देशहरुमा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ निर्णायक प्रगति हुन सकेको छैन। जसले गर्दा विकास सहायताको निमित्त बाह्य अर्थतन्त्रको अत्यन्तै कमि रहेको छ। यी देशरुले २०१७ देखि आफ्नो लक्ष्य अनुसार अघि बढेको भए थप ५८ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी सहायता प्राप्त गरेका हुने थिए।’
आगामी दिनमा अघि बढ्न थप कठिनाई हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विश्व अर्थतन्त्रमा हाल विकासोन्मुख देशहरुको विकास लगानी निराशाजनक रहेको अवस्थामा पनि सहुलियत रुपमा उपलव्ध गराईने सहायतामा कमि आएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जसले गर्दा अति कम विकसित राष्ट्रहरु बढि महँगो र जोखिमयुक्त लगानीका श्रोतहरुको साहारा लिन थालेका छन्। उदाहरणको लागि सहुलियत र गैरसहुलियत दुबै ऋण लगानीले वाह्य ऋणको जोखिममा देशहरुलाई धकेल्न थालेका छन्। यसले उनीहरुलाई ऋणको चक्रमा पार्ने जोखिम वढेर गएको छ। अति कम विकसित देशहरुको वैदेशिक ऋण २००७ देखि २०१७ सम्मको एक दशकको अवधिमा आधा भन्दा धेरैले वढेर ३१३ बिलियन अमेरिकी डलर देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
निरन्तररुपमा घरेलु वचतमा आएको कमिको कारणले अतिकम विकसति देशहरु आधिकारिक विकास सहायत माथि अत्याधिक निर्भर छन्। त्यसमाथि विकासका लक्ष्यहरुले अझ बढि ऋण थपिदिएका छन्। त्यसकारण बर्तमान अवस्थामा संरचनागत रुपान्तरणको लागि भुक्तानी सन्तुलनलाई दिगो बनाउँदै आवश्यक लगानी र प्रविधिकरण उन्नतीका लागि अर्थको जोहो गर्नु अति कम विकससित राष्ट्रहरुको महत्वपूर्ण दायित्व हुन पुगेको हो।
वैैदेशिक बचतमा निर्भरता र बाह्य फाइनान्सको रुपमा अफिसियल डेभलोपमेन्ट असिस्टेन्स ले पाएको महत्व अतिकम विकसित देशहरुको कमजोर पक्ष प्रतिवेदनले देखाएको छ। यसले संरचनात्मक रुपान्तरणको प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। कमजोर उत्पादनशील क्षमताले घरेलु स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतालाई नराम्रोसँग असर पारेको छ। ४७ वटामा आधा भन्दा धेरै अतिकम विकसित देशहरुको संरचनात्क चालू खाता घाटामा रहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। ती देशहरुमा घरेलु बचत मार्फत लगानी वृद्धि गर्ने असंभव जस्तै प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
विकास निर्माणमा लगानी आवश्यकता र उच्च समयमा घरेलु बचत कमि आउनु राम्रो नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। अपवादका रुपमा इन्धन र खनिज निर्यातकर्ता देशहरु बाहेक अन्य सबै देश संरचनात्क चालू खातामा हुने घाटा एउटै नियम जस्तो देखिएको छ।
पछिल्लो सयममा विकासोन्मुख देशहरुमा बाह्य वित्तिय स्रोतको प्रवाह उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ।
विदेशी लगानी र रेमिट्यान्सले परम्परागत स्रोतको रुपमा रहेको अफिसियल डेभलोपमेन्ट एसिस्टेन्स मात्रालाई पार गरिसकेका छन्। र पनि अर्थ व्यवस्थाको संरचनात्म्क रुपान्तरणमा अर्थपूर्ण प्रभाव पार्ने स्रोतहरुको तौल कम नै रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। जसले अति कम विकासित देशहरुको लागि अन्य वैदेशिक सहायता साधनहरुको तुलनामा अफिसियल डेभलोपमेन्ट एसिस्टेन्सको महत्व बढि छ।
सन् २०१४ देखि १७ को अवधीमा कम विकसित देशहरुमा कुल बाह्य विकास कोषको एक तिहाई हिस्सा अफिसियल डेभलोपमेन्ट एसिस्टेन्स सर्वाधिक सहायता आश्रित २० देशहरु मध्ये १५ कम विकसित देशहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया