पौडेलको ३ वर्षे निगम अनुभवः राजनीतिक दबाब खेप्नुपरेन, अपारदर्शिता छैन

सधैँजसो विद्यार्थी राजनीतिको तारो भइरहन्छ आयल निगम। अझ आफ्नै गाडी वा मोटरसाइकलमा हुइँकिनुहुन्छ भने त तपाईं पनि पक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्न यो संस्थासँग। यसको कारण हो इन्धनमा भइरहने मूल्यवृद्धि। 

हरेक नेपाली जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले पनि हुनसक्छ अरु सरकारी संस्थाभन्दा बेसी गाली खाइरहने संस्थामा पर्छ। डिजेल/पेट्रोलसँगै हरेकको भान्सामा जोडिएको ग्यासमा पनि बेलाबखत मूल्य बढिरहन्छ। अनि उपभोक्ताले सिधै निगमलाई चोर औँला ठड्याइहाल्छन्।  

त्यसकारण ‘नेपाल आयल निगम’ भन्नेबित्तिकै मूल्यवृद्धि गरिरहने एक संस्था मानिहाल्ने आम बुझाइ नै बनेको छ। अझ कतिपयले त कर्मचारी पोस्ने र उपभोक्ताको ढाड सेक्ने भन्दै प्रश्न उठाउँछन्। तर निगम आफैँले नाफा धेरै कमाएको र कर्मचारीहरुलाई बोनस नबाँडेको २० वर्ष भइसकेको छ। निगमले २०५८ सालदेखि अहिलेसम्म कर्मचारीहरुलाई बोनस बाँडेको छैन। अहिले त घाटामा चलिरहेको छ। 

यस्तो अपजस र गाली खाने संस्थाको नेतृत्व गर्न कति सहज छ त? केही दिनअघि मात्रै कार्यकारी निर्देशकको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सुरेन्द्र पौडेल निगमप्रतिको बुझाइ नै फरक रहेको बताउँछन्। उनी पनि बाहिरको बुझाइ आयल निगम एउटा अपारदर्शी संस्थाकै रुपमा रहेको बताउँछन्। 

नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनी भन्छन्, ‘यसका सूचना र तथ्यांक सबै गलत हुन्छन्। यो राजनीतिको उच्च प्रभाव रहने संस्था हो। यहाँ मनपरी चल्छ भन्ने एउटा बुझाइ छ। त्यहीसम्बन्धी आरोपहरु म आएपछि पनि फेस गरेको हुँ।’

मूल्यवृद्धिमा गलत बुझाइ 
हुन त इन्धनको मूल्य बढिरहने विषय आरोपमात्र होइन यथार्थ पनि हो। निगमले नै पटक–पटक सूचना निकालेर मूल्यवृद्धि गरेको सूचना नै सार्वजनिक गर्छ। 

तर त्यो मूल्यवृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार गरेको हुन्छ। त्यसमाथि सरकारले इन्धनमै कर थपिदिएको छ। त्यसको मार उपभोक्तालाई परिरहेको छ। त्यही आक्रोश निगमतिर पोखिन्छ। 

नपोखिने पनि कुरा भएन, निगमले खरिद गरेको मूल्यभन्दा दोबर बढी तिर्नुपरेको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ कर निर्धारण अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। निगमले होइन। 

यो कुरा तिनै मन्त्रालय हाँकेका मन्त्रीकै विद्यार्थी नेताले बुझ्दैनन्, सडक तताइहाल्छन्। 

अहिलेको अवस्थामा मूल्य घटेर उपभोक्ताले राहत पाउन कर नै घट्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। 

तथ्यांकले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने अत्यधिक करकै कारण मूल्य धेरै भएको देखाउँछ। 

अर्थात् अहिलेको अवस्थामा निगमले जति मूल्यमा भारतीय आयल निगमबाट खरिद गर्छ, झण्डै त्यति नै मूल्यबराबरको कर लाग्ने गरेको छ। 

यद्यपि निगमले कर घटाउन आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयमार्फत लबिङ गरेको वा  त्यसबारे छलफल भने अघि नबढाएको नै देखिन्छ। यसले सधैँ सर्वसाधारणको आक्रोशमा निगम पर्ने गरेको छ। 

भर्खरै निवर्तमान बनेका कार्यकारी निर्देशक पौडेल मूल्यवृद्धिबारेको बुझाइलाई सहयोग हुने वातावरण पनि नबनेको हो कि भन्ने बुझेको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘यी विषय के हुन् भने, चाहे म हुँ वा अरु होस्, संस्थाको नेतृत्वलाई दोष दिनुभन्दा पहिला नेपालको सोसियो पोलिटिक्सलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।’

राजनीतिक दबाब खेप्ने दिन नै आएन
देशभरको पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको निगम देशमै सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने संस्था पनि हो। भन्सार विभागलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व दाखिला गर्छ।

धेरै कारोबार गर्ने भएपछि मन्त्रीहरुले पनि यही संस्थालाई दुहुनु गाई नसम्झने कुरा पनि आउँदैन। केही लाभ पाइन्छ कि भन्ने नियतले नै मन्त्री हुने केहीलाई त यस संस्था आकर्षणको स्थान पनि हो नै। 

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति कुनै समय तीनवटा मन्त्रालय बनेका थिए। आपूर्तिमन्त्री भएर आउने अर्थात् सो मन्त्रीसँग नजिक हुनेहरुले त यसलाई त्यही नजरले पनि हेर्न भ्याए। 

त्यो हिसाबमा पौडेलचाहिँ आफू भाग्यमानी भएको बताउँछन्। 

‘कार्यकालभर त्यस्ताको नजरमा परिएन’, उनी भन्छन्, ‘आयल निगम हेर्ने एउटा मन्त्री थिए। त्यसो हुँदा हाम्रो राज्यको संरचनाले नै निम्त्याएका कतिपय गलत कुरा जागिर खाने मान्छेले संस्थाको मान्छेले गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ।’

बुझ्नुपर्ने कुरा संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छेले नेतृत्वलाई सफल बनाउने हो। निगमको केसमा नेतृत्व भनेकै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्। त्यसैले मन्त्रीको नेतृत्वले के चाहन्छ, संस्थालाई कसरी अगाडि लाने सोचेका हुन्छन्, निगमले त्यसैलाई सपोर्ट गर्ने हो। 

संस्था सञ्चालनको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ कि या त सपोर्ट गर्नुपर्छ, या जागिर नै छोड्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। 

दोस्रो या तेस्रो विकल्प हुँदैन। पौडेल पनि सो कुरालाई स्वीकार गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘नेतृत्वलाई सपोर्ट गर्ने या त जागिर छोड्ने। त्यस्ता किसिमका बाध्यात्मक निर्णयलाई अरुले बोलिदिए पुग्छ, संस्थाप्रमुखले सही नै गर्नुपर्यो।’

त्यस्तो संस्थाको प्रमुखले एउटाले चाहेर अथवा संस्थाको दुई जना कर्मचारीले चाहेर त्यस्तो केही पनि नहुने बताउँछन् उनी। 

‘यहाँनेर मैले भन्न खोजेको, लेफ्टह्यान्ड र राइट ह्यान्ड शुड बि इक्वेल भनेर हामीले बुझाइयो भने यो चिजचाहिँ आउँदैन’, उनी थप्छन्। 

अपारदर्शिता छैन 
निगमको अपारदर्शिताको विषयलाई पौडेल नकार्छन्। आयल निगमलाई खरिद प्रक्रिया पारदर्शी भएको र कुनै गुञ्जायस नभएको मान्छन् उनी। 

उनका अनुसार यहाँ कोही पनि कमिसनमा लिप्त छैन। नेपाल र भारतका दुवै निगम सरकारी कम्पनी भएकाले कुनै पनि ‘मिडलम्यान’ र ‘एजेन्सी’ नरहेकाले कमिसनको कुरै नआउने उनको भनाइ छ। 

निगममा अपारदर्शिता सोच्नु सबै गलतै छ भन्नुमात्र भएको बताउँछन् पौडेल। 

‘पारदर्शिताको कुरा गर्दा आजको दिनमा हामी कस्तो दिमागमा गइसक्यौँ भने सबै चिज गलतै सोच्न थालिसक्यौँ’, पौडेल भन्छन्, ‘निगममा त्यस्तो केही पनि छैन पनि हुँदैन पनि। सम्भावनै छैन। निगमलाई सधैँ त्यही रुपमा हेर्नुहुँदैन।’ 

नेता र मन्त्रीहरुले समेत भाग खोज्ने कुरा पनि अहिले सम्भावना नै नभएको उनको स्पष्टोक्ति छ। कम्तीमा आफ्नो कार्यकालमा त्यस्तो नभएको उनको अनुभव छ। 

किन छैन त? 

‘हामी धेरै अगाडिको माइन्डसेटमा कुरा गरिसक्यौँ। जतिखेर डिजेल र मट्टीतेलको एउटै दाम थियो। सब्सिडीको कारणले मट्टीतेल सस्तो थियो। डिजेल र पेट्रोलको एउटै थियो। त्यो बेलामा चाहिँ मट्टीतेल मिसाउने भन्ने थियो। यो आम बुझाइ नै थियो’, उनी भन्छन्, ‘डिजेल पेट्रोलको डीएनए एउटै हो, खालि एउटा रेन्ज मात्रै फरक हुने हो। त्यसैले हिजो मट्टीतेल मिसाएर एउटा समस्या थियो तर नीतिगत हिसाबले त्यसलाई करेक्सन भइसकेपछि त्यो चिज अलग्गै भइसकेको विषयवस्तु हो।’ 

गलत मानसिकताले सोच्दा गलतै देखिने भएकाले यसलाई सही हिसाबमै सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

अर्कालाई दोष दिन्नँ
३ वर्ष निगमको नेतृत्व गरेका उनी यसलाई एक मानिसको शरीरसँग तुलना गर्छन्।

‘रोगविनाको मान्छे कोही हुँदैनन्। जति ठूलो जिउ उति धेरै समस्या हुन्छ। यति ठूलो संस्थामा समस्या त हुन्छन् नै। समस्यामा मचाहिँ के भन्छु भने आफूले नसकेपछि बहानाबाजी गरिने हो। अर्कालाई दोष दिने हाम्रो प्रवृत्ति भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘मैले केही पनि समस्या देखिन। अरुलाई दोष लगाउनुहुँदैन। मैले कुनै पनि समस्या भेटिनँ।’ 

समस्या भनेको खालि मूल्यवृद्धिको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको मात्र रहेको र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

उनले म्यानेजमेन्ट अर्थात् व्यवस्थापनमा समस्या छैन भनिरहँदा नेपालमा तेलको घण्टौ लाइन नबसिएको पनि हैन। त्यस्तै ग्यासका सिलिण्डर दोब्बर मूल्यमा कालोबजारीबाट नलिएको पनि हैन। त्यसमा उपभोक्ता भुक्तभोगी नै छन्। तर पौडेलको समयमा त्यस किसिमको समस्या भने आएन। 

यद्यपि कोरोना महामारी भने उनले सामना गर्नुपर्यो। त्यही समयमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन र त्यसबापत क्षणिक लाभ लिन चाहनेहरु समेत देखिन्थे। 

महामारीले निम्त्याएको लकडाउनको बहस भइरहँदा ग्यासको ठूलो समस्या आउला जस्तो भयो। तर त्यस समस्यालाई उनै पौडेलले करिब एक हप्ताभित्रै सल्टाएका थिए। 

आपूर्ति व्यवस्थापनचाहिँ जसरी पनि निगमको नेतृत्व गरेर आउनेले सल्टाउन सक्ने पौडेल बताउँछन्। 

संस्थाको सञ्चालक समितिसँग कर जस्तो विषय अर्थात् मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने निर्णयमा निगमको व्यवस्थापन अघि बढ्न नसके पनि आपूर्ति चाँजोपाँजो मिलाउन जसरी पनि सक्ने उनको धारणा छ। 

‘त्यही भएर त हामी मेनेजर त। मेनेज नै गर्न सकेन भने त हामी क्यापेबल भएनौँ। कुशल व्यवस्थापक हुने हो भने अरु सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’, उदाहरणै दिएर उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीले मेरो कमिसन पुगेन भन्छन्। कमिसन ठीक हो कि होइन भनेर हेरौँ, अध्ययन गरौँ। पुगेन भने दिऔँ। दिनुपर्छ।’

व्यवस्थापकीय विषय भएकोले त्यसलाई व्यवस्थापकीय हिसाबले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

चुनौती भन्ने कुरा निगमभित्र नदेखेको उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘चुनौती त हुन्छ नै। त्यो चुनौती पूरा गर्न जीएमको रुपमा भए पनि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा भए पनि मलाई कालोमोसो लाउन पनि सक्छन्, ढुंगा पनि हान्न सक्छन्, घरको सिसा पनि फुट्न सक्छ भन्ने माइन्डसेटमा जाने हो नि त्यहाँ।’ 

फुलमाथि टेकेर निगमको नेतृत्व सम्हाल्छु भनेर सोच्न नहुने उनको बुझाइ छ। 

‘काँडा छन् त्यहाँ, त्यो काँडालाई ब्यालेन्स गरेर टेक्नुपर्छ। त्यो काँडालाई काँडा मान्नुहुन्न, फूलै मान्नुपर्छ भन्ने माइन्डसेटमा गयो भने समस्या छैन’, उनी भन्छन्,   ‘मैले त्यहाँ कुनै पनि चुनौती थियो भन्ने कुरालाई देख्नुपरेन।’ 

आपूर्ति व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन नियमका कुरा उठाउनुलाई उनी बहानाबाजी मात्रै मान्छन्। आफैँले गरेका निर्णय पेन्डिङमा हुनसक्ने बताउँदै त्यसको दोष सिस्टमलाई दिनु ठीक नभएको उनको बुझाइ छ। 

जाँदाजाँदै ...
तीन वर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिएका उनलाई आफूले अघि बढाएका काम अबको नेतृत्वले पूरा गर्ने आशा छ। 

उनको नेतृत्वकालमा निगम अटोमेसनतर्फ लम्किएको छ। ल्याबको गुणस्तर, ईआरपी कम्प्लिट डिजिटाइज्ड परियोजना अघि बढेकाले उनी ती कामले पूर्णता पाउनेमा विश्वस्त छन्। 

अहिले निगमको भण्डारण परियोजना पनि अहिले डीपीआर भएर अगाडि बढिरहेका छन्। 

यति मात्र होइन, जीटुजी (सरकार–सरकार) का फाइल अघि बढेका छन्, यी चिजहरुचाहिँ आफूले नभ्याएको उनको भनाइ छ। 

उनी भन्छन्, ‘यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ र यो कोरोनाको महामारीमा म आएको १ वर्षमा कोभिड, त्यसपछिको दुई वर्ष भन्दा तीन वर्षमा मान्छेले कति गर्न सक्ला? त्योचाहिँ मूल्यांकन गरिदिनुहोला।’ 

निगमसँग हिजो केवल चाहना मात्रै रहे पनि आज योजना नै रहेको बताउँछन् उनी। 

‘चाहना र योजना फरक कुरा हो’, उनको आशा छ, ‘योजनालाई पूरा गर्न ब्लुप्रिन्टमा भइसकेका डकुमेन्ट हामीसँग छन्। यसलाई नयाँ आउने नेतृत्वले अगाडि बढाउँछ र पक्कै पनि निगम सफल हुन्छ।’