युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।
आइतबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे धारणा राख्दै गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।
उनले पछिल्लो समय लक्ष्य हासिल गर्ने केही सिङगलहरु भए पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुग्न चुनौती रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले चालू पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा तथा समस्या कारण लक्ष्य हासिल गर्न समस्या रहेको बताए।
उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर चालू वर्ष मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न नसकेर मूल्यवृद्धि समेत बढ्ने देखिएको बताएका हुन्। उनले चालू वर्षको मूल्यवृद्धि लक्ष्य साढे ६ प्रतिशत भन्दा माथि जान नलदिने रहेको बताउनुभयो।
गभर्नर अधिकारीले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा केन्द्रीय तथ्याङक विभागले समय समयमा जानकारी गराइ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८मा ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिए पनि २ प्रतिशतमा संकुचन हुन पुगेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारी भएता पनि उद्योग व्यवसाय चलायमान भएकाले आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक रुपमा नै देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न लागि परेका छौं। केही सकारात्मक अवस्थाहरु पनि भएका छन् । तर बीचमा केही वेमौसमी वर्षाको कारण केही असर परेको छ।’
यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न चुनौती थपिएको उनले बताए।
‘धान उत्पादन तथा कृषि जन्य वस्तुको उत्पादनमा बेमौसमीका कारण भएको क्षेतिको कारण आर्थिक वृद्धिमा असर परेकाले चुनौती रहेको छ। लक्ष्य छेउसम्म पुग्न सकिन्छ। खासगरी धान उत्पादनमा आएको कमी र सेवा क्षेत्रमा निरन्तर परिरहेको कोरोनाको प्रभावले यस्तो चुनौती थपिएको छ । मूल्यवृद्धिलाई चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत भित्र राख्ने लक्ष्य कायम राख्न समेत चुनौती थपिएको हो । यसमा आन्तरिक तथा बाह्य दुबै कारण रहेको छ’, उनले थपे।
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले छोटो समयमा उठाइने आन्तरिक ऋणका कारण बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता समस्या हुने बताए। उनले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने बेला भएको भन्दै त्यसले समस्या निम्तिने बताए। गभर्नर अधिकारीले चालु वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको बताए।
उनले सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिले अब बाँकी २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्य पनि उठाउदा झन् तरलतामा दबाब पर्ने बताए।
गभर्नर अधिकारीले गत पाँच महिनामा मात्रै ३ अर्बको आयात भएको बताए। उनले हाम्रो जस्ता अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ३ खर्बको आयात बढ्दा बजारमा तरता अभाव भएको बताए। उनले नेपालमा सबै भन्दा बढी तरलता बढी हुँदा २ खर्ब मात्रै रहेको बताए। चालू आर्थिक वर्षमा निर्यात १०५ प्रतिशतले बढेता पनि खुसी हुनु पर्ने स्थिति नभएको बताए। उनले वित्तीय प्रणालीको स्थिरताका लागि बैंकहरुको ब्याजदर नियन्त्रणको नीति लिएको बताए।
गभर्नर अधिकारीले छोटो समयमा उठाइने आन्तरिक ऋणका कारण बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता समस्या हुने उल्लेख गर्दै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने बेला भएको बताए।
‘त्यसले समस्या निम्तिन सक्छ । चालु वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको छ। सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा अहिले अब बाँकी २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्य पनि उठाउदा झन् तरलतामा दबाब पर्ने देखिन्छ।। गत पाँच महिनामा मात्रै ३ अर्बको आयात भएको छ। हाम्रो जस्ता अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा ३ खर्बको आयात बढ्दा बजारमा तरता अभाव भएको हो’, उनले भने।
नेपालमा सबै भन्दा बढी तरलता बढी हुँदा २ खर्ब मात्रै रहेकोमा ३ खर्ब आयात बढेकाले बराबरीमा गएको उनले बताए।
‘आयातको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । आयात बढेका कारण व्यापार घाटामा गएको छ । पाँच महिनामा ६० प्रतिशतले आयात बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्यात १०५ प्रतिशतले बढेता पनि खुसी हुनु पर्ने स्थिति नभएको छैन’, उनले भने, ‘बजारमा कर्जा प्रवाह भए अनुसार निक्षेप संकल नभएकाले पनि बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो। यो साताबाट तरलता केही सहज बनेको छ। अर्थतन्त्रमा चुनौती भने बाह्य क्षेत्रको चाप रहेको भन्दै यसलाई बढ्दो आयात मुख्य कारण रहेको छ।’
राष्ट्र बैंकले समयमै ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने गरी नीति नलिएको भए अहिले कर्जाको ब्याज निकै माथि पुगिसक्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिमा धेरैले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गरेको आरोप लगाए तर वित्तीय प्रणालीको स्थिरताका लागि यो हस्तक्षेप आवश्यक भए छ । यो वर्ष राष्ट्र बैकंले सबै प्रकारका उपकरण प्रयोग गरेर बजारमा २७ खर्ब २१ अर्ब रकम बजारमा पठाएका छौं । यो रकम इतिहासमा धेरै हो। उनले कर्जाको प्रयोग आन्तरिक परिचालनभन्दा आयातमा बढी प्रयोग भएको हुँदा बजारमा तरलता अभाव भएको बताए ।‘हाम्रो अधिक तरलता क्षमता २ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हो। यो वर्ष ४ महिनामा ३ खर्बको आयात हुँदा तरलतामा चाप परेको हो ।’
त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीकोरुपमा विकास खर्च हुन नसक्नु भएको बताए। उनले पुँजीगत खर्चमा तीव्रता ल्याएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले अन्तर निकाय समन्वयलाई बढाउन सके विकास खर्च बढ्न सक्ने बताए।
उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीकोरुपमा विकास खर्च हुन नसक्नुलाई भएको छ । अहिले सरकारले पुँजीगत खर्चमा तीव्रता ल्याएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिलाई जोड दिनुपर्ने अवस्था छ। अन्तर निकाय समन्वय अभावका कारण विकास खर्च हुन सकेको छैन यसलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपबाट अति प्रभित क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नु पर्ने अर्को चुनौती रहेको छ।’
उच्च व्यापार घाटा तथा खुद सेवा आयमा भएको संकुचन र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीले गर्दा बढ्दै गएको शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिले सृजना गरेको बाह्य क्षेत्र दबाबलाई कम गर्नु अर्को चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। स्रोत परिचालनको तुलनामा कुल खर्च कम भएकोले गर्दा बजारबाट तरलता खुदमा प्रशोचन भएको हो।
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्ने बताए। उनले पछिल्लो समय बजारमा भएको तरलता अभाव तथा नेपालमा पनि कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको कारण समस्या पर्ने अवस्था आएको बताए। अर्थ मन्त्रालयले यो अवस्थालाई हेरर नीतिगत निर्णय गर्नुृ पर्ने अवस्था आएको पनि सचिवले बताए।
उनले पछिल्लो समय नेपालमा ९८ प्रतिशत उद्योग धन्दा चलायमान भएकाले पनि लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती नरहेको बताए।
उनले पछिल्लो समय सरकारले राजश्व संकलनमा लिएको नीतिले राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको बताए। त्यसको उदाहरण सुन चाँदी आयातमा देखिएको बताए।
अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा अहिले दुई वटा चुनौती देखिएको छ। जसमा पहिलो बजारमा रहेको तरलताको समस्या भने अर्को पछिल्लो समय देखिन थालेको कोरोना महामारीको नयाँ भेरियण्ट रहेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा समस्या ल्याउने देखिन्छ। तर पनि सरकारले लिएको आर्थिवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने छ । सुन र चाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको छ।’
नीतिगत सुधारले सुनचाँदीको अपचलनमा पनि कमी आएको बताउँदै उनले चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको र त्यसपछि मासिक ४९ हजार केजीसम्म आयात हुने चाँदी अहिले मासिक ५ हजारमा किलोमा सीमित भएको उल्लेख गरे।
यस्तै विदेशबाट आउने यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाइ गर्दा यसले पनि सकारात्मक असर देखिएको उनले बताए। उनले थपे, ‘हालसम्म यात्रुबाट ल्याइएको एक सय ५५ किलो सुन समातिएको छ। यसको मूल्य एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। जसबाट १४ करोड बराबर राजस्व संकलन भएको छ।’
सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले पुरा गर्ने बताए। उनले चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको बताए।
प्रतिक्रिया