युनिकोड
नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणमा २० रोपनी गुठीको जग्गा बाधक देखिएको छ। यही हप्तादेखि काम सुरु हुनलागेको सुरुङमार्गमा जग्गा मुआब्जा विवाद देखिएको हो।
देशकै पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्पनी हाज्मा रआन्दो कर्पोरेसनले सकेसम्म बिहीबार नत्र शुक्रबारदेखि नै काम सुरु गर्दै छ। ४२ महिनाको समयावधि लिएर काम सुरु गर्न लागेको कम्पनीले त्यसअघि नै हस्तान्तरण गर्ने वचनबद्धतासहितको सम्झौता गरिसकेको छ।
सम्झाैतासँगै यसकाे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही कात्तिक ४ गते शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्।
सुरुङमार्ग निर्माणको लागि सबै तयारी भए पनि सुरुङमार्गको मुआब्जामा केही समस्या देखिएको आयोजना प्रमुख श्याम खरेल बताउँछन्।
नेपालखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘समस्या सानो तर जटिल खालको देखा परेको छ। २ सय ९१ रोपनी जग्गा उक्त सुरुङमार्गको लागि अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिले २० रोपनी जग्गा यस आयोजनाको लागि तगारो बनेको छ।’
उनका अनुसार काठमाडौंतर्फ २२३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ३२ रोपनी सरकारी छ। यो सरकारी र व्यक्तिगत दुवै जग्गामा कुनै समस्या देखिएको छैन। तर धादिङको सिस्ने खोलातर्फको जग्गा १०९ रोपनी जग्गा परेको छ। जसमा ४४ रोपनी मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। त्यसमा गुठीको २० रोपनी जग्गा रहेको छ। त्यसमा अहिले समस्या देखाएको हो।
गुठीको जग्गामा नियमअनुसार सरकारी मूल्यांकनको एक तिहाइ पैसा मोहीलाई दिइनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर मोहीहरुले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई नमान्दा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको खरेलले बताए।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना लगायतका केही परियोजनामा गुठीको जग्गामा समेत शतप्रतिशत रकम मोहीलाई वितरण गरेकोले उक्त उदाहरण हेरेर मोहीहरुले अहिले नमानेपछि २० रोपनी जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएको हो।
समाधानको बाटो
कानुनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा कमाउनेले ३३ प्रतिशत अर्थात् एक तिहाइ रकम पाउँछ भने अन्य रकम गुठीमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। तर मोहीवालाहरुले शतप्रतिशत रकम नै आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो विवाद आयोजनाले मिलाउन नसक्ने खरेल बताउँछन्।
याे पनिः नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण औपचारिक रुपमै सुरु, प्रधानमन्त्रीबाट शिलान्यास
यसको लागि मन्त्रिपरिषद्को नै निर्णय आवश्यक छ। मन्त्रिपरिषद्ले शतप्रतिशत रकम मोहीलाई दिएर गुठीले पाउने ६७ प्रतिशत रकम पनि दिने गरी आयोजनामा नै थप रकम दिने खालको कुनै निर्णय गरेको खण्डमा मात्रै यसको समाधान हुने खरेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो प्रस्ताव पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी भइरहेको छ।’
आयोजनाको कुल बजेट
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत सहुलियत ऋण सहयोगमा साढे दुई वर्षअघिदेखि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। कुल २२ अर्ब लाग्ने यो आयोजनाको लागि मात्र जाइकाको १६ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब रुपैयाँ व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ। जापानबाट दिइएको उक्त रकम नेपालले तिर्ने समयावधि भने ४० वर्षको रहेको छ। यही रकमबाट मुआब्जा समेत वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कस्तो बन्छ सुरुङ मार्ग?
राजधानीको प्रमुख नाका रहेको नागढुंगा क्षेत्रको बाटो घुमाउरो र उकालो समेत रहेकोले त्यसलाई सहज बनाउन सरकारले यो आयोजनाको काम सुरु गरेको हो। आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार यो सुरुको कुल लम्बाइ करिब ५ किलोमिटर हुने भए पनि खास सुरुङमार्ग भने २ दशमलव ३५ किलोमिटर हुनेछ।
सवारीसाधनमार्फत सुरुङ मार्ग २० मिनेटमा काठमाडौं प्रवेश गर्न सकिने गरी निर्माण हुँदै छ। दुई लेन वा चार लेनको समेत मिलाउन सकिने गरी यो सुरुङ मार्ग निर्माण हुँदै छ। चौडाइ १२ मिटरको रहने भएकाले टाइट गरेर ४ लेनको वा फराकिलो बनाएर २ लेनको बनाउन सकिनेछ। लेन परिर्वतन गर्न मिल्ने गरी बाटो निर्माण हुनेछ।
सुरुङमार्गमा दुवैतिर पैदलयात्रीका लागि १/१ मिटरको पेटी राखिनेछ। सुरुङमा भेन्टिलेटर र जेट फ्यान जडान गरिनेछ। आकस्मिक समयमा उद्धारका लागि अर्को एक लेनको सहायक सुरुङ पनि बनाइने खरेल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया