युनिकोड
गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतले नेपालको बिजुली किन्ने टुंगो नभएकाले आफैँ खपत बढाउनुपर्ने बताए। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)को साधारणसभामा बोल्दै उनले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सरकार प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे।
‘हामीले किन यो ग्यासको चुल्हो बाल्ने? हामीसँग यति विद्युत् छ कि ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ। बस चलाउन सक्छौँ। चुल्हो पनि इलेक्ट्रिक हुनसक्छ’, उनले भनेका थिए।
त्यसको दुई दिनअघि अर्थात् कात्तिक २८ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले एक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले प्रतिबद्धता गरेको समयावधिअगावै नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग प्रतिस्थापन गर्न सकिने योजना बनाउने बताएकी थिइन्।
‘विशेषज्ञ र सरोकारवालालाई अध्ययन गराएर कार्ययोजना बनाउनेछु’, भुसालले भनेकी थिइन्, ‘सबैले विद्युतीय सवारी खरिद गरौँ। स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् खपत गर्दा व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ।’
हरेकजसो आफू सहभागी हुने कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले विद्युतीय चुल्हो र विद्युतीय गाडीको प्रयोगसँगै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बताउँदै आएकी छिन्।
प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्री मात्र होइनन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि यही चिन्ता छ– नेपालमा बिजुलीको खपत बढेन। उनी पनि विद्युत् खपत बढाउन डिजेल पेट्रोलका गाडीभन्दा विद्युतीयलाई रोज्न र भान्सामा ग्यासको सिलिन्डरको साटो इन्डक्सन चुल्हो राख्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विद्युत खपत बढाउने बताइरहँदा सरकारकै अर्को अंग नेपाल आयल निगम भने त्यसविपरीत आफ्नो पहिलेकै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ।
निगम ग्यास–डिजेल–पेट्रोलियम आयातलाई सहज बनाउन पाइपलाइन निर्माण योजनामा अर्बौँ रकम खर्च गर्नतिर उन्मुख भइरहेको छ। नेपालले भारतसँग सरकार–सरकारबीच (जीटुजी) सम्झौतामार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न अध्ययन गरिसकेको छ।
अहिले अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएर सञ्चालनमै आइसकेको छ।
नेपाल आयल निगम र भारत आयल कर्पोरेसनले अमलेखगन्ज आएको उक्त पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म अर्को पाइपलाइन बनाउने अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवा, मन्त्री भुसाल र कार्यकारी निर्देशक घिसिङका ग्यास–डिजेल–पेट्रोलको प्रयोग घटाएर विद्युत खपत बढाउने योजनालाई निगम मार्फत सरकारले नै अगाडि बढाइरहेको पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारणको योजनाले नै चुनौती दिइरहेको छ।
निगमले सरकारकै योजनाअनुसार पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारणका विभिन्न योजनामा करिब ३२ अर्ब लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यी हुन् २५ अर्बका चार योजना
अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न पाँच अर्ब ६७ करोड र चितवनमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थल बनाउन चार अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। सरकारले त्यसबाहेक भारतको मोतिहारीबाट चितवनसम्मै ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्नसमेत अध्ययन गरिसकेको छ।
ग्यास पाइपलाइनको लागि ११ अर्ब १९ करोड र ग्यास भण्डारण स्थल निर्माण गर्न तीन अर्ब ८१ करोड गरी करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन एक सय ३१ किलोमिटर रहनेछ।
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले निगमको अमलेखगन्ज डिपो परिसरमा मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई विस्तार गरी चितवनको लोथर पुर्याउने कार्यको शुभारम्भ नै गरेका थिए।
चितवनको लोथारसम्म पाइपलाइन निर्माण भए प्रतिघण्टा पेट्रोलियम पदार्थ २९० किलोलिटर र एक सय टन प्रतिघण्टा ग्यास ढुवानी गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ।
चितवनको लोथरमा पेट्रोलियम पदार्थ एक लाख किलोलिटर र २० हजार मेट्रिक टन ग्यास भण्डारण क्षमता निर्माण गर्ने योजना बनेको थियो।
नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमको सहयोगमा आगामी १५ वर्षको मागलाई सम्बोधन गरी भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो।
आपूर्ति तथा वाणिज्य सचिव तथा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष दिनेश भट्टराईले पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको प्रशासनिक काम भइरहे पनि निर्माणकार्य अघि बढ्न नसकेको बताए।
‘नेपाल आयल निगम र भारत आयल कर्पोरेसनले रिपोर्ट बुझाएपछि केही अघि बढेको छ’, सचिव भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र भन्डारण गर्ने योजना छ।’
पछिल्लो समय नयाँ–नयाँ कुरा आइरहेको बताउँदै आयोजनालाई थप अगाडि बढाउँदा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने उनको भनाइ छ।
‘हामीले योजना बनाउँदा नियमित विद्युत् आपूर्ति भइरहेको थिएन’, भट्टराईले थपे, ‘डिटेल फिजिबिलिटी (विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन) र लागत हेरेर निर्णय गर्छौँ।’
नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले भारतको मोतिहारीदेखि चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन निर्माणसम्बन्धी पनि अध्ययन भएको जानकारी दिए।
‘भारतले मुजफ्फरपुरसम्म ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ। मोतिहारीबाट ग्यासको पाइपलाइन नेपालमा लैजाने भए दिन्छौँ भनेको थियो’, भट्टराईले भने, ‘त्यसपछि अध्ययन हुँदा चितवनसम्मै एलपीजी ग्यास पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउन सक्छौँ भन्ने देखिएको थियो।’
सरकारले पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याइएको विपरीत ठाउँबाट ग्यास ल्याउन सकिने प्राविधिक अध्ययन भएको भट्टराईको भनाइ छ।
डिजेल/पेट्रोल र ग्याससम्बन्धी अध्ययन सँगसँगै भएको बताउँदै उनले डिजेल/पेट्रोल पाइपलाइनका प्रशासनिक काम अघि बढे पनि ग्याससम्बन्धी योजना यथास्थितिमै रहेको बताए।
७ अर्ब लागतको अर्को योजना
सरकारले चितवनबाहेक भारतको सिलिगुडीको डिपोदेखि झापाको चारआलीस्थित ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने योजना पनि अघि बढाएको छ। जसको प्रारम्भिक लागत सात अर्ब देखिएको छ।
उद्योग सचिव भट्टराईले भारतको सिलिगुडीबाट झापाको चारआलीसम्म डिजेल/पेट्रोलसँगै एलपीजी ग्यासको पाइपलाइन निर्माणको लागि योजना अघि बढेको बताए।
निगमले सर्लाहीमा ग्यास भन्डारण गर्ने ‘कन्सेप्ट’ बनाइसकेको छ तर पाइपलाइन नबनाई भन्डारण मात्रै बनाउँदा कति उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा भने निष्कर्षमा पुगेको छैन।
सिलिगुडीदेखि चारआलीसम्म र चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल आयल निगम र भारत आयल कर्पोरेसनको सहकार्यमा अध्ययन भएको थियो। अध्ययन भएको प्राविधिक रिपोर्ट आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले समेत बुझिसकेको छ।
‘सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने योजनामै रहेको छौँ’, निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘चितवनको र झापाको पाइपलाइन विस्तार एकै पटक अघि बढ्छ।’
तत्कालै डिजेल/ग्यास विस्थापन कति सम्भव?
सरकारकै उच्चपदस्थहरुबाट ग्यास विस्थापनलाई जोड दिइरहेका बेला आयल निगम भने तत्कालै यो कार्यान्वयन नहुने बताउँछ।
आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष १५ प्रतिशत दरमा ग्यास खपत बढिरहेको छ।
त्यसकारण तत्काल विद्युतले विस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अबको कति वर्ष ग्यासको खपत वृद्धि हुँदै जान्छ भन्ने एकीन नै छैन।
भट्टराईले भने, ‘५ वर्षपछि वृद्धिदर रोकियो भने पनि ५५ हजार टन ग्यास खपत हुन्छ। ५ वर्षपछि घट्दै गए पनि सबै बन्द त हुँदैन।’
त्यस्तै ग्राहकले बिजुलीको साटो ग्यास नै प्रयोग गर्न चाहे के गर्ने भन्ने विषयमा पनि बहस भइरहेको उनले बताए।
निगमका उपनिर्देशक तथा प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय प्राधिकरणले यदि विद्युतीय चुल्हो घर–घरमा पु¥याउँछ भने निगम पनि त्यसमा सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँछन्।
‘नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार व्यवसाय गर्ने भए पनि मुलुकलाई घाटा पुर्याउने कुरामा सहमत छैन’, प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘एलपीजीमा नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनमा १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बढी घाटा भइरहेको छ। घाटाको व्यापार गर्नुभन्दा नाफाको व्यापार गर्दा मुलुकले जित्छ नि!’
यो त छँदै छ, वर्षायाममा नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन भइरहे पनि हिउँदमा भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले पनि ग्यास विस्थापन सहजै गर्न नसकिने निश्चित छ।
प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन दैनिक २ हजार मेगावाट र अधिकतम माग १६ सय मेगावाटसम्म पुगेको थियो। यही वर्ष नेपालले ३९ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गरेको थियो। माथिल्लो तामाकोशी लगायतका परियोजनाले विद्युत् उत्पादन थालिरहेकोले प्राधिकरणले नेपालमै बिजुली प्रयोगलाई बढाउन चाहेको देखिए पनि तत्कालै ग्यास विस्थापनचाहिँ असम्भवजस्तै देखिएको छ।
ग्यासको प्रयोग घटाउन सकिहाले पनि डिजेल पेट्रोल प्रयोगबाट त तत्कालै मुक्त हुने अवस्था छैन। किनभने बिजुलीको गाडी किनिहाले पनि सर्वसुलभ चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव उस्तै छ।
वर्षमा ३६ अर्बको ग्यास आयात
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालले वर्षभरिमा अर्बौँ रुपैयाँ ग्यास किन्नमा खर्च गर्छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालमा ४७ करोड ७४ लाख किलो एलपीजी अर्थात् खाना पकाउने ग्यास आयात भएको थियो।
यसअनुसार एक वर्षमा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको एलपीजी ग्यास आयात भएको देखिन्छ।
यसबाहेक गत वर्ष ९१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँबराबरको डिजेल आयात भएको छ भने ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको पेट्रोल आयात भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा मात्रै १२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको ग्यास आयात भइसकेको छ। यसबाहेक डिजेल २३ अर्ब ३२ करोड र १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँबराबरको पेट्रोल आयात भएको छ।
छैन समन्वय
यसरी ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण भान्साबाट ग्यास विस्थापनतिर अघि बढिरहँदा निगम भने भान्सामा त्यही ग्यासकै जोहो गर्न अग्रसर देखिएको छ। यसको अर्थ हो– ऊर्जामन्त्रीदेखि प्राधिकरण नेतृत्वसम्मले डिजेल–पेट्रोल–ग्यास विस्थापन गर्न सकिने, नसकिनेबारे ठोस योजनाभन्दा बढी प्रचारबाजी काम मात्र गरिरहेका छन्।
योजना हुन्थ्यो भने त आयल निगमसँग पनि छलफल र विमर्श हुनुपथ्र्यो। तर मन्त्रालय, प्राधिकरण र निगमबीच समन्वय नै हुन नसकेको यसले देखाउँछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै सिस्टम अपरेसन निर्देशक तथा प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्राधिकरण र आयल निगमबीच यसबारे छलफल नै नभएको बताउँछन्।
यद्यपि आन्तरिक रुपमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढे पेट्रोलियम पदार्थको खपत भने घट्ने उनले बताए।
‘अहिले तत्काल नै आयल निगमको व्यापार सिफ्ट हुने अवस्था छैन। क्रमिक रुपमा हुँदै जान्छ। सबै गाडीलाई तत्काल विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिँदैन’, भट्टराईले भने, ‘निगमले बजारको विश्लेषण गर्दै आफ्ना योजना अघि सार्नुपर्छ।’
विद्युत प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई प्रतिस्थापन गर्न देशभर चार्जिङ स्टेसन राख्ने काम सुरु गरेको उनले बताए।
‘कुन कुरामा बढी लगानी गर्ने भन्ने बजारले निर्धारण गर्छ। प्राधिकरण र निगमले त्यहीअनुसार आफ्नो नीति बनाउनुपर्छ’, निर्देशक भट्टराईले भने।
प्रतिक्रिया