युनिकोड
व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको सीजी कम्युनिकेसनलाई टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन सरकारले अझै आनाकानी गरेको छ।
सीजीलाई टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले चार वर्षअघि नै गरे पनि हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सीजीलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै रोकिएको संकेत गरेका छन्।
‘मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ, त्यसपछि हामीले सीजीलाई लाइसेन्स दिने हो’, अध्यक्ष खनालले बिहीबार नेपालखबरसँग भने, ‘तर लाइसेनस दिन पनि कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्छ र त्यसको काम माथिबाट नै हुनुपर्छ।’
माथिबाट भनेर खनालले मन्त्रालयतर्फ संकेत गरेका हुन्।
वर्षौंको प्रयासका बाबजुद अनुमति नपाएपछि कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गतको निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर अनुमति नदिनुको कारणबारे सोधेको थियो। कम्पनीले गत भदौ २६ मा पत्रमार्फत सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि अनुमति पाउन नसकेकाले यसबारे जानकारी दिन आग्रह गरेको थियो। तर त्यसको कुनै प्रतिउत्तर सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरणले नदिएको सीजी कम्युनिकेसनले जनाएको छ।
चौधरी ग्रुपका अनुसार कम्पनीले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। र, यदि प्रक्रियाका लागि कुनै कुरा अपुग भएको प्राधिकरणलाई लाग्छ भने त्यो थप गर्न सीजी तयार छ।
‘लाइसेन्सका लागि लामो समयदेखि पर्खिरहेका छौं’, चौधरी ग्रुपका जनरल म्यानेजर मधुसूदन पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरिएर पनि अनुमति पाइएन। मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले लाइसेन्स रोक्नुको कारण पनि नदिनु त आश्चर्यको कुरा भयो।’
भदौ २६ गते सञ्चारमन्त्रीलाई पठाइएको पत्रको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र लगानी बोर्डलाई समेत दिइएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७२ जेठ १५ गतेको निर्णयमा सीजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिने उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको दुई दिनपछि १७ गते मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार समेत गरेको थियो। उक्त समयदेखि हालसम्म पनि यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि सीजीले विभागीय मन्त्रीलाई सम्बोधन गरी कारण सोधेको हो। प्राधिकरण भने यस विषयमा निरीह देखिएको छ। प्राधिकरणले नै लाइसेन्स दिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा प्राधिकरण निरीह देखिएको हो।
कता रोकियो प्रक्रिया?
२०६९ सालमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै युनिफाइड लाइसेन्सको अवधारणाअनुसार निश्चित क्षेत्रमा ताररहित दूरसञ्चार सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा वा आधारभूत सेवा प्राप्त गरेको कम्पनी हुनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै पूर्वाधार निर्माण समेत गरेको हुनुपर्ने अवधारणमा उल्लेख थियो।
यो व्यवस्थालाई २०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले हरेक इलाकामा पूर्वाधार नबनाएको भए पनि युनिफाइड लाइसेन्स पाउने र त्यसपछि मात्रै पूर्वाधार बनाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था राजपत्रमा अझै सच्चिन सकेको छैन। यसको लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ।
सीजी कम्युनिकेसनले भने लाइसेन्स पाउने आशमा नेपालमा राम्रो गुणस्तरीय टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी सञ्चालनका लागि लगानी समेत गरिसकेको छ। चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग फोरजी फोन सेवाका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सीजीले हुवावेसँग उक्त सेवाका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको जनाएको छ।
सीजीले हुवावेलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो र दोस्रो किस्ता गरेर १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तरआबद्धता लगायतको शुल्कस्वरुप १० करोड २७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको सीजीले जनाएको छ। हालसम्म कम्पनीले ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरबापत बुझाएको छ।
सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा समेत सीजी कम्युनिकेसनले टर्कीको कम्पनी टर्कसेलसँग रणनीतिक साझेदारीका लागि द्विपक्षीय सहमतिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको छ। उक्त सहमति पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका प्रसाद यादवको उपस्थितिमा भएको थियो।
प्रतिक्रिया