युनिकोड
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइबारे सरकार र संसदीय समिति आमनेसामने भएका छन्। अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा सरकार र मिनिसंसद् मानिने संसदीय समितिबीच मतभेद देखिएको हो।
संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले स्वदेशी कम्पनीलाई नै अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ दिन भन्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हाल सरकारले गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि आह्वान गरिएको टेण्डर प्रक्रियालाई रोक्न लेखा समितिले यही कात्तिक १ गते निर्देशन जारी गरेको छ।
लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको टेन्डर प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो। समितिले गत वर्ष मंसिरमा दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै पुनः निर्देशन दिनुपरेको जनाएको छ।
गत वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षित मुद्रण गर्नसक्ने क्षमता भएका स्वदेशी उद्योगीलाई मदिरा तथा सुर्तीजन्यलगायत अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुको बिक्रीवितरणका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर र डोरलक छपाइ गर्न अपनाइने प्रतिस्पर्धा (बिडिङ प्रोसेस)मा भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सुरक्षणा मुद्रणभन्दा पछि छपाइसम्बन्धी मात्रै अनुमति प्राप्त गरेका केही स्वदेशी उद्योगहरु हाल सुरक्षण मुद्रणमा पनि सक्षम रहेको भन्दै संसदीय समितिमा उजुरी परेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको थियो।
तर हालसम्म सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उद्योग नेपालमा एउटा पनि दर्ता छैन। उद्योग विभागका निर्देशक विनोद खड्काका अनुसार दर्ताको कार्यविधि समेत तयार हुनसकेको छैन। हालसम्म दर्ता कार्यविधिको मस्यौदा मात्रै बनेको छ भने त्यसलाई परिर्माजन गर्ने प्रक्रिया भइरहेको छ। उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनुपर्छ तर हालसम्म मस्यौदा नै मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छैन। वि.सं.२०७२ सालमै उक्त कार्यविधिको मस्यौदा बनेको थियो। तर चार वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसले औपचारिक रुप पाइसकेको छैन।
कार्यविधि समेत नबनिसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले तारन्तार ‘दर्ता नै नभएको उद्योगलाई सहभागी गराउन’ निर्देशन दिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले छ करोड रुपैयाँबराबरको स्टिकर छपाइको लागि टेण्डर गरेको छ। असोज १३ गत एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभागले आवेदक कम्पनी स्टिकर छापेर अरु देशमा आपूर्ति गरेको अनुभव हुनुपर्ने, १० वर्षमा ५ अर्बवटा स्टिकर छापेको हुनुपर्ने, स्टिकर पासपोर्ट, नोट छापेको अनुभव हुनुपर्नेलगायतका शर्त विभागले राखेको छ।
यसमा स्वदेशी उद्योग नपर्ने देखिएपछि स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुले लेखा समितिमा उजुरी गरेका थिए। सोही आधारमा लेखा समितिले पुनः निर्देशन दिएको हो। नेपालमा अन्तःशुल्कबापतको राजस्वलाई प्रमुख मानिन्छ। अन्तःशुल्कबाट नै कुल राजस्वको १५ प्रतिशत रकम संकलन हुँदै आएको छ। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण संवेदनशील हुने गरेकोले सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन सोचविचार गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ।
सोही कारण स्वदेशीलाई दिने वा नदिने भन्ने निर्णय हुन ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘हालसम्म सुरक्षण मुद्रणको लागि नेपाली उद्योग दर्तामा नै रोकिएका छन्। उनीहरुलाई सुरक्षण मुद्रणको जिम्मा दिने वा सरकार आफैँ त्यसमा सक्षम भएर विदेशमा भइरहेको छपाइ स्वदेशमा गराउनेबारे छलफलकै क्रममा छ।’
प्रतिक्रिया