युनिकोड
गत जेठ १५ मा विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट अहिलेको सरकारले संशोधन गरिरहेको छ।
‘जसरी पनि बजेट संशोधन गर्ने’ गरी अघि बढेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ तयार गरिसकेका छन्। तर संसदमा भने पुग्न बाँकी छ।
मन्त्री शर्माको सचिवालयका एक अधिकारीले अहिले गठबन्धनको सरकार भएकाले उनीहरुसँग मन्त्रीले सल्लाह गरिरहेको बताए।
छलफलका क्रममा कुनै दलले पूरक बजेट नै ल्याउनुपर्ने सल्लाह दिएका छन् भने कसैले त्यसलाई संशोधन गरे पुग्ने बताएका छन्।
यस्तोमा संशोधन मात्रै गर्ने पक्षमा मन्त्री शर्मा छन्। सोही कारण प्रतिस्थापन विधेयक उनले तयार गरेका छन्।
यही सिलसिलामा अर्थमन्त्रीलाई बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट्न बोलाएका थिए। सो क्रममा बजेटकै बारे कुराकानी भएको ती अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यसो त अहिले गठबन्धन नीतिअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ। सोही कारण उनी गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरुले चाहेअनुसारका आयोजनाहरु संशोधित बजेटमा राख्नुपर्ने बाध्यतामा छन्।
अर्थ मन्त्रालयले प्रतिस्थापन विधेयक तयार गरे पनि अझै गठनबन्धनका दलहरुको मागबमोजिम थपघट गर्नुपर्ने भएकोले संसदमा विधेयक नपुगेको सचिवालय स्रोतले जानकारी दियो।
के संशोधन गर्दै छन् अर्थमन्त्री?
पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताइसकेका छन्। करिब ४ खर्ब हाराहारीका यस्ता योजना तथा कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले त्यस्ता बजेट काट्ने निर्देशन मन्त्रीबाट भइसकेको र सोहीअनुसार संशोधनको खाका तयार भएको छ।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘संशोधनका विषयहरु विकास निर्माणका कार्यक्रमतर्फ अघि बढिरहेको छ। तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइनेछ।’
यता मन्त्री शर्माले कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता संशोधित बजेटले दिने स्वयं शर्माले बताएका छन्।
यसबाहेक कोरोना प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज नै घोषणा गर्ने उनको तयारी छ।
त्यसमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने, साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गर्ने सचिवालय स्रोतले बताएको छ।
सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
मौद्रिक नीतिलाई ‘ग्रिन सिग्नल’
प्रधानमन्त्रीसँग बुधबार भेट गरेपछि अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएका छन्।
उनको ‘ग्रिन सिग्नल’पछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठक समेत बोलाइसकेको छ। शुक्रबार बिहानका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको हो। उक्त बैठकले शुक्रबार नै सार्वजनिक गर्ने वा आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तय गर्नेछ।
प्रतिक्रिया