महेश र प्रभुलाई दिन ओलीले खोसे प्रचण्ड–बाबुरामको क्षेत्रका योजना

नेताहरु सत्तामा पुगेपछि विकासे योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तान्ने काम नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। 

मन्त्रीको शपथ खाएपछि नेताको ध्यान नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पोस्नेतिर हुन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुनेसम्मले यही गर्दै आएका छन्। 

अझ पछिल्लो समय त विपक्षी नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजनालाई प्राथमिकताबाटै हटाएर आफ्नो र आफूपक्षका नेताहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा भने थप गरेको पाइएको छ। 

सर्वोच्चको फैसलासँगै हटेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका निवर्तमान सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले गुरुयोजना नै तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका स्मार्ट सिटी योजनामा जालझेल गरेका हुन्। 

‘टार्गेट’मा विपक्षी नेताका क्षेत्र 
ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सुरु भएका स्मार्ट सिटी योजनामध्ये विपक्षी नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा परेका योजनालाई प्राथमिकताको सूचीबाट हटाउँदै आफ्नो पार्टीका शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा लगेको छ।

तत्कालीन मन्त्री साहले सिरहाको मिर्चैया, बाराको निजगढ, चितवनको भरतपुर, गोरखाको पालुङटार, कैलालीको टीकापुरमा स्मार्टसिटी बनाउने योजनालाई प्राथमिकताको सूचीबाट हटाएका छन्। 

भरतपुर प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र हो भने पालुङटार (गोरखा) बाबुरामको गृहजिल्ला हो। यी दुवै योजना कटौती गरिएका छन्। केही दिनअघि मात्रै प्रचण्डले आफ्नो जिल्लाको स्मार्टसिटी योजना ‘खोसिएको’मा सार्वजनिक रुपमै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए। 

यसरी विपक्षी नेताको क्षेत्रमा परेका योजना कटौती गरे पनि तत्कालीन मन्त्री साहले एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको गृहजिल्ला  काभ्रेमा बन्ने काभ्रे भ्याली, तत्कालीन मन्त्री पद्मा अर्यालको गृहजिल्ला स्याङ्जाको वालिङमा बन्ने वालिङ स्मार्टसिटी, अर्का नेता राजेन्द्र राईको गृहजिल्ला धनकुटाको स्मार्टसिटी कायमै राखिएको छ। 

आफ्ना नेताका क्षेत्रमा थपिए
साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रौतहटमा दुईवटा स्मार्ट सिटीका योजना अघि बढाउने निर्णय गराएका छन्। रौतहटमा पहिले नै एउटा रहेकामा अर्को स्मार्टसिटीको योजना उनले थपेका हुन्। 

योसँगै साहले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापाको गौरीगञ्ज, महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरको गुन्डु, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र रौतहटको मौलापुर र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा स्मार्टसिटी बनाउने योजना थप गरेका छन्। 

यसबाहेक लुम्बिनी सांस्कृतिक स्मार्टसिटी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढीमा स्मार्टसिटी बनाउने सरकारी योजना छ। 

रौतहट र भक्तपुरमा पहुँचको भरमा योजना
रौतहटको चन्द्रपुर स्मार्टसिटीका लागि आव २०७४/०७५ मै छनौट भएको थियो। तत्कालीन मन्त्री साहले भने पहुँचकै भरमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मौलापुरलाई स्मार्टसिटी बनाउने निर्णय गराएका छन्। 

प्रादेशिक र जनसंख्याको आधारमा छनोट गर्नुपर्ने योजना पनि उनले आफूअनुकूल हुने गरी रौतहटमा दुईवटा स्मार्ट सिटी योजना लगेका छन्। 

त्यस्तै भक्तपुरको गुन्डुमा उपत्यका विकास प्राधिकरणले १० हजार रोपनीमा नयाँ सहर बनाउने योजना बनाएको छ। त्यसको लागि भौतिक योजना समेत तयार भइसकेको छ। 

तर महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र भएकै कारण तत्कालीन सरकारले भक्तपुरको गुन्डुमा स्मार्टसिटीको समेत योजना पनि पारेको छ। 

नयाँ सहर कार्यालयले गुन्डु क्षेत्रमा स्मार्टसिटी बनाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि त्यहाँ प्राधिकरणको योजनाअनुसार नै काम अघि बढ्ने बताएको छ। 

‘प्राधिकरणले काठमाडौंमा ४ वटा नयाँ सहर बनाउने भनेको थियो। त्यसमा भक्तपुरको गुन्डु क्षेत्र समेत रहेको छ’, निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गुन्डु क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीको लागि प्राधिकरणले नै काम गरिरहेकाले उसैले गर्छ। हामीले ११ वटा स्मार्ट सिटी मात्रै अगाडि बढाउँछौँ।’

उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले गुन्डु क्षेत्रमा प्राधिकरणले नै नयाँ सहर बनाउने बताइन्। 

‘सरकारले गुन्डु क्षेत्रमा स्मार्टसिटी बनाउने भने पनि प्राधिकरणकै योजनाअनुसार अघि बढ्छ’, ढकालले भनिन्, ‘गुन्डु क्षेत्रलाई समेटेर भौतिक योजना पास गरी छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौँ।’

योजना लगे बजेट लगेनन्
साहले योजना आफ्नो र आफ्ना नेताका क्षेत्रमा लगे पनि उनकै सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनमा बाहेक निर्माणकार्यको लागि १ रुपैयाँ पनि बजेट छैन। 

बजेट नहुँदा सरकारले प्राथमिकता भन्दै खरिद प्रक्रियाको निर्णय गरेका स्मार्टसिटीमा निर्माणको कामचाहिँ शून्य छ।  

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संशोधनको तयारी गर्दा नयाँ सहर आयोजनाले स्मार्ट सिटीको लागि बजेट छुट्याउन माग गरेको छ। 

आयोजनाका उपनिर्देशक इन्जिनियर राजु न्यौपानेले सबै स्मार्टसिटीको लागि खरिद प्रक्रियामा जानको लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए। तर बजेट नहुँदा काम रोकिएको उनको गुनासो छ। 

‘स्मार्टसिटी निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय पनि भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि सहमति प्राप्त भइसकेको छ’, न्यौपानेले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ तर काम गर्न बजेट चाहिन्छ। बजेट नहुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जानसक्ने अवस्थामा छैनौँ।’ 

पूर्ववर्ती ओली सरकारले प्रस्तावित स्मार्टसिटीको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्न मात्रै बजेट छुट्याएको छ। 

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आयोजनाको लागि एउटा स्मार्टसिटीको लागि १० लाख छुट्याएको छ। 

अर्ब हाराहारी लागतका आयोजनाले स्मार्टसिटीको खरिद प्रक्रियामा जान सांकेतिक बजेट पनि नआएको भन्दै गुनासो गरेको छ। 

आयोजनाले एकैपटक सबै बजेट आवश्यक नरहे पनि चालू आवमा ५०/६० लाख मात्रै भए पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने बताएको छ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार चालू आवमा पूर्वतयारीको काम तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनसकेको भए अर्को वर्षदेखि धमाधम काम गर्न सकिन्थ्यो।

एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणको लागि ९० करोडदेखि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। 

‘हामीले तयार पारेको डीपीआरमा एउटा स्मार्टसिटीको लागि १ अर्ब हाराहारीको बजेट लागतमा पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेका छौँ’, श्रेष्ठले भने। 

प्राथमिकता मात्रै परिवर्तन भएको हो : निर्देशक श्रेष्ठ
विकासे योजनामा राजनीति भएको छर्लंग देखिँदा पनि नयाँ सहर आयोजनाले भने योजना कटौती नभई प्राथमिकता परिवर्तन भएको जनाएको छ।  

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना प्रमुख रोशन श्रेष्ठले नयाँ सहर थप गर्दै सरकारले १२ वटा स्मार्टसिटीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे। 

उनले पुराना योजना १३ वटा स्मार्टसिटीमा ४ वटा थप भई १७ वटा पुगेको बताए। 

‘यसमा परिवर्तन भएको केही पनि होइन। पहिला १३ वटामा काम गरिरहेका थियौँ’, निर्देशक श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘१३ मध्येका केहीलाई अहिले प्राथमिकतामा राखिएन। अरु बाहिरबाट थपिएर १२ वटाको निर्णय भएको छ। अब १७ वटा स्मार्टसिटी भएका छन्।’

उनले मन्त्रिपरिषदले १२ वटाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरे पनि नयाँ सहर आयोजनाले १७ वटै स्मार्ट सिटीमा काम गरिरहेको बताए। 

नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा योजना लैजान हानथाप गरेको स्मार्ट सिटीमा मुख्यतः सडक निर्माण हुनेछन्। 

स्मार्ट सिटीमा अहिले बनिरहेभन्दा ‘स्मार्ट’ तरिकाबाट सडक बन्ने आयोजनाको दाबी छ।  

स्मार्ट सिटीमा सर्भिलेन्स सिस्टम, लाइटिङ, ग्रिनबेल्ट, पार्किङ जोन, अपांगतामैत्री सडक डिजाइनको गुरुयोजना बनेको छ। 

‘अहिले चलनचल्तीको बाटोभन्दा हामीले निर्माण गर्ने भनेको सडक फरक हुनेछन्। अन्य संरचना निर्माण गर्दा बाटो भत्काइरहनुपर्दैन’, निर्देशक श्रेष्ठले भने।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा बाराको निजगढ, गोरखाको पालुङटार र रुपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारेको थियो।

एक वर्षपछि फेरि २०७४/०७५ मा प्रादेशिक सन्तुलन र जनसंख्याको आधारमा सिरहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी, स्याङ्जाको वालिङ, धनकुटाको धनकुटा, चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर र काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रेमा गरी १० नयाँ स्मार्टसिटी थप भयो।

यसरी १३ वटै स्मार्टसिटीको गुरुयोजना तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा थिए। यसमा ओली सरकारले चार वटा योजना आफूअनुकूल थप गरेको हो।