युनिकोड
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउने गरी आफ्नो रणनीतिक योजना अघि सारेको छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी स्थापना भएको यो कम्पनी बैंककै मोडलमा जानलागेको हो।
यसको प्रस्ताव सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकमा लाने तयारी गरिएको छ।
समग्र जलविद्युत् आयोजनाको नेतृत्व गर्ने गरी स्थापित यस कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनमा लान खोजिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीका सीईओ अर्जुन कुमार गौतमले यस कम्पनीले अब रणनीतिक विकास नगरी नहुने भएकोले केही योजनाहरु अघि सारिएको बताए।
उनले भने, ‘यस कम्पनीको नेचर (प्रकृति)अनुसार विभिन्न वित्तीय गतिविधि गर्दा अहिले पनि राष्ट्र बैंककै नियमनमा बसेकोले कुनै न कुनै हिसाबमा राष्ट्र बैंकको पूर्ण नियमनमा जानैपर्ने आवश्यकता छ।’
‘हाइब्रिड’ नेचरमा रहेको कम्पनी वि.सं. २०६८ सालमा स्थापना भएको हो। नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने आवश्यक पुँजीको अभावलाई ध्यानमा राखी निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग सहकार्य वा सहलगानी, वैदेशिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियत ऋण वा अनुदान लिई विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले यो कम्पनी स्थापना भएको थियो।
सुरुमा सरकारले स्थापना गर्दा पूर्वाधार बैंकको रुपमा अघि बढाउने योजना राखेको थियो।
तर त्यस समयको बाफिया ऐनमा पूर्वाधार बैंकको अवधारणा नहुँदा रोकिएको थियो।
सरकारले हाल यो कम्पनीलाई वित्तीय कम्पनीको रुपमा घोषणा गरेको छ।
यता अहिले बाफिया संशोधन भई नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बैंक समेत स्थापना भइसकेको छ।
अहिले एचआईडीसीएलले पनि यो प्रकृतिको विकास बैंकको रुपमा जाने मनसाय देखाएको छ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक समग्र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था हो भने यो कम्पनीले चाहिँ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको छ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्नेमा अन्य निकायहरु पनि छन् तर त्यसको नेतृत्व यो कम्पनीले गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्वदायी भूमिका भनेकोचाहिँ फाइनान्स (लगानी) हो’, सीईओ गौतमले भने।
त्यसका लागि लगानी जुटाउनेदेखिका सबै प्रक्रिया कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्र बैंकसँगै जोडिएकोले उसकै नियमनभित्र अटाउन चाहेको उनको भनाइ छ।
‘बन्ड, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट जारी गर्ने, सफ्ट लोनहरु लिने, विदेशी लगानीकर्ताहरुबाट पैसा ल्याउने, रिसोर्स मोबिलाइजेसनअन्तर्गतका यी सबै काम भनेको राष्ट्र बैंकको नियमनसँग जोडिएको नै छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि लगानी गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकभित्रकै कुरा भएकाले हामी कुनै न कुनै रुपमा राष्ट्र बैंकको नियमनमा आउनु नै पर्छ।’
सीईओ गौतमले राष्ट्र बैंकको नियमनमा जाने प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताए।
‘हामीले राष्ट्र बैंकको नियमनमा जानेबारे छलफल पनि गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर त्यसको ठ्याक्कै पिक्चरचाहिँ कस्तो हुने हो, त्यसबारे स्पष्ट भइसकेको छैन।’
दुई÷तीन महिनामा यसको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
यस्तो छ कम्पनीको योजना
कम्पनीले आगामी वर्षभित्र ३ हजार ३ सय ३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न २३ वटा आयोजनामा करिब ६५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ स्वपुँजी लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
त्यसमध्ये ११ अर्ब परिचालित समेत गरेको कम्पनीको भनाइ छ।
त्यस्तै २ हजार ८ सय १० मेगावाटबराबर क्षमताका १४ वटा आयोजनामा करिब ४९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने र त्यसमध्ये १३ अर्ब परिचालित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ।
समग्रमा ४३६७ मेगावाटबराबर क्षमताका ३७ वटा आयोजनामा करिब १ खर्ब १४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य छ।
कम्पनीले यो आर्थिक वर्षमा मात्रै थप १० वटा आयोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये ३ वटा टुंगो लागिसकेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया