युनिकोड
सरकारले स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यविधि बनाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाइमा कार्यविधि निर्माण गरेको हो।
यसअघि ६ सय जना युवाहरुको आवेदन लिएर पनि स्टार्टअप कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगले सकेको थिएन।
अर्थले आगामी आवको बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडियाको योजना नै उल्लेख गरेको छ। सोहीअनुसार कार्यविधि समेत निर्माण भएको हो।
अर्थका सहसचिव महेश भट्टराईको नेतृत्वमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधि राखेर मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएको थियो। त्यही कार्यदलले कार्यविधि निर्माण गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार १५ क्षेत्रमा स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ।
यस्ता छन् स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने क्षेत्र
– कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम,
– वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम,
– पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम,
– विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम,
– स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ् क्लास, भाषा सिकाइबाहेक),
– घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम,
– वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम,
– अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम (मर्मतसम्भारबाहेक),
– परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम,
– निर्देशक समितिले तोकेको अन्य उद्यम
बजेट कार्यक्रममा स्टार्टअप बिजनेस परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने र यसका लागि १ अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
बजेटमा स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी भित्याउने पनि उल्लेख छ।
यस्तै स्वदेशी उद्योगको आवश्यकताअनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको अनुदान उपलब्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइएको छ।
यसरी तालिम प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख गरिएको हो।
यसरी हुन्छ परियोजना प्रस्ताव आह्वान
स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडिया कार्यविधि बमोजिमको कर्जा लिन इच्छुक स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने उद्यमीले परियोजना प्रस्ताव पेश गर्नका निर्माण भएको कार्यकारी समितिले २१ दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ।
सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकाको अलावा आयोग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वेवसाइट र स्टार्टअप व्यवसायसम्बन्धी आइडिया विद्युतीय पोर्टल निर्माण गरेर समेत प्रकाशन हुनेछ।
सो सूचनाका आधारमा कर्जा लिन इच्छुक योग्यता पुगेको उद्यमीले विद्युतीय पोर्टलमार्फत तोकिएको अवधिभित्र परियोजना प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ।
तर एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछैन। प्रस्ताव नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा पेश गर्न सकिनेछ।
पेश भएको परियोजनाको छनौट तथा कर्जा प्रवाहको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
परियोजना प्रस्तावमा मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त प्रस्ताव छनौटका लागि कार्यकारी समितिले ३ सदस्य रहने उपसमिति गठन गर्नेछ।
कर्जाको लागि प्राप्त प्रस्तावको संख्या र व्यवसायको क्षेत्रअनुरुप सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतलाई आधार बनाई निर्माण भएको उपसमितिलाई परियोजनाहरु कार्यकारी समतिले पेश गर्नेछ।
सो उपसमितिले जसमा २५ लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी परियोजनालाई कर्जाको सिफारिस गर्नेछ।
यसमा कुनै परियोजनाले माग गरेको रकमभन्दा कम कर्जा सिफारिस गर्दा त्यसको कारण समेत उल्लेख गरी कर्जा सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
यो पनि–
स्टार्टअप आइडियामा योजना आयोग असफल, अर्थले लियो अग्रसरता
प्रतिक्रिया