युनिकोड
डेनमार्क सरकारले यहाँ आप्रवासनका लागि नयाँ नियम ल्याउने घोषणा गरेसँगै यसको असर नेपालीमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ।
डेनमार्कका आप्रवासन तथा एकीकरण मन्त्री कायर डिब्भाड बेक (एस)ले नेपाली विद्यार्थीको सम्बन्धमा नयाँ कदम चाल्ने घोषणा गरेसँगै नेपाली प्रभावित हुने निश्चित भएको हो।
मन्त्रीको यो घोषणासँगै डेनिस पत्रकार क्याट्रिन रोसेनबेकको एक लेख प्रकाशित भएको छ। जसमा उनले डेनमार्कमा नेपालीको वस्तुस्थिति केलाएकी छन्।
डेनिस भाषामा प्रकाशित रिपोर्टको सुरुआतमै उनले भनेकी छन्- पछिल्ला वर्ष नेपाली विद्यार्थी र उनका साझेदार ३एफ विषयमा झुम्मिएका छन्। फागब्लेडेट ३एफको कभरेजपछि मन्त्री बेक अब नियम परिवर्तन गर्न गइरहेका छन्।
गतहप्ता फागब्लडेट ३एफमा प्रकाशित उल्लेखनीय तथ्यांकमा नेपाली विद्यार्थी डेनमार्कमा ओइरिएका छन्। उनीहरू यहाँ होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सफाइ जस्ता न्युन तलबका ३एफ पेसामा काम कार्यरत छन्।
रोसेनबेक Jobindsats.dk मा आधारित ३एफको तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै अगाडि थप्छिन्– सन् २०२४ मा मात्रै २४४६ नेपाली विद्यार्थी डेनमार्क छिरेका छन्। उनीहरू यहाँ अध्ययन तथा काम गरिरहेका छन्। यो संख्या सन् २०२२ को तुलनामा तीन गुणा बढी हो।
रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार विद्यार्थी भिसामा डेनमार्क छिरेका नेपालीका जीवनसाथी पनि उल्लेख्य रूपमा यहाँ काम गरिरहेका छन्।
अबको नयाँ नियममा भने विद्यार्थीका जीवनसाथी स्वत: डेनमार्क आउने व्यवस्था नै खारेजीमा पर्ने भएको छ।
मन्त्री बेकले अब गैरसरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई स्वचालित रूपमा डेनमार्कको श्रम बजारमा प्रवेश नपाउने गरी नियम ल्याउने बताएका छन्।
कोपेनहेगन प्रहरीले पनि नेपाली विद्यार्थीले श्रम आप्रवासनका लागि मात्र भिसा लिएको आशंका गरेसँगै मन्त्रीले ल्याउन लागेको नियममा कडाइका लागि बल पुग्ने देखिएको हो।
प्रहरीको अनुसन्धानलाई उद्धृत पत्रकार रोसेनबेक लेख्छिन्– विवाहित जोडीहरूसँग सम्बन्धित धेरै घटनामा एक जनासँग अध्ययन आवासीय अनुमति हुने र उनीहरू दुवैले एउटै रोजगारदाताबाट तलब पाउने भेटिएको छ। जसमा अनुमति प्राप्त विद्यार्थीको कामको घन्टा कानुनी सीमाभित्र देखाइए पनि उसको जीवनसाथीको कामको घन्टा अस्वाभाविक रूपमा धेरै रहेको पाइएको छ।
अनुमति प्राप्तले प्रतिमहिना (जुन, जुलाई र अगस्ट बाहेक) ९० घण्टा काम गरेको देखाइए पनि उसको जीवनसाथीले विनाप्रतिबन्ध काम गरेको पाइएको हो।
यस्तो तथ्य बाहिरिएसँगै डेनमार्कस्थित निल्स ब्रोक कोपेनहेगन बिजनेस कलेजको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
डेनिस एजेन्सी फर इन्टरनेसनल इन्टिग्रेसन एन्ड रिक्रुटमेन्ट (एसआईआरआई)को तथ्यांकअनुसार यो कलेजमा नेपाली विद्यार्थीको ठूलो संख्या रहेको देखाएको छ।
ब्रिटिस विश्वविद्यालयको इजाजतमा सञ्चालित यस कलेजमा २०२४ मा मात्रै १०८५ जना नेपाली विद्यार्थीले भर्ना लिएका छन् जुन २०२२ मा को संख्या १९१ मा सीमित रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
मन्त्री बेकले यस कलेजको बिजनेस मोडलमा रहेको एक तत्त्वले चिन्ता बढाएको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले ती तत्त्व भनेर विद्यार्थीको गृह देशका एजेन्टलाई इंगित गरेका हुन्। जसले विद्यार्थीलाई यस शैक्षिक संस्थामा भर्नाका लागि एजेन्टको काम गर्छन्।
कलेजको वेबसाइटमा प्रमाणित निल्स ब्रोक एजेन्टका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था नै राखिएको छ।
प्रहरीले यसका पछाडि ठूलै चेन संगठन नै रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। विद्यार्थी भिसालाई पैसा कमाउन दुरुपयोग गरिएको उसको ठहर छ। साथै, सस्तो ज्यालामा काम गरिँदिँदा डेनमार्कको श्रम बजारलाई नै असर पुगेको निचोड निकालेको छ।
मन्त्री बेक भन्छन्– प्रहरीले जब रेस्टुरेन्ट उद्योगमा अवैध कामदारलाई भेट्छ, तिनीहरूमध्ये ठूलो अनुपातमा निल्स ब्रोक कलेजका विद्यार्थी भेटिन्छन्।
यी यावत् तथ्य केलाउँदै आप्रवासन तथा एकीकरण मन्त्रालयले डेनिस श्रम बजारलाई अविश्वसनीय तरिकाले सजिलो बाटोको रूपमा प्रयोग भएको निचोड निकालेको हो।
मन्त्री बेकले आफूलाई नेपालीसँग कुनै समस्या नरहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपालीहरू अझै पनि अध्ययनका लागि डेनमार्क आउन सक्ने तर श्रम बजारको दुरुपयोग भने रोक्ने उनले स्पष्ट पारेका छन्।
रोसेनबेकका अनुसार डेनमार्क सरकारले नयाँ नियमत मे २०२५ देखि लागु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नयाँ नियम भिसा प्राप्त गरिसकेका वा प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीमा भने लागु हुने छैन।
प्रतिक्रिया