युनिकोड
जातीय विभेदमा वडाध्यक्षलाई चार महिना जेल सजाय गर्ने जिल्ला अदालतको फैसलालाई उच्च अदालत, पोखराले पनि सदर गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिका-२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालतले सुनाएको जेल सजाय उच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो। बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको कैद र जरिवानाको फैसलालाई सदर गरिदिएको छ।
२०७९ पुस १८ गते वडा कार्यालयमा लक्षित वर्गको बजेट र सीपमूलक तालिमको विषयमा अधिकारील्े सोही वडाकी दलित महिला सदस्य मैया नेपालीलाई जातीय विभेद हुने गरी अपमान र अमानवीय शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गरेका थिए।
नेपालीले आफूमाथिको दुर्व्यवहार र विभेद विरुद्ध जिल्ला अदालत, कास्कीमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। २०८० मंसिर ७ गते कास्की जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम चार महिना १५ दिन कैद र ७५ हजार जरिवाना तोकेको थियो।
त्यो आदेशविरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारी उच्च अदालत गएका थिए। आज उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गरेपछि अब उनीसँग सर्वोच्च अदालत विकल्प छ।
प्रतिक्रिया