युनिकोड
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
मंगलबार आयोगले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख रहेका पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको हो।
गत असार ५ गते श्रीकान्त पौडेलसहित न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले माटो नै दोषी भन्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी अनियमिततामा परेको मुद्दामा विशेषले माटोको घुलनशील गुणका कारण बाँध भत्किएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो। 'नहरको संभाव्यता अध्ययन गर्दा‚ डिजायन गर्दा‚ सम्झौता गर्दा वा नहर निर्माण गर्दाको समयसम्म प्रतिवादीहरूलाई घुलनशिल माटोको बारेमा थाहा जानकारी भएको वा जानकारी हुनसक्ने अवस्था नदेखिई नहरमा पहिलो पटक क्षति पुगेपछि २०१६ डिसेम्बरमा क्षतिग्रस्त स्थानको माटो परीक्षण गराउँदा मात्र केही स्थानमा घुलनशील माटो भएको भन्ने प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनबाट देखियो,' फैसलामा भनिएको थियो, 'प्रतिवादीहरुले एक(आपसमा मिलेमत्तो गरी आफुहरुलाई फाइदा र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने बदनियतले कमजोर तथा गुणस्तरहिन नहरको डिजाइन तथा निर्माण गरी भष्ट्राचार गरेको भन्ने आरोपदावी बस्तुनिष्ठ प्रमाणहरुबाट पुष्टी हुन सकेन।'
तर अख्तियारले माटोको क्षमता थाहा भएर पनि आयोजनाका कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको मिलेमतोमा आयोजना बनाइएको दाबी गरेको छ।
साथै‚ मिलेमतोमै ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित माटोको चिसोपन धान्ने क्षमताको परीक्षण ९एटरबर्गस लिमिट्स० गर्नुपर्ने शर्त पालना नगरिएको दाबी छ। यो परीक्षणबाट माटोको कडापन, कंक्रिट संरचना र चिसोपनलाई धान्ने क्षमता पत्तो लाग्छ। तर‚ बदनियतपूर्वक यो परीक्षण नगरेको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
घुलनसिल माटो थियो भनि पन्छने हो भने कंक्रिट अस्तर गर्न जरुरी गर्न जरुरी नहुने भन्दै अख्तियारले प्रतिवादीहरुलाइ सफाइ दिने गरी भएको फैसला प्रमाण विश्लेषण त्रुटीपुर्ण रहेको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया