युनिकोड
नेपालमा लोडसेडिङको चरम मार परेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपसमितिले निश्चित उद्योग क्षेत्रमा बिजुली सुविधा पुर्याउने निर्णय गर्यो।
प्राधिकरणको सञ्चालन समितिले महशुल बिलिङ तथा संकलन कार्यलाई सरल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को ३५ दफाको ‘नियम बनाउने अधिकार’ प्रयोग गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग र वितरण विनियमावली २०३९ अनुसार ‘विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उपसमितिले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम (५) को उपविनियम (२) र (५) को प्रयोग गरी नेपालमा लोडसेडिङको चरम मार परेको बेला प्राधिकरणको उपसमितिले निश्चित उद्योग क्षेत्रलाई नियमित विद्युत् सुविधा पुर्याउने र उक्त विनियमअनुसार महशुल निर्णय गरी विद्युत् महशुल संकलन गर्न थालियो।
विनियमले प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् खपत गरेबापत मासिक सेवाशुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गरिनेछैन भन्ने व्यवस्था त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।
विवादको मुख्य कारण
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र सेपरेट फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकहरुलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा दिने र लोडसेडिङ रहने गरी दुई वर्गमा राखेको थियो। सोहीअनुसार उक्त सेवा लिने ग्राहकलाई नयाँ महशुल दरअनुसारको सेवाशुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने भनी बिलिङ गर्ने काम प्राधिकरणले थाल्यो।
त्यति मात्र होइन, सेवा लिने स्वीकृति लिएभन्दा बढी अवधि विद्युत् आपूर्ति लिएमा ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८’को अनुसार क्षतिपूर्ति रकमसहित विद्युत् महशुल लगाइनेछ भन्ने विनियम ५(५) को व्यवस्था उल्लेख गरिएबमोजिम नै प्राधिकरणले नियमित विद्युत् सुविधा पुर्याउन थाल्यो।
उक्त विनियमको १६(६)मा प्रधिकरणको सबस्टेसन जोडने ट्रंकलाइन रिङ मेनबाट ग्राहकलाई विद्युत् लाइन दिनेछैन भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको र सोको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको औद्योगिक ग्राहकहरुलाई नजिकको छुट्टै सबस्टेसनबाट फिडर निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न भनेर व्यवस्थापनले औद्योगिक ग्राहकहरुलाई निर्देशन दिइयो। तर उक्त निर्देशनको पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुनसकेन।
‘विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३’ को विनियम (५) को उपविनियम (२) र (५) मा उल्लिखित प्रावधानमा अस्पष्टता रहेकोे र नयाँ महशुल दर लगाउने अधिकार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई नभएको भन्दै ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने केही ठूला उद्योगहरुले डेडिकेटेड महशुल दरअनुसारको विद्युत् महशुल नलिन नलगाउन देशका विभिन्न अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनमध्ये कति दायर भएको रिट खारेज छन्, कति रिट अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तानिएको विद्युत् बिलको बारेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगपतिहरूबीचको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले एउटा समिति गठन गर्यो। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग हेर्ने भनेर प्रस्ताव ग¥यो।
कानुनमा के छ?
‘विद्युत् ऐन २०४९’ को मुख्य प्रस्तावनामा नै विद्युत् शक्तिको विकास र व्यवस्थापनको लागि बनेको ऐन हो भन्ने उल्लेख छ। उक्त ऐनको दफा १७ (१) ले विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग (वि.म.नि.आ)को गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही ऐनको दफा ४० लाई टेकेर ऐनको प्रस्तावना कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन श्री ५ को सरकार (अहिले नेपाल सरकार)ले विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० बनाएकोे हो। नियमावलीको नियम (३) ले विद्युत् महशुल र अन्य दस्तुरहरू निर्धारण गर्न आयोगमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहने गरी एउटा विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग गठन गर्ने अधिकार दिएको छ।
आयोगमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट श्री ५ को (नेपाल) सरकारले तोकेअनुसार अध्यक्ष नियुक्त हुनेछ। आयोगमा जलस्रोत मन्त्रालयको अर्थशास्त्री विज्ञ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको र उपभोक्ताको गरी जम्मा ५ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त आयोगमा ने.वि.प्रा.को (पहिला विद्युत् विकास केन्द्र)का महानिर्देशक आयोगको सचिव रहनेछ। आयोगको सचिवालयको सबै काम महानिर्देशकको सचिवालयको अधीनमा हुनेछ। नियमावलीको नियम ४ ले विद्युत् शुल्क छुट्याउने, महशुल पुनरवलोेकन सुन्ने र कुनै खास कामको लागि कार्यविधि बनाउने कर्तव्य र आयोगको कामको बारेमा बताउँछ।
आयोगका कुनै सदस्यले कुनै निर्णय लिँदा सचिवको अवश्य उपस्थित हुनुपर्दछ। आयोगसँग कुनै उपनियम वा विनियमावली बनाउने अधिकार दिन्छ।
विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१७) (१) ले एउटा स्वतन्त्र निकायको रुपमा विद्युत् महशुल निर्धारण गर्न बनाइएको आयोग हो। विद्युत् ऐन २०४९ विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० को मूल कानुन हो। विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगलाई विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० ले मात्र अधिकार दिन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ उक्त नियमावलीको मूल कानुन होइन। कुन मुल कानुन हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले शिवम सिमेन्टविरुद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुद्दामा व्याख्या गरिसकेको छ।
अतः विधायिकाले नै विनियमावली बनाउन नदिएकोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा (३५) र विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको निर्णय (प्रस्तावना) प्रयोग गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ बनाउन मिल्छ त ? एउटा मूल कानुनबाट निर्धारित काम कर्तव्यलाई नसमातेर अर्को ऐनको दफा समातेर वा कुनै सूत्रलाई समातेर विनियमावली बनाउन सकिन्छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (ने.वि.प्रा) र निजी उद्योगबीचको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइन समस्या अझै सुल्झाइएको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारले मिति २०७४ भदौ १९ मा विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित गर्यो। उक्त ऐन नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले बनाएको हो भनी प्रस्तावनामा उल्लेख छ। ऐनको दफा ४४ (३) ले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१७) र (१८) खारेज गरिएको छ। उक्त दफाबमोजिम निर्धारण भएको विद्युत् महसुल, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम गरेको मानिनेछ भनी व्यवस्था उल्लेख गर्यो।
ऐनको नियमावलीको नियम (५०) ले पनि पुराने विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५० बमोजिम भए गरेको काम कारबाही विद्युत् नियमन आयोग नियमावली २०७५ भए गरेको मानिनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐनले नै आयोगको क्षेत्रअधिकार तोकेको अवस्थामा सरकारले आयोगलाई उक्त विषयमा निर्णय गर्नु भनी पठाउनु ठीक हो। तर विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले पहिले नै महशुल निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा कुनै विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४को दफा (२२)को आधारमा आयोगको निर्णय पुनरवलोकनको लागि आवश्यक कागजातसहित १५ दिनभित्र आउने अवस्था पनि देखिँदैन।
अब को बाटो के हुने ?
विनियमित बजारलाई व्यवस्थित बजार गर्न आयोगको मुख्य भूमिका हुन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ कतिको वैधानिक छ भने विषयमा सरकार र आयोगले निर्धारण गर्नुपर्ने विषय हो। आयोगको ऐन दफा १७ बमोजिम विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा निर्धारित महशुलबमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कार्य गरेको वा नगरेको र विवादित उद्योगले प्राधिकरणको लेडसेडिङ तालिकाअनुसार विद्युत् उपभोग गरेको छ कि छैन भन्ने विष्यमा जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् विवाद अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा विद्युत् नियमन एजेन्सीको (आयोग) एउटा विशेष न्यायाधिकरण अवलम्बन छ। जुन विद्युतका लागि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको नामले परिचित छ। यो न्यायाधिकरणले आयोगको निर्णयको विरूद्ध पुनरावेदन हेर्दछ। त्यहाँ आयोगको, सुनुवाइ सञ्चालन गर्न छुट्टै निकाय छ। कुनै पनि आयोगको निर्णयको पुनरावेदनको लागि स्वीकृति आवश्यक छ। पुनरावेदन गरिएको प्रश्नमा निश्चित छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच गरेपछि मात्र निर्णयको पुनरावेदन न्यायाधिकरणले हेर्छ। अझै, कति विवादहरू मध्यस्थतामार्फत साधारणतया न्याय गरिन्छ। बेलायतमा व्यक्तिले ग्यास विद्युत् बजार प्राधिकरणको निर्णयको सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धा आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ।
उक्त आयोगमा अनुमतिको लागि निवेदन बुझाउनुपर्छ। किनकि त्यहाँ पुनरावेदन गरिएको प्रश्नमा निश्चित शर्तसहित आयोगले अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। यदि आयोगले मध्यस्थताको निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ भन्ने ठान्छ भने आयोगले मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्दछ। नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र हुन न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ हुनुपर्छ र विवादित व्यक्ति न्यायाधीश बन्न हुँदैन। कति विषयमा त्रुटि भएकाले नै फैसलाहरू शंकाको घेरामा पर्न थालेको छ भन्ने कुरा चलिरहेको बेला छ। विद्युत् महशुल निर्धारण आयोग एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा विद्युत् महशुल निर्धारण गर्न बनाइएको हो। भविष्यमा विद्युतसम्बन्धी आउने विवाद समाधानका लागि भारत र बेलायतमा जस्तो छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना गर्नु नै आजको आवश्यकता हो।
(लेखक दाहाल अधिवक्ता तथा ऊर्जा र पूर्वाधार कानुनका जानकार हुन्। उनले ऊर्जा र पूर्वाधार कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका छन्)
प्रतिक्रिया