अतिक्रमित भूभाग, एकमुखे सत्य र ‘भारत-ओली’ महात्म्य

कहिलेकाहीं विकसित घटना, प्रकरण र सन्दर्भलाई पत्याउनै नसक्ने कोणवाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालप्रति भारतको हेपाहा, मिचाहा र विस्तारवादी अभ्यासको पछिल्लो ६ महिने चरम ज्यादतीलाई सामान्य रूपले मात्रै हेरियो भने, निर्मम रूपले यसको अन्तर्य खोजिएन भने इतिहासप्रति ठूलो अन्याय हुनेछ।

जस्तो: भूकम्पताका भारतले लगाएको नाकाबन्दी, जसलाई २५ वर्षपछि नेपालविरुद्ध चालेको भारतको सबैभन्दा निर्मम राजनीतिक कदम मानिन्छ। त्यसको सबैभन्दा चर्को विरोध गरेर नेपाली जनमनमा चर्चित बनेका केपी शर्मा ओलीले सोही ‘राष्ट्रवादी’ आवरणमा बनाएको परिचयसँग भारतसँगको उनको पुरानो दोस्तीको नयाँ कार्यादेश हो भन्ने रहस्यमयी रणनीतिको पर्दा खुल्न धेरै समय लागेन।

अलिकति फर्कौं, बाहिरी आवरणमा चर्को भारतविरोधी ओली अवतार, जब सूत्र सत्यमा सलबलायो स्वाद सल्लाह पाइहाले। जब उनी सूत्र संकेतबमोजिम नयाँ शिराबाट तयारी भए तब आफ्नो ‘रेडिमेड’ परिचयलाई शिरमा राखेर पार्टी एकता लक्ष्यसहित एमाले–माओवादी वाम चुनावी मोर्चा बनाएर चुनावमा उत्रिए, स्थायित्वको नारासँगै।

ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई नेपाली जनताले सर्वाधिक रुचाए, मतादेशमार्फत झन्डै दुइ तिहाइसाथ। विडम्बना, दुईतिहाइको शक्तिशाली भनिएको उनै ओली सरकारको पालामा– पूर्वमन्त्री, नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) कै सदस्य निलाम्बर आचार्य भारतका लागि नेपाली राजदूत भएकै बेला कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा राखेर नेपालको स्थायी सरकारको ‘पाइन’ देखाइदियो।

गणितीय रूपमा शक्तिशाली तर सारमा निरीह हो भन्ने कुरा फेरि ६ महिनालगत्तै नेपाली भूमि हुँदै चीनतर्फ जाने सडक उद्घाटन गरेर भारतले प्रमाणिति गरिदियो। जुन सामान्य होइन, निकै शंकास्पद कुरा हो। भारतले साथ लिएरै चालेको कदम पनि हुन सक्छ भन्ने यो पंक्तिकारको आशंका हो।

कम्तीमा भारत आफैंले महाकालीपारिको त्यो हाम्रो जग्गालाई ‘विवादास्पद’ मान्दै द्विदेशीय सीमा, वार्ताको एउटा प्रमुख अजेन्डाका रूपमा स्वीकार गरिरहेको छ, विगतदेखि नै। नेपालको हकमा त्यो भूमि विवादास्पद होइन, अतिक्रमित नै हो। हामीले दिएकाले फिर्ता मागेको होइन, हडपेका कारण छोड भनेको हो।

तर वर्षौंदेखिको भारतीय गिद्धे दृष्टिको खुला अभ्यास अर्थात् नेपालको भूमिलाई उसले आफ्नो औपचारिक नक्सामा समेट्दै अतिक्रमित नेपाली जग्गाबाटै व्यापारिक मार्ग बनाएर उद्घाटनसम्म गरिसक्नुचैं अत्यन्त शंकास्पद, रहस्यमयी हो। शक्तिशाली दुईतिहाइको ओली सरकारलाई ओपन च्यालेन्ज’ दिएर वा ‘सेक्रेट सर्कुलेसन’ गरेर वा ‘देखा–अनदेखा–अन्डरस्ट्यान्डिङ’ वा विगतको विश्वासको जगमा भएको हो, इतिहासको उत्खनन हुने नै छ।

वर्षौंदेखि विवादित भए पनि आधिकारिक नक्सामै राखेर भारतले देखाएको यो रवैया इतिहासकै बडो गम्भीर विषय थियो तर सरकारको इच्छा-शक्ति, राजकीय ओज र कूटनीतिक–रणनीतिक पहल नपुगेकै कारण भारतले मिचाहा शैलीमा फेरि नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग उद्घाटन गरेर पुनः आफ्नो विस्तारवादी हेपाहा प्रवृत्ति जसरी उजागर गरेको छ, यसमा पनि दुईतिहाइ सरकारसँग लेनादेना छ भन्ने आशंका सामान्य हुनै सक्दैन।

भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध ठाडो हस्तक्षेप हो। हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नैपर्छ।

हाम्रो भूमिमा भारतले के गरिरहेको छ, नयाँ योजना कसरी बढिरहेको छ भन्नेबारे राजदूत आचार्यले न्यूनतम जानकारी राख्न र कूटनीतिक पहलसम्म गर्न नसक्नु ताजुबलाग्दो कुरा हो, शंका उनीप्रति पनि छ।उनी, प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगै इतिहासको एउटा खराब साक्षीका रूपमा दस्तावेजीकरण हुने नै भए। एउटा अभ्यास कम्तीमा भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यलाई नेपाल फिर्ता किन नगर्ने सरकार?

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हुन् भन्ने कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकतर ऐतिहासिक दस्तावेज सबै प्रमाणले पुष्टि गरेको एकमुखे सत्य हो।

नेपाली भूमिबाटै मानसरोवर जान सडक खोल्दै उद्घाटन गरेर नेपाललाई खुलम खुला ‘हैसियत’ देखाइदिने भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति घोर अतिवादी अनुहार मात्र होइन, नेपालको टिठलाग्दो कूटनीतिक अक्षमताको चरमोत्कर्ष पनि हो भन्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन।

सीमा रक्षाका लागि साथ, सहयोग, समर्थन, सद्भाव मात्रै होइन, सहादतका लागि समेत तयार हुने वीर जाति हो- हामी नेपाली।

हो, नेपाल र भारतबीच प्रचीनकालदेखि नै ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध छ। धर्म, संस्कार र संस्कृति मिल्दाजुल्दा छन्। तर अर्को पाटो विगतदेखि नै एउटा दुःखद सत्य के हो भने ‘नेपाल बसैया, दिल्ली हगैया’ देखि ‘दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा छाता ओढ्ने’ सम्म खराब राजनीतिक संस्कारको आजसम्म अन्त्य हुन सकेको छैन। बरु नयाँ–नयाँ शैलीमा विस्तार भइरहेको छ।

दुर्भाग्य, भारतको मिचाहा, हेपाहा र विस्तारवादी शैलीमा घिउ थप्ने नेपाली परम्परागत दलका नेता तथा सरकारको लाचारी, गतिछाडा र लम्पसारवादी सोचलाई नजोडी यो अतिक्रमण प्रकरणको विश्लेषण गर्नु बोक्रे हुन्छ।

एकपटक फर्केर हेरौं– नेपाली नेताका व्यवहार, सोच, शैली र परनिर्भरता, भारतसँगको। आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा रमाउँदै हाम्रा सरकार र दलका नेताले दिल्लीको गुलाम बन्न हानाथाप गरेकै हुन्। एक भारतीय मन्त्री र सचिवसँग ‘दर्शन भेट’का लागि मर्यादा लत्याँउदै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लाइन लागेर लम्पसार परेकै हुन्। सत्ता उलटपुलटदेखि सामान्य छात्रवृत्तिसम्मका लागि बिक्री भएपछि राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दा उठाउन उनीहरूसँग नैतिक बल, साहस हुने कुरै भएन।

नेपाली जनताकेन्द्रित स्वाभिमानको राजनीति गरेको भए नेपालप्रति गरिएका यस्ता अपमान र ज्यादतीविरुद्ध बोल्न, चुनौती दिन मजाले सकिन्थ्यो, चिटचिट पसिना निकालेर नीलोकालो भएर प्रभुले के गर्लान् भनेर चीना पल्टाइरहनु पर्दैैनथ्यो।

जबसम्म हामी सानातिना लालचमा रमाउँदै ‘सत्ता सत्य भारत’ भनिरहन्छौं, दलीय पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत स्वार्थ लिप्सालाई तिलाञ्जली दिएर स्वाभिमानी राजनीति गर्ने हिम्मत गर्दैनौं, तबसम्म दिल्ली दरबारसँग लम्पसार पर्न बाध्य भइरहन्छौं। फलस्वरूप भारतको अभिमानसँग लड्ने नेपाली स्वाभिमान कहिले फस्टाउन सक्दैन।

हाम्रो आन्तरिक कमजोरी, दलीय दलाली, गरिबी, परनिर्भरता, लम्पसारवादी अभ्यास र दिल्लीले दिन्छ, दिल्लीसँग दिलचस्पी राखौं भन्ने सोचले कहिले पनि दिल्लीले दौत्य–सम्बन्ध कायम गर्दैन, लत्याएर ‘दैत्य’ सम्बन्धको अभ्यास गरिरहन्छ, अहिलको यो घोर मिचाहा र विस्तारवादी कदमजस्तै।