जब ट्यांक र रकेटभन्दा भेन्टिलेटर महत्वपूर्ण बन्यो

‘अमेरिका फर्स्ट’ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई खुब मनपर्ने मन्त्र हो। र, यतिबेला कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा धेरै मृत्यु हुने मुलुकको सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ। ट्रम्पले भनेझैँ अमेरिका अरुभन्दा बिल्कुल अलग देखिएको छ।

यही अमेरिका फर्स्टको दम्भका कारण ट्रम्प पेरिस जलवायु सम्झौता, युनेस्को, यूएनएचसीआरजस्ता संस्थाबाट बाहिरिए। उनले अन्य थुप्रै अन्तर्राष्ट्रि सम्झौता र समझदारीहरुको अपमान पनि गरे। यही दम्भले उनलाई चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अमेरिकालाई कुनै असर नगर्नेमा ढुक्क बनायो।

र, त्यो अहिले आएर घातक गल्ती साबित भयो।

ह्वाइट हाउसले गल्ती भएको महसुस गर्दासम्म निकै ढिला भइसकेको थियो। अमेरिका भेन्टिलेटरका लागि संसारभर दौडिन थालिसकेको थियो। उसको नजरमा ‘दोस्रो दर्जाका मुलुक’सँग पनि मास्क पठाइदिन हारगुहार गर्न थालेको थियो। जतिबेला उसका आफ्ना नागरिक दैनिक संयौँको संख्यामा मरिरहेका थिए।

आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीको चर्को अभावका कारण अमेरिकाले आफ्नो बोलीमा समेत लगाम लगाउनु पर्‍यो। पहिले चीनविरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेको ट्रम्प प्रशासनले त्यसपछि बेइजिङसँग ‘सहकार्य’ को कुरा गर्न थाल्यो।

तर, कोरोना भाइरस महामारीका बीच भेन्टिलेटर र अन्य अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीका लागि हारगुहार गर्ने मुलुक अमेरिका मात्र होइन। युरोपेली मुलुकहरुले पनि स्थानीय कारखानाहरुलाई सकेसम्म चाँडो भेन्टिलेटर उत्पादन गर्न आग्रह गरे। अन्यत्र सुरक्षा तथा गुप्तचर निकाय पनि भेन्टिलेटर जम्मा गर्न लागिपरे। इजरायलको मोसादले भेन्टिलेटर आयात गर्न निकै मेहनत गर्‍यो।

मात्र ५० हजार डलर पर्ने भेन्टिलेटर यतिबेला करोडौँ डलर पर्ने ट्यांक र रकेटभन्दा धेरै गुणा महत्वपूर्ण बनेको छ।

भेन्टिलेटर विश्व राजनीतिको मुख्य विषय बन्ने र राज्यको रक्षामा रणनीतिक रुपले यतिधेरै महत्वपूर्ण हुने अनुमान कसैले पनि गर्न सकेको थिएन।

भेन्टिलेटरले प्राप्त गरेको यो रणनीतिक महत्वले अर्को एउटा कमजोरीलाई पनि उजागर गर्छ। शताब्दीयौँसम्म जेलाई मुख्य खतरा मानेर विश्व राजनीति चलिरहेको थियो, त्यो अवधारणमा ठूलो कमजोरी रहेछ।

हरेक वर्ष विश्वभर हतियारमा २ ट्रिलियन डलर खर्च हुन्छ। त्यति ठूलो खर्चले कोभिड–१९ को महामारीबाट संसारलाई बचाउन अलिकति पनि योगदान दिएन। न सीमा सुरक्षाका लागि गरिने अर्बौँ डलर खर्चले नै कुनै सहयोग गर्‍यो।

सन् १६४८ मा भएको वेस्टफेलिया सन्धिपछि राज्यको सार्वभौमिकताका विषयमा आधुनिक मान्यताहरु स्थापित हुँदै गए। त्यसपछि राज्यहरुले सिमाना, सत्ता, राष्ट्र र सबैभन्दा बढी सैन्य शक्तिलाई बढी महत्व दिन थाले। तर, कोरोना भाइरसले यी सबै मान्यताहरुलाई भत्काइदिएको छ।

कोरोना भाइरसको महामारीले कुनै सीमा चिन्दैन, कुनै सार्वभौमसत्ता चिन्दैन। न उँचनीच, विश्वशक्ति, सैन्य शक्ति, हतियार भण्डार हेरेर नै महामारी फैलिन्छ। यी तत्वलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टी मानिँदै आएको थियो।

यसअघिसम्म सम्भावित खतरामा रणनीतिक सुरक्षाका योजना निर्भर हुन्थे। ‘सबैविरुद्ध युद्धको सम्भावना’ रहेको ठानिन्थ्यो। जसका कारण हतियार र सेनाको बजेट आकासियो। त्यसको सानो हिस्सा मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइयो।

गत वर्ष अमेरिकी संसदले रक्षा क्षेत्रमा ७ सय ३८ अर्ब डलर बजेट छुट्यायो। तर, स्वास्थ्य सेवामा मात्र ३.८ अर्ब डलर। हाल अमेरिकामा जम्मा १ लाख ६० हजार भेन्टिलेटर रहेको अनुमान गरिन्छ। यदि भाइरस गम्भीर रुपमा फैलियो भने अमेरिकालाई ५ लाख ८० हजार भेन्टिलेटर अभाव हुनेछ।

थप त्यति भेन्टिलेटर जम्मा गर्न करिब २९ अर्ब डलर खर्च हुनेछ। त्यो भनेको रक्षा बजेटको मात्र ४ प्रतिशत हो।

सम्भावित सैन्य खतराविरुद्ध तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा अति धेरै खर्च गर्ने तर अन्य क्षेत्रमा कम बजेट दिने मुलुक अमेरिका एक्लो होइन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले वर्षौँदेखि महामारीको सम्भावनाबारे चेतावनी दिइरहेको थियो। तर, त्यो चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिने मुलुक सिमित थिए।

दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवानलगायत जजसले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो खर्च गरेका थिए, तिनले कोभिड–१९ को प्रकोपलाई अरुको तुलनामा सजिलैसँग रोक्न सफल भए।

अन्ततः मुलुकहरुका लागि वास्तविक खतरा युद्ध होइन, महामारी हो भन्ने पुष्टि भयो। त्यस्तै अर्को वास्तविक खतरा हो, जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न आगामी २० वर्षमा ३ सय अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ३ सय अर्ब डलर भनेको विश्वको मात्र ६० दिनको सैन्य खर्च हो। सन् २०२० का लागि वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अमेरिकाले ८० करोड डलर छुट्याएको छ। जुन उसको रक्षा बजेटको ०.१ प्रतिशत मात्र हो।

कोरोना भाइरस महामारी र भेन्टिलेटरको हाहाकारबाट विश्वभरका सरकारहरुले महत्वपूर्ण पाठ सिक्न जरुरी छ। उनीहरुले सार्वभौमसत्ताको परम्परागत मान्यतामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्छ र विश्वव्यापी अन्तर्सम्बन्ध तथा सामूहिक रक्षाका विषयमा सोच्नुपर्छ।

त्यस्तै, राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले मुख्य ध्यान केलाई दिने भन्ने विषयमा पनि पुनर्विचार हुन जरुरी छ। तिनले राज्यलाई केन्द्रमा राखेर होइन, विश्वव्यापी दृष्टिकोणबाट योजना बनाउनुपर्छ। अर्थात् त्यस्ता खतरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसले सिंगो पृथ्वी र यसका बासिन्दालाई नै विनाश गर्न सक्छ।

यो संकटबाट बच्न मुलुकहरुबीच तँछाडमछाड चल्यो। थुप्रै देशबीच तनाव पनि देखियो। यसले के देखाउँछ भने विश्वव्यापी संकट समाधानका लागि सबै मुलुकले सामूहिक रुपमा काम गर्नुपर्छ। मनावतामाथि नै गम्भीर र सामूहिक खतरा विद्यमान छ भन्ने विश्वभरका सरकारहरुले बुझ्न आवश्यक छ। तर, यो खतरालाई रोक्न महंगा ट्यांक र लडाकु विमानको कुनै काम छैन।

तसर्थ, यो महामारी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बजेट विनियोजनको ढाँचालाई कायापलट गर्न अवसर हो। अबको सहकार्य र बजेट समग्र मानवजातिको रक्षाका लागि हुनुपर्छ, न कि राज्यकेन्द्रित साँघुरो स्वार्थका लागि।

(अल जजिराबाट।खालिद हुरुब नर्थवेस्टर्न युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन्)