गणतन्त्र स्थापनाको बाटो खोल्ने त्यो चैत २४

त्यो चैत २४। अर्थात्, वि.स. २०६२ साल चैत २४।

त्यो दिन नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्ने चैत २४ इतिहासमा एक पटक मात्र होइन, दुई/दुई पटक आएको छ। २०४६ सालको पञ्चायतविरोधी संघर्षको चरम दिन थियो चैत २४। जुन दिनले ३० वर्षे तानाशाही व्यवस्था परिवर्तन गरेर नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। 

त्यस्तै, २०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक १९ दिने जनआन्दोलनको प्रस्थान विन्दु पनि चैत २४ नै थियो। जसले नेपालमा करिब २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। 

यसप्रकार इतिहासमा महत्वपूर्ण दिनको रुपमा दर्ज भएको चैत २४ (२०६२) का कतिपय संस्मरण छन्। स्मृतिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा सरिक भएर योगदान गरेका केही घटनाहरु ताजै छन्। ती घटना र स्मरणलाई यो सानो आलेखमा अटाउने मेरो प्रयत्न हो।

२५० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गर्ने १९ दिने जनआन्दोलनको प्रस्थानविन्दु २०६२ साल चैत २४ गते थियो। तर, त्यो विन्दुमा पुग्न पनि लामो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यार्थी, सञ्चारक्षेत्र लगायत विभिन्न तह र तप्काको महत्वपूर्ण भूमिकाले १९ दिने जनआन्दोलनको प्रारम्भ सम्भव भएको थियो। खास गरेर सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा विद्यार्थी संगठनहरुको सक्रियताले जनआन्दोलन उचाइमा पुर्याउन मद्दत गरेको थियो। 

कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरलाई कार्यक्षेत्र बनाएर बस्ने पंक्तिकार प्रतिगमनको सुरुवातदेखि जनआन्दोलन सफल हुँदासम्म लगभग सबै दिन र घटनाको प्रत्यक्ष साक्षी मात्रै होइन, संघर्षको अग्रिम मोर्चामा क्रियाशील कार्यकर्ता पनि थियो।

खास गरेर विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन अघि बढाउन निकै मेहनत गरे। निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध जतिजति विद्यार्थी आन्दोलन अघि बढ्यो, प्रहरीको दमन पनि बढ्दै गएको थियो। बुटवलमा विद्यार्थी नेता देवीलाल पौडेललाई प्रहरीले छतबाट खसालेर मृत्यु (२०६१ असार २१) भएपछि विद्यार्थी आन्दोलन उग्र बन्दै गयो। र, प्रहरी दमन पनि बढ्दै गएको थियो। महेन्द्रनगरमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतीक र महावाणी लेखिएका शिलालेख तोडफोड गरेको आरोपमा मसहित चार जना विद्यार्थी अगुवाहरु (विद्यानाथ अधिकारी, अध्यक्ष अखिल (छैठौं), जनकराज अवस्थी र वचनबहादुर सिंह अनेरास्ववियु तथा पदमराज पन्त र गोपीप्रसाद उपाध्याय नेविसंघ) लाई सार्वजनिक मुद्दा लगाइएको थियो। कञ्चनपुरमा मात्रै विभिन्न समयमा गरेर ६८ जना जेल गएका थिए। घाइते हुने र प्रहरी हिरासतमा पुग्नेको संख्या त अनगिन्ती रह्यो। पटक–पटक हिरासतमा पुग्ने र प्रहरीका लाठी खाने हजारौँ कार्यकर्तामा पंक्तिकार पनि एक थियो।

प्रतिगमन र दलहरुको अलमल
२०५९ साल असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। प्रतिगमनका केही पृष्ठभूमि थिए, जसले राजालाई जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने आधार तयार पार्यो। खासगरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि राजनीतिक दलहरुले देखाएको चरम सत्तालिप्सा, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसलाई दमन गर्न लगाइएको संकटकाल तथा आतंककारी विधेयक, दरबार हत्याकाण्ड, असमयमै भएको संसद् विघटन तथा २०४७ को संविधानले राजालाई दिएका केही विशेषाधिकारका कारण राजाले प्रतिगामी कदम चाल्ने सम्भव भएको थियो।

२०५९ जेठ ८ गते आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको आदेश लत्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरे। र, कात्तिक २७ गते आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरे। तर, माओवादी द्वन्द्वबाट उत्पन्न असुरक्षाका कारण चुनाव हुन सम्भव थिएन। सोही कारण देखाउँदै देउवाले चुनाव एक वर्ष पछि सार्न राजाकहाँ सिफारिस गरे। त्यही बहानामा चुनाव गर्न ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’ देउवालाई अपदस्थ गरेर राजाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री (असोज २५) घोषणा गरे।

यसरी सुरु भएको प्रतिगमन परास्त गर्न झण्डै साढे ४ वर्ष लाग्यो। निरंकुश राजतन्त्र हटाउन उठेको जनआन्दोलनले राजतन्त्र नै हटाइदियो। माओवादीलाई सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर शान्तिप्रक्रियामा आउने वातावरण बनायो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिदियो।

यसबीचमा दलहरुप्रति जनतामा रहेको चरम अविश्वासका कारण आन्दोलनमा राजनीतिक दलले खासै जनताको साथ पाएनन्। राजाले प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पार्टी (नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)) गुमेको सत्ता फर्काउन नै प्रयासरत रह्यो भने देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउने राजाको कदमलाई नेकपा (एमाले) ले ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ निष्कर्ष निकाल्यो। दलहरुको यो अकर्मण्यता त्यतिबेलासम्म रह्यो, जबसम्म राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते अर्को शाही घोषणामार्फत प्रतिगमनलाई पूर्णता दिएनन्। राजाको २०५९ असोज १८ को शाही घोषणाविरुद्ध स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (मसाल) (तत्कालीन एकता केन्द्र मसालको मसाल पक्ष) ले निरन्तर आन्दोलन अघि बढाएका थिए।

प्रतिगमनको पूर्णता, आन्दोलनको उठान
२०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत कार्यकारी अधिकार पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा लिई आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरे। राजाको यो कदमपछि मात्रै अलमलमा परेका दलहरुसमेत निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा सरिक बन्न पुगे। यसरी निरंकुशताका विरुद्ध सातदलीय गठबन्धन बन्यो। र, सात दलकै नेतृत्वमा जनआन्दोलन सुरु भयो। त्यही अवस्थामा २०६२ मंसिर ७ गते सात दल र माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति भयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका सात दल र सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीबीचको सहमतिपछि आन्दोलनमा जनताको सहभागिता बढ्दै गयो।

यद्यपि, १२ बुँदे सहमतिको चौथो नम्बर बुँदा विवादित बन्न पुग्यो, जसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभावलाई स्वीकार गरेको भन्दै आलोचना भयो। सो बुँदाको ४.१. मा भनिएको थियो- ‘२०६३ साल साउन २४ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा.(माओवादी) को तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाइएको पत्रमा व्यक्त प्रतिवद्धता अनुसार माओवादी सेनाका लडाकुहरु ...अस्थायी शिविरहरु (क्यान्टोनमेन्ट) मा सीमित रहने। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा उनीहरुको प्रमाणीकरण र अनुगमन गर्ने।’​

संयुक्त आन्दोलन उठान हुनुअघिसम्म काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा दलका सीमित नेता कार्यकर्ता रत्नपार्कवरिपरि भेला भएर नाराजुलुस गर्थे। प्रहरीले सानो भीडलाई घेरा हालेर लगभग सबैलाई समातेर गाडीमा हालेर लैजाने र छोडिदिने क्रम चल्थ्यो।

यस्तै अवस्था देशैका सबै जिल्ला सदरमुकामहरुमा थियो। सुरुमा प्रतिगमनप्रति नै अलमलिएका दलहरु राजाको निरंकुशतासँगै प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ संयुक्त आन्दोलन गर्न थाले। जनतामा दलहरुप्रतिको वितृष्णा अब तत्कालीन शासक राजाप्रतिको वितृष्णाका रुपमा बदलिन थाल्यो। र, सात दल, राजा र माओवादीबीचको त्रिपक्षीय शक्ति संघर्ष १२ बुँदे सहमतिसँगै दुई पक्षीय बन्न थाल्यो। यसले सडकमा आकार ग्रहण गर्दै जान थाल्यो।

संयुक्त आन्दोलन घोषणा
सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिपछि निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा जनसहभागिता बढ्दै गयो। सीमित नेता, कार्यकर्ता सडकमा भेला भएर गरिने नाराजुलुसका आकार बढ्न थाले। खासगरेर सात दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र संयुक्त वाममोर्चाको अगुवाइ तथा माओवादीको समर्थनमा निरंकुशताविरुद्ध दैनिक आन्दोलन भइरहेको थियो। जनआन्दोलनका कमान्डर थिए, नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला।

सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा देशैभर आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका थिए। आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा पुर्याउन सात दलले पहिलो चरणमा चैत २४ देखि २६ सम्म तीन दिन आम हड्तालको घोषणा गरेका थिए। तीन दिने आम हड्तालको सफलताबाट उत्साहित भएका दलहरुले निरंकुश राजतन्त्र नहटेसम्म आमहड्ताल यथावत राख्ने निर्णय गरे।

एकताकेन्द्र–मसालको छुट्टै आन्दोलन
सात दलको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै र निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध मात्र आन्दोलन सीमित नराखी राजतन्त्रकै अन्त्य गर्नुपर्ने धारणासहित नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) ले छुट्टै आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको थियो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा, संविधान सभाको निर्वाचन तथा माओवादी ज्यादतीका विरुद्ध एकताकेन्द्र मसाल (महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको मसाल पक्ष) ले विभिन्न जनवर्गीय संगठन सम्मिलिन ‘संयुक्त संघर्ष समिति’ स्थापना गरी आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो।

त्यसक्रममा २०६२ साल फागुन १९ गतेदेखि पूर्व र पश्चिमबाट एकैसाथ एक महिनाभन्दा लामो जागरण कार्यक्रमको सञ्चालन भयो। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) का प्रवक्ता चित्रबहादुर केसी र झापाको दमकबाट जनमोर्चा नेपालका नेता रश्मीराज नेपालीले कार्यक्रम उद्घाटन गरे। ती दुवै टोलीले देशका विभिन्न भागमा विरोध सभा सञ्चालन गर्दै चैत २४ गते बुटवलमा समापन गर्ने कार्यक्रम थियो।

चैत २४ गतेको जनआन्दोलन दिवस मनाउन तथा संयुक्त संघर्ष समितिको समापन कार्यक्रममासमेत सहभागी हुनेगरी अखिल (एकीकृत) ले चैत २४ गते बुटवलमा केन्द्रीय समितिको बैठक राखेको थियो। पश्चिमी क्षेत्रबाट केन्द्रीय सदस्य म र कृष्ण पाण्डे (हाल अखिल नेपाल युवक संघका अध्यक्ष) बैठकमा सहभागी हुन बुटवल आएका थियौँ। त्यो बेला सेती–महाकाली–भेरी र कर्णालीको एउटै क्षेत्रीय समिति थियो।

अखिल (एकीकृत) नाममा एकीकृत भए पनि व्यवहारमा एकीकृत थिएन। विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। अखिल (छैठौं) पक्षधर र अखिल (२०२२) पक्षधरको बेग्लाबेग्लै बैठक तथा गतिविधिहरु हुन्थे। यद्यपि चैत २४ गतेको बैठकमा अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले सबैलाई खबर गरेका थिए। तर, एकताकेन्द्र पक्षधर विद्यार्थी बैठकमा सहभागी भएनन्।

एकताकेन्द्र–मसाल फुटको संघारमा पुगेको थियो। सहमहामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ माओवादीको अघोषित प्रवक्ता बनेर सिंगो मसाललाई समेत माओवादीमा सामेल गर्ने योजना अनुसार गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको मसाल पक्षको आरोप थियो। यद्यपि, मसालको मूल नेतृत्वले माओवादीपरस्त पक्षसँग संघर्षको नीति अपनाए पनि पूर्वमहामन्त्री रामसिंह श्रीष नेतृत्वको एउटा समूहले त्यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरेको थियो। त्यसले गर्दा मसालमा फुट भयो र श्रीष समूह पनि छिन्नभिन्न भयो।

चैत २४ आमहड्ताल सुरु, बुटवलमा माओवादी आक्रमण
निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध सात राजनीतिक दलले पहिलो चरणमा चैत २४ देखि २६ सम्म तीन दिन आम हड्ताल घोषणा गरेका थिए। आम हड्तालको पहिलो दिन चैत २४ गते बुटवलमा ठूलो जनसागर ओर्लियो। आमसभालाई केन्द्रीय तहबाट चित्रबहादुर केसीले सम्बोधन गरेका थिए। देशैभर निरंकुशताविरुद्ध ठूलो जनसागर ओर्लियो। दलहरुको आह्वानमा बजार, कलकारखाना, स्कुल, कलेज ठप्प पारेर लाखौँ मानिस सडकमा ओर्लिए। यसले वर्षौंदेखि आन्दोलनको उठान गर्न मेहनत गरेका नेता कार्यकर्तालाई उत्साहित बनायो।

तर, सात दलसँगको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलनलाई सहयोग गर्ने सहमति विपरीत त्यही राति माओवादीले बुटवल र कपिलवस्तुमा सुरक्षाकर्मीमाथि सशस्त्र आक्रमण गरे। बुटवलस्थित आम्दा अस्पतालमाथिको डाँडोबाट इलाका प्रहरी कार्यालय र तालिम केन्द्रमा आक्रमण गरेका थिए। रातभरि दोहोरो गोली हानाहान भयो। म बसेको स्थान दिपनगर (सानोबुवा रामजीप्रसाद अधिकारीको घर आम्दा अस्पताल नजिकै पर्छ) घरमाथिबाट लगातार दोहोर गोलीको आवाजले रातभर तर्सायो। बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था थिए। बिहानीपख गोलीको आवाज सुनिन छोड्यो। चाँदमारीमाथिको डाँडोमा ठाउँ ठाउँमा आगो लागेको थियो। त्यहाँका स्थानीयले माओवादीले आक्रमण गरेको ठाउँबाट निकै धेरै गोलीको खोका संकलन गरेका थिए। 

त्यतिबेला भर्खर एसएलसी परीक्षा सकिएको थियो। उता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा एसएलसीका उत्तरपुस्तिका राखिएको रहेछ। माओवादी आक्रमणले एसएलसीको उत्तरपुस्तिका ध्वस्त भएको खबर हामीले पायौँ।

चैत २४ गते जनआन्दोलनमा उर्लिएको जनसागरले आन्दोलन सफल हुने उत्साह पैदा गराएको थियो। २५ गते पनि बुटवलमा उस्तै जनसागर ओर्लियो। तर, बुटवलमा सेना परिचालन गरियो। आन्दोलनमाथि दमन भयो। तैपनि आन्दोलन रोकिएन। सुरक्षाकर्मीको लखेटाइबाट बच्न बुटवलका गल्लीगल्ली पत्ता लगाउँदै भाग्दै आन्दोलन अघि बढ्यो। आन्दोलनकारीलाई प्रहरी र सेनाले लखेटिरहँदा स्थानीय जनताले आफ्नो घरको ढोका खोलिदिने र भित्र लुकाउने गर्न थाले। यो क्रम लगातार चल्यो। 

घर फर्कन सास्ती
पाँच दिनपछि म भने अब महेन्द्रनगर फर्किएर त्यहीँ आन्दोलनमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। यातायात बन्द थियो। भारतको बाटो भएर फर्कनुपर्ने। म, कृष्ण पाण्डे र जनकराज शर्मा (तत्कालीन जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सदस्य, हाल राजमो उपाध्यक्ष) बुटवलबाट सुनौली बोर्डरतर्फ लाग्यौँ। दुई वटा रिक्सामा हामीलाई सुनौली पुग्न झण्डै तीन घण्टा लाग्यो। बुटवल–भैरहवा सडकभर रुख ढालिएको थियो। कहीँ रुखका हाँगा पन्छाउँदै त कहीँ रिक्सालाई खेतैखेत धकेल्दै हामी सुनौली पुग्यौँ। अनि कृष्णनगरबाट रेलमा पश्चिमतर्फ लाग्यौँ। जनकराज शर्मा र कृष्ण पाण्डे रुपैडिया हुँदै नेपालगञ्जतर्फ लाग्नुभयो। म पलिया हुँदै बसही बोर्डरबाट घर (पुनर्वास) गएँ। भोलिपल्ट साइकलमा महेन्द्रनगर पुगेँ। त्यहाँ पुग्दा बुटवलमा जस्तै जनसागर आन्दोलनमा उत्रिएको रहेछ। त्यही आन्दोलनमा म पनि एकाकार भएँ। 

अन्ततः चैत २४ देखि सुरु भएको देशव्यापी आमहड्ताल १९ दिनसम्म चल्यो, २१ जनाले साहदात प्राप्त गरे र, सयौँ घाइते भए। आन्दोलनको परिणामस्वरुप शाही घोषणामार्फत प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुँदै संविधान सभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको बाटो खुल्यो।

तस्बिरहरू : विकास रौनियार/सुनिल उलकको फेसबुकबाट।